निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई पनि अख्तियारको दायरामा ल्याउनेगरी बन्दै

काठमाडौँ: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२/८३–२०८७/८८)’अन्तर्गत निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई पनि छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ।

हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू अख्तियारको दायरामा पर्ने गरेकोमा अब निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्नेगरी नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ।

योजनाअनुसार आगामी दुई वर्षभित्रै नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन निर्माणको तयारी छ। उक्त ऐनमा सहकारी र निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको परिभाषा, कसुर र सजाय तथा सम्पत्ति हिनामिना वा नोक्सानीको बिगो भराउने व्यवस्था हुनेछ। साथै, अनुसन्धान, तहकिकात, अभियोजन र मुद्दा हेर्ने निकायसमेत तोकिनेछ।

योजनामा सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने उल्लेख छ। रणनीतिअनुसार राज्यलाई हानि–नोक्सानी भएको वा अनुचित लाभ लिए/दिएको अवस्थामा बाहेक अन्य दुष्कृतिजन्य कार्य सच्याउन अवसर दिने गरी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ। यसअन्तर्गत सहकारी क्षेत्र, पब्लिक वा प्राइभेट कम्पनी तथा अन्य निजी सङ्घसंस्थामा हुने भ्रष्टाचार निवारण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने योजना अख्तियारको छ।