काठमाडौँ: सरकारले पूर्वगृहमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङ अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गुरुङ अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसैगरी, निजामती सेवा १६औँ संसदीय नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका चारवटा जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ।
यसअन्तर्गत तल्लो अरुण, तल्लो न्यादी खोला, भुन्छा खोला र तादी खोला जलविद्युत् आयोजनाहरूले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
विशाल कुमार भण्डारी (दोलखा)को अध्यक्षतामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको ९ सदस्य समितिको तदर्थ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
