शीत भण्डार निर्माणमा भ्रष्टाचार, कृषिमन्त्रालयका तत्कालिन सचिवसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ: रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा निर्माणाधीन शीतभण्डार (कोल्ड स्टोर) मा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालिन सचिवसहित १७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारी, अन्य सरकारी कर्मचारी, परामर्शदाता र सहकारीका पदाधिकारीहरूले मिलेमतो गरी सरकारी ढुकुटीबाट ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लुम्बिनी प्रदेशको कृषि मन्त्रालय र भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबीच ५ करोड ४३ लाख ७९ हजार ९३९ रुपैयाँको लागतमा ५०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार लागतको ७५ प्रतिशत सरकारले र २५ प्रतिशत सहकारीले व्यहोर्ने उल्लेख थियो।

तर, अनुसन्धानका क्रममा परामर्शदाता कम्पनी ‘मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्स एण्ड स्ट्रक्चर प्रालि’ ले डिपिआर (डीपीआर) बनाउने र मूल्यांकन गर्ने दुवै काम आफैँ गरेर अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार पारेको भेटिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत प्रतिस्पर्धाबिना सोझै खरिद कार्य गरिएको, गलत नापजाँच प्रतिवेदन र झुट्टा बिलका आधारमा कामै नसकी रकम भुक्तानी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। हाल सो शीतभण्डार अपूर्ण, जीर्ण र प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ।

अख्तियारले मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवबैकुण्ठ अधिकारी विरुद्ध ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ। यस्तै, तत्कालीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृतश्रीधर ज्ञवाली, कृषि प्रसार अधिकृतमुकेश रामजाली नेपाली, लेखा अधिकृतलक्ष्मण पौडेल र सह–लेखापालअजय मिश्र विरुद्ध पनि समान बिगो र सजायको माग गरिएको छ।

परामर्शदाता फर्मका संचालकसुगम कोइराला र भवानी स्वावलम्बन सहकारीका अध्यक्षजयराम गडेरिया सहित विभिन्न ९ वटा सहकारीका पदाधिकारीहरूलाई भ्रष्टाचारको मतियार बनेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न भनिएका मर्चवारी स्वावलम्बन सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष श्याम सुन्दर यादव र जनउत्थान सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष कतबारू गोसाईको मृत्यु भइसकेको भए तापनि अख्तियारले उनीहरूको हकवाला (श्रीमतीहरू) बाट बिगो असुल गर्न मागदाबी गरेको छ। इनरावती यादव र राजपति गोसाईलाई बिगो असुल गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको छ।