काठमाडौं। सरकारले स्टार्टअप उद्यमको दर्ता, सञ्चालन र व्यवसाय विस्तार प्रक्रियालाई छिटो, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक कार्ययोजना २०८३’ लागू गर्ने भएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको कार्ययोजनाअनुसार स्टार्टअप उद्यमीले एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत दर्ता, अनुमति तथा आवश्यक सरकारी सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसका लागि वान डोर बिजनेस रजिष्ट्रेसन प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्ययोजनाले व्यवसाय दर्ताको झन्झट कम गर्दै अनलाइन प्रणाली, अटो–फिल तथा अटो–रिट्रिभल प्रविधिको प्रयोग, समर्पित हेल्प डेस्क तथा एआईमा आधारित जानकारी प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
यस्तै, स्टार्टअप उद्यमीलाई व्यवसाय विकास, मेन्टरिङ, परामर्श, नेटवर्किङ र सहजीकरण सेवासमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यस योजनाले नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै लगानी, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुर्याउने सरकारको योजना छ।


