दुई वर्षदेखि सम्झौताबिनै चल्दै भक्तपुर इँटा टायल कारखाना, नयाँ सरकारले के गर्ला?

काठमाडौँ: सरकारी स्वामित्वको भक्तपुर इँटा तथा टायल कारखाना लिमिटेडको निजी कम्पनीसँगको करार सम्झौता सकिएको दुई वर्ष भइसक्यो। तर, अहिलेसम्म करार सम्झौता नवीकरण गर्ने वा खारेज गर्ने विषयमा निर्णय भएको छैन।

कारखानाको करार अवधि २०८० असारमा सकिएको हो। त्यसपछि सरकारले चासो नदेखाउँदा प्रक्रिया यतिकै अवस्थामा छ। कारखाना सञ्चालन भइरहेको छ। यता, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सार्वजनिक गरेको आफ्नो छ महिनाको कार्यकाल प्रतिवेदनमा भक्तपुर इँटा टायल कारखाना व्यवस्थापन करारको सम्झौता २०८० असारमा सकिएको जानकारी दिएका छन्।

अघिल्लो सरकारले नवीकरण गर्ने वा समाप्त गर्ने भनेर निर्णय नगरेको र वर्तमान सरकारले सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन ऐन, २०५० बमोजिम समितिको बैठक राख्न नसक्ने भएकाले त्यो व्यवस्थापन करार अनिर्णयको अवस्थामा रहन गएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

अर्थमन्त्री खनालले सांसद र अर्थ समिति गठन नभएको अवस्थामा बैठक राख्न उपयुक्त नहुने बताएपछि यस विषय थाँतीमा बसेको हो। नयाँ सरकार आएपछि कारखाना सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका उपसचिव डा. मुक्ति सुवेदीले बताए।

नेपाल क्लिक्ससँग कुरा गर्दै डा. सुवेदीले भने, ‘अघिल्लो सरकारले म्याद सकिएपछि के गर्ने भन्ने निर्णय गरेन। २०८० असारदेखि नै करार सम्झौता सकिएको छ, अहिले करार सम्झौताविनै उद्योग चलिरहेको छ। अब नयाँ सरकारले यस विषयमा निर्णय गर्नेछ।’

गत भदौको २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको जगमा नयाँ सरकार बन्यो। मन्त्रालयको निजीकरण समिति राजनीतिक प्रकृतिको छ। निजीकरण भन्ने विषयमा राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। त्यसमा संघीय संसदका दुई जना सांसद र संसदका अर्थ समितिको सभापति रहने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी मन्त्रालयले कारखानाको अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अध्ययन समितिले उद्योग सञ्चालन गर्न सुझाएको छ भने सम्पत्तिको संरक्षणमा जोड दिएको छ। समितिको प्रतिवेदन मन्त्रालयको निजीकरण इकाइमा गइसकेको छ। तर निर्णय भने भएको छैन।

मन्त्रालयले उद्योग सञ्चालकलाई हट्न पनि भनेको छैन। म्याद सकियो तर उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ।

प्रत्येक १० वर्षमा नविकरण हुने र एक दशकको भाडा शुल्क चार करोड र मासिक ४० लाख रुपैयाँ लिने गरी दिइएको थियो। २०६० साल पुस २२ गतेदेखि भाडामा सञ्चालन हुँदै आएको हो। २०७२ बैशाख १२ को भूकम्पमा पूर्णरुपमा क्षति पुर्याएको नेपालको पहिलो चिनियाँ इँटा उत्पादन गर्ने कारखाना करोडौं खर्च गरी पुनः सञ्चालनमा आएको थियो।

यसमा सम्पत्ति बेचविखन र भाडा गरी दुई मोडल रहेको छ। उद्योगका उपकरण बिक्री भएका छन् भने अन्य भवन र जग्गा जस्ता संरचनाहरु उद्योग सञ्चालकलाई भाडामा दिइएको छ।

उद्योग मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आउनुपर्ने
निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेशले प्रतिष्ठानको भाडको विषय अब सम्बद्ध मन्त्रालयको हुने भनेको छ। अब कारखाना के गर्ने भन्ने प्रस्ताव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने उपसचिव सुवेदी बताउँछन्। ‘उद्योगबाट जस्तो प्रस्ताव आउँछ त्यहीअनुसार उद्योग अघि बढ्नेछ। ऐनअनुसार उद्योगको सबै विवरण उद्योगमा पठाइसकेका छौं’ उनले भने।

निजीकरण शब्द विवादित भएपछि सरकारले संसदबाट पास गरेको निजीकरणसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐनमा निजीकरण भन्ने शब्दको सट्टा सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन राखिएको छ। ऐनले प्रतिष्ठानको अवस्था हेरेर, सेयर निष्कासन, मर्जर र सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

कारखानाको २५० रोपनी जग्गा रहेको छ। यो मुलुककै पहिलो चिनियाँ इँटा उत्पादन गर्ने कारखाना हो। हरेक १० वर्षमा नवीकरण हुने गरी ईंटा उद्योग सञ्चालन गर्न दुर्गाप्रसाद मल्ललाई जिम्मा दिइएको थियो। उनले १०–१० वर्षमा नवीकरण गर्दै ईंटा उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका थिए। १० वर्ष पुगिसके पनि यो वर्ष भने नवीकरण हुन सकेको छैन।

चीन सरकारले २०३२ सालमा ६५ मिटर लामो प्रदूषणरहित होफ्मिन सिस्टममा निर्माण गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको सो उद्योग सरकारले सञ्चालन गर्दा घाटामा गएर बन्द भएपछि निजीकरण गरी भाडामा सञ्चालन गर्न दिइएको थियो।

सरकारले निजीकरण गरेका उद्योगहरुको जग्गा उद्योग प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था विपरीत हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखानाको जग्गा प्लानिङ गरी घडेरी बनाएर बिक्री भइसकेको छ। उद्योगका उपकरणमार्फत बिक्री गरी जग्गालगायत अन्य संरचना भाडामा दिएकाले बाँकी रहेको छ।