प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोज शर्माको नाम अनुमोदन, बन्ने भए मुलुकको ३३ औं प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौं। न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको नाम सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सर्वसम्मत अनुमोदन भएको छ। संसदीय सुनवाइ समितको मंगलबार बैठकले उनको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो।

शर्मा अब सर्वोच्च अदालतको ३३ औं प्रधानन्यायाधीश हुने भएका छन्।  शर्मा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदित भएसँगै अब राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएर सर्वोच्चको कुर्सी सम्हाल्न जानेछन्। प्रधानन्यायाधीशको रुपमा शर्माले ६ वर्ष काम गर्नेछन्। उनले आगामी २०८९ वैशाखसम्म सर्वोच्चको नेतृत्व गर्ने भएका छन्।

२०७६ वैशाख ६ मा उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन्। शर्माको जन्म २०२७ असार ४ गते पर्साको वीगञ्जमा भएको हो। शर्माले नेपाल ल क्याम्पस, काठमाडौँबाट बीएल र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेका छन्।

उनले नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि समेत गरेका छन्। २०७० जेठ २७ देखि २०७२ मंसिर २६ सम्म उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भएका थिए।

मंगलबार बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकमा उनले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सम्पादन गर्ने कामहरूको सूचीसहितको विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। गत वैशाख २४ गते संवैधानिक परिषद बैठकले शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

शर्माले न्यायपालिकालाई छिटो, प्रभावकारी, पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित आफ्नो कार्ययोजना समितिमा पेस गरेका हुन्।

आफ्नो कार्ययोजनामा उनले अदालतमा बढ्दै गएको मुद्दाको चाप कम गर्दै नागरिकले समयमै न्याय प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यसका लागि अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा लामो समयसम्म थन्किने अवस्थाको अन्त्य गर्दै अधिकतम १८ महिनाभित्र किनारा लगाउने लक्ष्य उनले प्रस्ताव गरेका छन्।

यसैगरी, उनले अदालतका महत्त्वपूर्ण सुनुवाइहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ ब्रोडकास्ट) गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्। न्यायालयको कामकारबाहीलाई नागरिकसमक्ष थप खुला र पारदर्शी बनाउन तथा सार्वजनिक चासोका मुद्दामा नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा न्यायिक प्रक्रिया हेर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न सके न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास अझ बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।

सुनुवाइका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको स्पष्टीकरण दिँदै उनले आफूले कुनै पनि रिट दर्ता रोक्न आदेश नदिएको स्पष्ट पारे। रिट दर्ता र दरपिठ गर्ने पूर्ण अधिकार प्रशासनकै क्षेत्राधिकारभित्र रहने उनले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘रिट दर्ता र दरपिठको विषयमा प्रशासन नै पूर्ण जिम्मेवार र स्वतन्त्र रहेको अवस्था छ। प्रशासनबाट विवेक प्रयोग गरेर नै निर्णय भएको होला। यसमा म थप टिप्पणी गर्न चाहन्नँ।’

त्यस्तै, उनले न्यायिक नियुक्ति प्रक्रियामा विगतदेखि उठ्दै आएका विवादहरूलाई ध्यानमा राख्दै यसलाई थप पारदर्शी र विवादरहित बनाउने प्रतिबद्धता जनाए।

समितिसले १० दिनका लागि उजुरी आह्वान गरेको समितिले मंगलबार सबै सुनुवाइको प्रक्रिया एकैदिन पूरा गरी अनुमोदन गरेको हो। उनीविरूद्ध १६ वटा परेका थिए। आफूहरूले शर्माविरूद्ध परेका उजुरी अध्ययन गर्ने समयधरि नदिई हतारमा सुनुवाइ गरिएको आरोप प्रतिपक्षी सांसदहरूले लगाएका थिए।

प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ भइरहेका बेला भने नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको प्रांगणमा लाल्टिन बालेर गरेको विरोध प्रदर्शन गरेको थियो।
एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय मिश्रले न्यायपालिकामा एउटा सेटिङको विरोध भइरहेका बेला त्यसलाई अन्त्य गर्ने नाममा अर्को सेटिङ सुरू हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको जिकिर गरेका छन्।

विगतका आन्दोलनले हासिल गरेको उपलब्धिलाई न्यायपालिकाले कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै उनले त्यस्तो अवस्था आयो भने कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलन अदालतको प्रांगणभित्र प्रवेश गर्ने उनले बताए।