‘नेपालमा पुँजी अभाव हैन, लगानीको वातावरण छैन’

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ताको भूमिका निर्णायक रहेको छ। करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनमध्ये ८५ प्रतिशत निजी क्षेत्रको हिस्सा हो। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका र आगामी चुनौतीका विषयमा आधारित रहेर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग गरिएको कुराकानीमाको सम्पादित अंश–

नेपालको जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र योगदानलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ताको भूमिका अहिले निर्णायक मोडमा छ। हाल देशमा कुल उत्पादित करिब ४,००० मेगावाट विद्युतमध्ये ८५ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्र र नेपाली नागरिकको लगानीबाट आएको छ। यो तथ्यले नै निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको कति महत्वपूर्ण आधार हो भन्ने प्रष्ट पार्छ। विगतमा नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनुमा पनि निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान छ; यदि निजी क्षेत्र यसरी अघि नआएको भए नेपाल अझै पनि लोडसेडिङकै अन्धकारमा रहनुपर्ने अवस्था हुन सक्थ्यो।

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्ययोजनाप्रति निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया के छ?
सरकारको यो कदमलाई हामीले स्वागतयोग्य र सकारात्मक मानेका छौँ। यसमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए), निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने व्यवस्था, एकद्वार प्रणाली र ट्रान्समिसन लाइन निर्माण जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका छन्। यी विषयहरू १०० दिनभित्रै व्यवहारमा ल्याउन सकिने सम्भावना छ। सरकारले नीति सुधार्न खोजेको देखिन्छ, तर अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गतिमा तीव्रता आवश्यक छ।

जलाशययुक्त आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पुर्‍याउने कुराले लगानीमा कस्तो प्रभाव पार्छ?
यो एकदमै लगानीमैत्री कदम हो। यद्यपि यो व्यवस्था विद्युत ऐन २०४९ मै उल्लेख थियो, तर अहिले पुनः यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने चर्चा हुनु उत्साहजनक छ। यदि सबै आयोजनाहरूमा स्पष्ट रूपमा ५० वर्षको लाइसेन्स सुनिश्चित गरियो भने ऊर्जा क्षेत्रमा अझ ठूलो स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुने निश्चित छ।

पहिले रन अफ द रिभर (आरओआर) मात्र चर्चामा हुन्थ्यो, अहिले पिकिङ र स्टोरेज आयोजनाको प्राथमिकता फेरिएको हो?
हो, आवश्यकता अनुसार नीतिहरू परिवर्तन हुँदै आएका छन्। सुरुमा बगेको खोलाबाट बिजुली निकाल्ने आरओआर आयोजना मात्र प्राथमिकतामा थिए, तर पछि ऊर्जा सुरक्षाका लागि पिकिङ र स्टोरेज आयोजनाको खाँचो महसुस भयो। हालै स्टोरेज आयोजनाका लागि नयाँ दर निर्धारण हुनु पनि निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक कदम हो।

नीतिहरू त राम्रा बन्छन्, तर कार्यान्वयनमा कहाँ समस्या छ?
नीति मात्र भएर पुग्दैन, कार्यान्वयन पक्ष हाम्रो देशमा निकै कमजोर छ। वन तथा जग्गा अधिग्रहणका फाइलहरू लामो समयदेखि मन्त्रालयहरूमा अड्किएका छन्। ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा चरम ढिलाइ छ र ‘एकद्वार प्रणाली’ अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। स्थानीय प्रशासनलाई अधिकार दिएर उचित क्षतिपूर्तिसहित जग्गा अधिग्रहण छिटो गर्ने व्यवस्था मिलाइए निजी क्षेत्र अझै प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सक्छ।

अहिले पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाहरूको स्थिति के छ?
अहिले करिब ७००-८०० मेगावाटका आयोजनाको कनेक्सन एग्रिमेन्ट भइसकेको छ। यस्तै, करिब १५-१६ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू पीपीएका लागि आवेदन दिएर बसेका छन्। सरकारले १८० दिनभित्र पिपिए गर्ने घोषणा गरेको छ, यदि यो समयमै सम्पन्न भयो भने नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति आउनेछ।

