मध्यपूर्वमा युद्धको राप र रेमिट्यान्सको भविष्य

विगत केही समयदेखि इरान र अमेरिकाबीचको टकरावका कारण मध्यपूर्वको शान्ति खल्बलिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर साना अर्थतन्त्र भएका नेपाल जस्ता मुलुकमा देखिनु स्वाभाविक छ। मध्यपूर्व नेपाली श्रमिकका लागि दशकौँदेखि प्रमुख गन्तव्य रहँदै आएको छ। एकातिर लाखौँ श्रमिकको सुरक्षा चासो छ भने अर्कोतिर देशको चल पुँजीको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्सको भविष्य प्रभावित बनेको छ।

त्यस क्षेत्रमा श्रमका लागि पुगेका लाखौँ नेपाली, त्यहाँबाट आप्रवाह हुँदै आएको मात्रात्मक तथा गुणात्मक रेमिट्यान्स तथा नेपाल आउने र जाने हवाई मार्गको मुख्य ट्रान्जिट स्थल ! सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक नेपालको साविक दैनिकी प्रभावित तुल्याउन यस्ता अवरोधले धेरै अर्थ राखेका हुन्छन्।

केही दशकदेखि यता मध्यपूर्व अधिक नेपाली श्रमिकहरूका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने सजिलो गन्तव्य हो। लाखौँको संख्यामा नेपाली श्रमिक रहँदै आएको मध्यपूर्व अनिश्चितकालिन द्वन्द्वको चपेटामा पर्दा स्वयं खाडी क्षेत्रमा रहेका श्रमिकको सुरक्षा चासो र चिन्ता एकातिर विद्यमान छ भने अर्को तर्फ त्यस क्षेत्रबाट आप्रवाह हुँदै आएको रेमिट्यान्सको भविष्य पनि प्रभावित बनेको छ। चल पुँजीको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स प्रभावित हुँदा मुलुकको आन्तरिक र बाह्य अर्थतन्त्रलाई गम्भीर धक्का पुग्न सक्ने देखिन्छ।

त्यस क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वले गत फागुनमा सम्पन्न आम निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ सरकारका सामु दुई प्रमुख चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने चुनौती खडा गरिदिएको छ; एक त्यस क्षेत्रका नेपाली नागरिकको सुरक्षा, अर्को आप्रवाह हुँदै आएको चालू पुँजीको मुख्य स्रोत एवं श्रमिकको कमाइ रेमिट्यान्सको भविष्य।

द्वन्द्व लामो समयसम्म गएको खण्डमा नेपालमा भित्रिँदै आएको रेमिट्यान्स (विप्रेषण) मा असर परेर अर्थतन्त्र र श्रम बजारलाई क्षति पुर्‍याउने जोखिम छ। चालू आर्थिक वर्षको नौ महिना (साउनदेखि चैतसम्म) आइपुग्दा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३९ दशमलव १ प्रतिशत वृद्धि भई १६ खर्ब ५९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १० दशमलव २ प्रतिशत बढेको थियो। यस्तै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को झण्डै ३४ प्रतिशत बराबरको रेमिट्यान्स प्राप्त भएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ।

नेपालमा भित्रिने कुल रेमिट्यान्स मध्ये चालिस (४०) प्रतिशत हिस्सा मध्यपूर्व क्षेत्रबाट आउने गरेको छ। यसमा खाडी क्षेत्रका दुई देश साउदी अरेबिया र कतारको हिस्सा सबैभन्दा उच्च रहेको छ। यी दुई मुलुकहरूबाट मात्र ११ प्रतिशतको हाराहारीमा रेमिट्यान्स आप्रवाह हुँदै आएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बाट ७ देखि ८ प्रतिशत र कुवेतबाट ४ देखि ५ प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। अन्य गन्तव्य मुलुकहरू जस्तै मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान तथा अन्य केही युरोपेली मुलुकहरू तर्फ क्षेत्रगत विविधीकरण क्रमशः बढ्दो भए तापनि मध्यपूर्व क्षेत्र अझै पनि नेपालको श्रम गन्तव्य र विदेशी मुद्रा आपूर्तिको ठूलो आधार स्तम्भ बनेको छ।

