विराटनगर: देशभर चिनीको पर्याप्त मौज्दात रहे पनि बजारमा मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सुरु भएको मूल्यवृद्धिको शृङ्खला एक महिनामै प्रतिकिलो १५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ। उद्योगी र आयातकर्ता दुवैले जिम्मेवारी एकअर्कामाथि थोपर्दै आएका छन् भने सरकार भने दर्शकजस्तै बनेको आरोप व्यवसायीहरूको छ।
भारतले वैशाख ३० गते चिनी निर्यातमा रोक लगाएलगत्तै नेपालका चिनी उद्योगहरूले भोलिपल्टदेखि नै कारखाना मूल्य बढाउन थालेका थिए। त्यसअघि भ्याटबाहेक प्रतिकिलो ७६–७७ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको चिनीको मूल्य तत्कालै ७८–७९ रुपैयाँ पुर्याइयो। नगद खरिदकर्तालाई एक मूल्य र उधारो खरिदकर्तालाई अर्को मूल्य निर्धारण गरिएको थियो।
त्यसयता मूल्यवृद्धि रोकिनुको साटो थप चर्किँदै गएको छ। वैशाख अन्त्यसम्म काठमाडौंमा प्रतिकिलो १०० रुपैयाँमा पाइने चिनी अहिले ११५ रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ।
भारतले चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धको असर नेपालमा नपर्ने, उद्योगसँग एक लाख टन मौज्दात
मूल्यवृद्धिपछि सरकारले उद्योगीहरूसँग छलफल गरी उपभोक्तालाई राहत दिने प्रयास गरेको थियो। त्यस क्रममा उद्योगीहरूले भ्याटसहित प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँभन्दा बढी नलिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। साथै आगामी उखु क्रसिङ सिजन सुरु हुने पुस महिनासम्म पुग्ने पर्याप्त मौज्दात रहेको जानकारी पनि दिएका थिए।
नेपाल चिनी उद्योग संघले जेठ १ गते सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार देशभरका उद्योगमा १ लाख ८ हजार टन चिनी मौज्दात रहेको उल्लेख छ। संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले तत्काल उल्लेखनीय मूल्यवृद्धिको सम्भावना नरहेको दाबी गरेका थिए। तर त्यो प्रतिबद्धता एक महिना नबित्दै व्यवहारमा उल्टिएको देखिएको छ।
हाल धेरै उद्योगहरूले भ्याटबाहेक प्रतिकिलो ९० रुपैयाँसम्ममा चिनी बिक्री गरिरहेका छन्।
थोक व्यवसायीहरू सात प्रमुख चिनी उद्योगबीच न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेर बिक्री गर्ने सहमति भएको बताउँछन्। एभरेस्ट, इस्टर्न, रिलायन्स, इन्दुशंकर,बागमती, महाकाली र महालक्ष्मी सुगर मिल्सले भ्याटबाहेक ८६ रुपैयाँभन्दा कममा बिक्री नगर्ने समझदारी गरेको उनीहरूको दाबी छ।