बजारको कुरा गर्दा, उत्पादन मात्र गर्ने कि खपत र निर्यातमा पनि जोड दिने?
दुवैलाई समान रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। आन्तरिक रूपमा कृषि, उद्योग, डाटा सेन्टर, माइनिङ, कोल्ड स्टोर र विद्युतीय सवारी साधनमा खपत बढाउनुपर्छ। साथै, बर्खायाममा बढी हुने विद्युत छिमेकी देश भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्नुको विकल्प छैन।

सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ, के यो सम्भव छ?
निजी क्षेत्र यो लक्ष्य पूरा गर्न सरकारलाई पूर्ण साथ दिन तयार छ। तर, यसका लागि केही साहसिक नीतिगत निर्णय र संरचनात्मक सुधार चाहिन्छ। मुख्य समस्या प्रसारण लाइन (ट्रान्समिसन लाइन) मा छ। उदाहरणका लागि, दोर्दी कोरिडोरमा २०७५ सालमै सकिनुपर्ने प्रसारण लाइन अझै बन्न सकेको छैन, जसले उद्यमीलाई ठूलो घाटा भएको छ।

यस्ता अवरोध हटाउन तपाईंका केही विशेष सुझाव छन्?
मैले सरकारलाई पूर्वाधार संकटकाल घोषणा गर्न वा विशेष ऐन ल्याउन सुझाव दिएको छु। जग्गा र वनको समस्याले गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रोकिनु हुँदैन। यदि सरकारले बजेट वा जनशक्तिको अभावमा प्रसारण लाइन बनाउन सक्दैन भने, स्वदेशी निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताहरू अन्तरदेशीय र आन्तरिक प्रसारण लाइन बनाउन तयार छन्। त्यो बाटो सरकारले खोलिदिनुपर्छ।

के नेपालमा यति ठूला आयोजनाका लागि पुँजी (लगानी) को अभाव छ?
नेपालमा पुँजीको अभाव छैन, वातावरणको मात्र अभाव हो। महिनाको करिब दुई खर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स नेपाल भित्रिन्छ। यदि लगानीमैत्री वातावरण र नीतिगत सुनिश्चितता दिने हो भने नेपाली जनताको पैसा नै जलविद्युतका लागि पर्याप्त छ। यो क्षेत्रले ८ देखि १६ लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ।

जलविद्युतले ग्रामीण विकासमा कसरी मद्दत पुर्‍याइरहेको छ?
जलविद्युत भनेको केवल बिजुली मात्र होइन, यो ग्रामीण विकासको इन्जिन पनि हो। अहिलेसम्म ४,००० मेगावाट उत्पादन हुँदासम्म निजी क्षेत्रले आफ्नै खर्चमा ३,७०० किलोमिटर सडक र २०० भन्दा बढी पुलहरू बनाइसकेको छ। बिजुली पुग्नुअघि नै बाटो पुग्छ, जसले गर्दा गाउँमा स्कुल, अस्पताल र साना व्यवसायहरू स्वतः फस्टाउँछन्।

भारतसँगको ऊर्जा व्यापारलाई कुन रूपमा हेर्नुभएको छ?
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अस्थिरताका बीच भारतका लागि नेपालको जलविद्युत सबैभन्दा सुरक्षित ऊर्जा स्रोत हो। आगामी २० वर्षमा भारतले नेपालबाट ५० हजार मेगावाटसम्म बिजुली किन्ने सम्भावना छ। यो हाम्रो लागि सुरक्षित व्यापार हो भने उनीहरूका लागि ऊर्जा सुरक्षा।

अन्त्यमा, इप्पानको आगामी नेतृत्व र तपाईंको भूमिकाबारे केही भन्नुहुन्छ?
हाम्रो आगामी साधारण सभामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास भइरहेको छ। सरकारले हाम्रा धेरै मागहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बेला निजी क्षेत्रभित्रै पदका लागि हानथाप गर्नुभन्दा एकजुट हुनु जरुरी छ। म आफैँ फेरि अध्यक्ष दोहोरिने चाहनामा छैन। नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ र हामी अनुभवी साथीहरूले उहाँहरूलाई सघाउँदै सरकारसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउनुपर्छ।