बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्दै

काठमाडौँः नेपाल बीमा प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदको नियुक्ति प्रक्रिया अब सुरु हुने संकेत देखिएको छ। केही समयदेखि विभिन्न प्राविधिक तथा नीतिगत कारणले रोकिएको प्रक्रिया अब छिट्टै अघि बढ्ने तयारी गरिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टका अनुसार नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने विषयमा चाँडै बैठक बस्नेछ। उनले भने, ‘कुन प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। पुरानो प्रक्रिया र हालको परिवर्तित सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर छिट्टै निर्णय गरिन्छ।’

बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पद लामो समयदेखि रिक्त रहँदा नियुक्ति प्रक्रिया सुस्त बनेको भन्दै सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ।

सरकारले अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गत वैशाखमा नयाँ सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष शरद ओझालाई सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर गरेपछि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया पुनः सुरु गरिएको हो।

वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिमा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय सदस्य छन् भने विज्ञ सदस्यका रूपमा बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष डा. फत्तबहादुर केसी रहेका छन्।

नियमअनुसार समितिले अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएका उम्मेदवारमध्ये पाँच जनाको ‘सर्टलिस्ट’ तयार गर्नेछ। त्यसपछि ती उम्मेदवारले पेश गर्ने व्यावसायिक कार्ययोजना र प्रस्तुतीकरणका आधारमा तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरिनेछ। मन्त्रिपरिषदले सिफारिसमध्येबाट एक जनालाई चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

यसअघि तत्कालीन सरकारले पनि अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले गत वर्ष भदौ १४ गते आवेदन आह्वान गरेको थियो। उक्त समितिमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र विज्ञ सदस्य डा. खोमराज खरेल रहेका थिए।

त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामार्फत भदौ २० गतेसम्म आवेदन दिने समय तोकिएको थियो। तर नयाँ समिति गठन भएसँगै अघिल्लो समितिद्वारा अघि बढाइएको सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरिएको बताइएको छ। अब डा. गुणाकर भट्ट नेतृत्वको समितिले नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नेछ।

बीमा प्राधिकरणको नेतृत्व लामो समयसम्म रिक्त रहँदा संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने भन्दै बीमा क्षेत्रका जानकारहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार बीमा बजार विस्तार, डिजिटल प्रणाली विकास, पुनर्बीमा व्यवस्थापन तथा नियामकीय सुधारजस्ता विषयमा तीव्र निर्णय आवश्यक भएकाले पूर्णकालीन नेतृत्व अपरिहार्य छ।

हाल प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेलले सम्हालिरहेकी छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उनलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको हो।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीका अनुसार नियमित प्रशासनिक तथा नीतिगत काम प्रभावित नभएको दाबी गरिएको छ। उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएकाले उहाँसँग नियमित अध्यक्षसरह अधिकार छ। त्यसैले दैनिक कामकाज रोकिएको छैन।’

तर प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सचिव पौडेलले मन्त्रालय र प्राधिकरण दुवै जिम्मेवारी सम्हाल्नुपरेकाले पूर्णकालीन नेतृत्वजस्तो सक्रियता हुन सकेको छैन। स्रोतका अनुसार काम रोकिएको नभए पनि अपेक्षित गति र निरन्तरता कायम गर्न चुनौती देखिएको छ।

बजेट भाषणपछिको समयमा सरकारले बीमा प्राधिकरणको नेतृत्व चयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बुझिएको छ।