यसको प्रत्यक्ष प्रभाव लाखौँ आप्रवासी श्रमिकहरूको जीवन र सुरक्षासँग गाँसिएको हुन्छ। क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्किँदै गयो वा सैन्य तनाव विस्तार हुँदै गयो भने त्यसले हाम्रा श्रमिकले काम गर्ने कार्यस्थल, तिनका आवास क्षेत्र र सार्वजनिक पूर्वाधार समेत जोखिममा पर्न सक्छन्। कामका लागि विदेसिएकालाई रित्तो हात घर फर्काउनु पर्दा हुने समस्याभन्दा मानवीय क्षति हुन पुग्यो भने रेमिट्यान्सको क्षतिभन्दा कैयौँ गुणा पीडादायी बन्न सक्छ।

रेमिट्यान्स आप्रवाहमा अल्पकालीन व्यवधान आए पनि त्यसको सामाजिक प्रभाव व्यापक हुन सक्छ। किनकि ग्रामीण अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा नै रेमिट्यान्समा आधारित उपभोग र जीवनयापनमा निर्भर रहेको छ। समग्र मुलुकको गरिबीको दर घटाउन, बालबालिकाको पोषण एवं गुणस्तरीय शिक्षामा रेमिट्यान्सको मुख्य योगदान रहेको छ। विपन्न गरिबीको अत्यास लाग्दो चक्रलाई तोड्न अझै पनि रेमिट्यान्स अपरिहार्य छ।

द्वन्द्वले प्रभावित हुँदै जाँदा ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिक एकै पटक स्वदेश फर्किन बाध्य हुन सक्ने भयावह अवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ। फलतः, घरेलु श्रम बजारमा बेरोजगारी चाप बढ्छ, राष्ट्रिय आम्दानी एक्कासि घट्छ र सामाजिक सुरक्षा तथा प्रबन्धमा चुनौती थपिन्छ।

यी समस्याहरूको समाधान आजको आजै सम्भव छैन। रेमिट्यान्सलाई उपभोगमा सीमित नराखी उत्पादनशील लगानी, उद्यमशीलता र पुँजी निर्माणसँग जोड्नु नै यसको दीर्घकालीन समाधान हो। आशा गरौँ, नयाँ सरकारले त्यसको लागि दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्ने नै छ। अहिलेलाई कामना गरौँ, नेपालको चौतर्फी भविष्यसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको मध्यपूर्वमा जारी तनाव शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाधान होस्।

विश्व अहिले एकै देश जस्तो भएको छ, अवसरहरू बढेका छन्, श्रम जनशक्तिमा सीपयुक्त जनशक्ति पनि थपिएको छ। अवसरको खोजीमा विदेश जानेलाई नजाऊ भन्न सकिँदैन, विदेश जाने क्रम आगामी दिनमा पनि कम हुन्छ भन्ने लाग्दैन त्यसैले रेमिट्यान्सलाई नै उत्पादनशील क्षेत्रमा कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आजको आवश्यकता हो। जसका लागि राज्यको आधारभूत तह स्थानीय स्तरबाट नै जिम्मेवार बन्ने बनाउने संयन्त्र निर्माण हुनुपर्छ। यो अलि बृहत् मुद्दा हो जसको विषयमा अलि विस्तारमा कुरा गर्नुपर्छ।

