दुर्गा प्रसाईँको अस्पताललाई ६५ करोड कर्जा दिन अदालतको आदेश

जिल्ला अदालत झापाले दुर्गा प्रसाईँले सञ्चालन गरेको पूर्वाञ्चल अस्पताललाई ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा दिन आदेश दिएको छ। उक्त अस्पतालको परियोजना कर्जा सम्झौताअनुसार बैंकहरूले कर्जा उपलब्ध नगराएको ठहर गर्दै न्यायाधीश लोकबहादुर हमालको इजलासले बाँकी कर्जा प्रवाह गर्न आदेश दिएको हो।

 २०७८ चैत २५ गते  तत्कालीन एनसीसी बैंकको नेतृत्वमा प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र गुडविल फाइनान्सले सहवित्तीयकरणमा कर्जा दिने सहमति भएको थियो। २०७९ चैत ३० गते अस्पताल र बैंक तथा फाइनान्सबीचको संयुक्त बैठकले अस्पताल संचालनको लागि अति आवश्यक पूर्वाधारको रूपमा रहेको मेडिकल उपकरणहरू खरिद गर्नको लागि ३० करोड ९ लाख २७ हजार ६३२ रुपैयाँ र वर्किङ क्यापिटलका लागि ३५ करोड रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय माइन्युट गरेको थियो।

त्यसपछि बैंकहरूबाट लिएको ऋण मिनाह अभियानमा लागेका प्रसाईँलाई बैंक तथा फाइनान्सले सम्झौता बमोजिम ऋण उपलब्ध गराएका थिएनन्। सम्झौता बमोजिम ऋण उपलब्ध नगराएको भन्दै प्रसाईँले  २०८० पुस २६ गते अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमा अदालतले सम्झौता बमोजिम रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उपलब्ध नगराएको कारण आवश्यक मेडिकल उपकरणहरू अस्पतालमा जडान हुन नसकी सेवा सञ्चालन र विस्तार एवं आय आर्जनमा समेत अवरोध सृजना भई अस्पताललाई आर्थिक रूपले गम्भीर र अपूरणीय क्षति भएको देखिएको ठहर अदालतले गरेको छ। जसकारण बैंकहरूको संयुक्त बैठकको निर्णय माइन्युटबमोजिम ६५ करोड ९ लाख २७ हजार ५३२ रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराउन अदालतले भनेको छ।