काठमाडौं। नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मालपोत कार्यालयहरूमा अनलाइन धितो बन्धकी प्रणालीलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ।
सरकारको नतिजामा आधारित शासकीय प्रवन्ध र डिजिटल नेपालको लक्ष्य अनुरूप सेवालाई छिटो, सहज, र बिचौलियामुक्त बनाउन यो कदम चालिएको हो।
अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने धितो रोक्का तथा फुकुवाका सम्पूर्ण कार्यहरू फेसलेस र समयबद्ध रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत मात्र सञ्चालन हुनेछन् । विभागले जारी गरेको परिपत्र अनुसार यो व्यवस्थालाई दुई चरणमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
विभागसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका र भू–सेवा केन्द्रको अनुमति लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि सरकारले बुधबार देखिनै अनलाइन प्रणाली अनिवार्य गरिसकेको छ।
त्यस्तै, हालसम्म अनुमति नलिएका वा प्रक्रियामा रहेका अन्य संस्थाहरूको हकमा भने आवश्यक तयारी पूरा गरी २०८१ जेठ १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा यो प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ।
यो नयाँ व्यवस्था पाम प्रणाली लागू भएका देशभरका सबै मालपोत कार्यालयहरूमा कार्यान्वयन हुने विभागले जनाएको छ। यसबाट सर्वसाधारणले मालपोत कार्यालय धाइरहनुपर्ने झन्झट अन्त्य हुने, सेवामा पारदर्शिता बढ्ने र सुशासन कायम हुने विश्वास लिइएको छ।