देशका पौरखी युवाले देशको सिमानाभित्र अर्थात् स्वदेशमै पसिना चुहाएर आफू पनि पालिने र परिवारको भरथेग पनि गर्न सक्ने अनुकूल वातावरण नेपालीले दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ अहिलेसम्म पाएकै छैन। शासनसत्ताको अदलीबदलीसँगै जनापेक्षित यस्ता आधारभूत मुद्दा कहिल्यै सम्बोधन भएनन्। देशका नागरिकलाई आयआम्दानी र पेसा–रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने न्यूनतम जिम्मेवारीबाट राज्य पटकपटक चुकेको छ। यसको सिधा असर काम गर्ने उमेरका युवामा बढ्ता पर्छ।

देश, समाज र परिवार छाडेर प्रवासिन्छ र आफ्नो उर्वर उमेरको अधिक हिस्सा विदेशमै बिताउँछ। उमेर घर्किन्छ, स्वदेश फर्किन्छ। उ सँग बचत पनि हुँदैन, विदेशी भूमिको चर्को श्रमले थकित शरीर विस्तारै थलिन्छ। उपचार आदिइत्यादि जस्ता सामाजिक सुरक्षाका लागि राज्यले दायित्व वहन गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यो नागरिक आइपुग्छ। आफ्नो देशका नागरिकहरूको यस्तो उल्टो चक्रीय प्रणालीको अन्त्यका लागि रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने सरकारको पहलकदमी आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।

नयाँ सरकारले जुन सोच र गतिका साथ काम गरिरहेको छ, परिवर्तित समयलाई आत्मसात् गर्ने प्रविधि जानेको देश विदेश पढेका युवाहरूको उत्साहजनक सहभागिता मन्त्रिमण्डलमा छ, यस्तो अनुकूल अवस्थामा लामो समयदेखि बहसमा आएको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने एउटा निश्चित ठोस कार्ययोजना पनि प्राथमिकतामा राख्नु विदेशमा श्रम गरिरहेका लाखौँलाख युवाहरूका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण सम्बोधन हुने नै छ। त्यसका अतिरिक्त देशको दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा एउटा अर्को स्रोतको व्यवस्थापन पनि जोडिनेछ। त्यसका लागि सेवारत रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको अस्तित्व रक्षा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

रेमिट्यान्स ज्यादै कम व्यवसायको स्रोत भएको क्षेत्र हो। जसको एउटा मात्र काम छ, विदेशबाट नेपालीले पठाएको पैसा उसको आफन्तसम्म पुर्‍याइदिने, एकप्रकारले मध्यस्थकर्ता। यस्तो संकुचित व्यवसायको क्षेत्रमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले काम गरिरहेका छन्। एक वा सोभन्दा बढी क्षेत्रमा काम गर्न पाउने बैंक तथा वित्तीय संस्था रेमिट्यान्स सेवाप्रदायक कम्पनीसँग एउटै मैदानमा भिड्दा रेमिट्यान्स क्षेत्रको अस्तित्व विस्तारै सङ्कटमा पर्छ कि? भन्ने एक खालको संशय हामीमा छ। यस्तो परिस्थितिमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई वर्गीकरण गरेर हैसियत अनुसारको काम गर्न दिँदा रेमिट्यान्स सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले आफ्नै मैदानमा थप जिम्मेवार भएर काम गर्न सक्छन् कि? त्यो परीक्षणको मौका मिलोस् भन्ने नै छ।

सरकार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट लेखनको तयारीमा जुटेको छ, प्रवासिएका श्रमिकहरूमा अप्रत्याशित आइलागेको युद्ध र त्यसले निम्त्याएको सुरक्षा चिन्तासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको एकएक प्रत्यक्ष सुनुवाइ त्यो आर्थिक दस्तावेजमा सम्भव नहोला तर, रेमिट्यान्स रकमलाई उद्यमशीलता एवं उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गरी कसरी दीर्घकालीन लाभ हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने आशयको एक मुख्य प्रस्थान विन्दु अवश्य बन्न सक्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ।

(रेमिट्यान्स क्षेत्रमा झण्डै ३ दशकदेखि सेवारत लेखक पौडेल आइएमईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।)