सेबोनमा अड्किए १०४ कम्पनीका आईपीओ, छैन अनुमति दिने छाँटकाँट

काठमाडौँः प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) को अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) पुगेका कम्पनीहरूले पछिल्लो तीन महिनादेखि अनुमति पाउन सकेका छैनन्। गत वैशाख २ गते एभरेस्ट कलर लिमिटेडले आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएपछि अन्य कुनै पनि कम्पनीले अनुमति पाएका छैनन्।

हाल विभिन्न क्षेत्रका १०४ वटा कम्पनी आईपीओ निष्कासनको स्वीकृतिको प्रतीक्षामा छन्। पाइपलाइनमा रहेका कतिपय कम्पनीले तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि अनुमति पाउन सकेका छैनन्। अनुमति पर्खिरहेका कम्पनीमध्ये सबैभन्दा ठूलो संख्या जलविद्युत् क्षेत्रका छन्। उक्त क्षेत्रका मात्र ३४ ओटा कम्पनी आईपीओको प्रतीक्षामा छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा भने सेबोनले २४ वटा कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको थियो।

अनुमति पाउने कम्पनीमा सगर डिस्टिलरी लिमिटेड, श्रीनगर एग्रिटेक इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड, सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड, सालपा विकास बैंक लिमिटेड, भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड, रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड, सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड, सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड, पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड, होटल फरेस्ट इन लिमिटेड रहेका छन्।
यस्तै स्नो रिभर्स लिमिटेड, कालिञ्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड, अपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड, बेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट लिमिटेड, टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड, यम्बालिङ हाइड्रोपावर लिमिटेड, सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कालंगा हाइड्रो लिमिटेड, सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड, माउन्ट एभरेस्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड, सर्वोत्तम पेन्ट्स इन्डस्ट्रिज लिमिटेड र एभरेस्ट कलर लिमिटेड रहेका छन्।

सेबोनका पूर्वअध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको कार्यकालमै आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो। उनले पदबाट राजीनामा दिएपछि केही समय बोर्ड अध्यक्षविहीन बन्यो। हाल डा. गोपाल भट्ट अध्यक्ष नियुक्त भए पनि आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया भने अझै नियमित हुन सकेको छैन। धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्षका रूपमा डा.भट्ट नियुक्त भएसँगै ऊर्जा क्षेत्रले रोकिएका आईपीओ फाइल अघि बढ्ने अपेक्षा गरेको थियो।

व्यवसायीहरूका अनुसार बोर्डले जलविद्युत् क्षेत्रको विशेष प्रकृति बुझेर स्पष्ट र व्यवहारिक नीति ल्याउन सके ऊर्जा क्षेत्रमा रोकिएको लगानी पुनः चलायमान हुनेछ।

“हामीले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर फाइल बुझाएका छौं। अब फाइल रोक्ने होइन, निर्णय गर्ने बेला आएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,“ इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले केही समय अघि नेपाल क्लिक्ससँग कुरा गर्र्दै भनेका थिए।

सेबोन स्रोतका अनुसार वैशाखदेखि लागू भएको नयाँ मापदण्डका कारण आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो। विशेषगरी कम्पनीको वित्तीय विवरण पुनरावलोकन तथा जाँचबुझमा धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी बढाइएपछि प्रक्रिया थप समय लाग्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ।

सेबोन स्रोतले भन्यो, ‘काम भइरहेको छ। तर, वित्तीय विवरण पुनरावलोकन तथा जाँचबुझ गर्ने विषयमा धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको बढी जिम्मेवारी हुने गरी मापदण्ड बनाइएको छ। त्यसकारण प्रक्रिया केही ढिला भएको हुन सक्छ। कतिपय अवस्थामा वित्तीय विवरणको पुनः लेखापरीक्षणसमेत गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।’

सेबोनले गत वैशाख १ गतेदेखि ‘प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनका लागि पेस भएका वित्तीय विवरण पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ लागू गरेको थियो। नयाँ मापदण्डले आईपीओ निष्कासनका लागि पेस हुने कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको परीक्षणलाई थप कडाइ गरेको छ।

मापदण्डअनुसार आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका संगठित संस्थाको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षकले विपरीत राय वा राय दिन अस्वीकार गरेको अवस्थामा त्यस्ता कम्पनी आईपीओ निष्कासनका लागि अयोग्य हुनेछन्।

त्यस्तै, कम्पनीको वित्तीय विवरण पुनरावलोकन तथा जाँचबुझमा धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारीसमेत बढाइएको छ। सार्वजनिक निष्कासनका लागि बोर्डमा आवेदन दिँदा सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (ड्यु डिलिजेन्स) प्रमाणपत्रसहित तोकिएको मापदण्डका आधारमा कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको बुँदागत परीक्षण गरी विवरण प्रमाणित गरेर बिक्री प्रबन्धकले बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

लेखा विशेषज्ञको प्रतिवेदन अनिवार्य

बिक्री प्रबन्धकबाट ‘ड्यु डिलिजेन्स’ प्रमाणपत्रसहित कम्पनीको वित्तीय विवरण पुनरावलोकन वा जाँचबुझ गर्नुपर्ने देखिएमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको सूचीमा रहेका लेखा विशेषज्ञ नियुक्त गर्न बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्नेछ।

त्यसका लागि धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकले तीन जना लेखा विशेषज्ञको नाम सिफारिस गरी बोर्डमा आवेदन दिनुपर्नेछ। बोर्डले उनीहरूको योग्यता, कार्यक्षेत्र र सेवा सर्तलगायतका विषय अध्ययन गरी सिफारिस गरिएका तीनमध्ये एक जना विशेषज्ञ नियुक्त गर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ।

बोर्डको स्वीकृति प्राप्त भएपछि नियुक्त लेखा विशेषज्ञले सम्बन्धित कम्पनीको वित्तीय विवरण पुनरावलोकन वा जाँचबुझ गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन आफैँ बोर्डमा पेस गर्नुपर्नेछ। तोकिएको अवधिमा प्रतिवेदन पेस गर्न नसक्ने अवस्था भए समयसीमा सकिनुअघि बोर्डलाई जानकारी गराएर बढीमा थप १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, नयाँ मापदण्ड लागू भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया नियमित हुन नसकेपछि लामो समयदेखि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरू थप अन्योलमा परेका छन्।

लेखा विशेषज्ञको पारिश्रमिक तथा वित्तीय विवरण पुनरावलोकन र जाँचबुझका क्रममा लाग्ने अन्य खर्च सम्बन्धित कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, आवश्यक कागजात, विवरण, स्थलगत निरीक्षण तथा अन्य कार्यका लागि सम्बन्धित धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक र कम्पनीले लेखा विशेषज्ञलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।

बोर्डले वित्तीय पारदर्शिता र लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको भए पनि यसको कार्यान्वयनका कारण आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया लामो समयसम्म रोकिँदा बजारमा नयाँ कम्पनी प्रवेश गर्ने प्रक्रिया प्रभावित भएको देखिएको छ।