चिया उद्योग संकटमा पर्दा सरकारको बेवास्ताः सांसद राई

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले चिया उद्योग र किसानहरू गम्भीर संकटमा पर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।

बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले छिमेकी देश भारतले लागू गरेको नयाँ गुणस्तर मापदण्डका कारण नेपाली चिया निर्यात प्रभावित भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर उद्योग तथा किसानमाथि परेको बताए।

उनले भारतीय चिया बोर्डले ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसीजर (एसओपी)’ नामक नयाँ मापदण्ड लागू गरेपछि नेपाली चिया निर्यातमा विभिन्न अवरोध सिर्जना भएको उल्लेख गरे।

‘गुणस्तर परीक्षण भन्दै छिमेकी देशले चिया निर्यातमा समस्या उत्पन्न गरेकाले चिया उद्योग र किसानहरूले चिया फ्याक्ट्रीमा ताला झुण्डाएको करिब तीन दिन भयो,’ उनले भने।

राईका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअनुसार चियाको परीक्षण प्रतिवेदन आउन दुई साताभन्दा बढी समय लाग्ने, प्रतिवेदन नआएसम्म चिया बिक्री गर्न नपाइने तथा प्रतिवेदनमा सामान्य समस्या देखिए पनि उत्पादन गरिएको चिया नष्ट गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।

भारतले चिया आयातमा कडाइ गरेपछि बन्द हुँदै चिया उद्योग, समस्यामा किसान

‘भारतीय चिया बोर्डले स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ एसओपी नामक नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ। टेस्टिङ रिपोर्ट आउन दुई साता बढी लाग्ने, प्रतिवेदन नआएसम्म चिया बेच्न नपाइने र रिपोर्टमा थोरै समस्या आए उत्पादन भएको चिया नष्ट गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने।

सांसद राईले संवेदनशील विषयमा सरकारको ध्यान नपुगेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। वार्षिक तीन करोड किलोभन्दा बढी तयारी चिया निर्यात हुने र देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने चिया उद्योग तथा किसानहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारले चासो नदेखाएको उनको आरोप थियो।

‘यति संवेदनशील विषयमा सरकारको ध्यान पटक्कै गएको छैन। योसँगै सातौं पटक भयो,’ उनले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अन्य दुई माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई लिएर देश बनाउँदै हुनुहुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा हेरेर थाहा पाएको चिया पसलमा गएर चिया पिउन पनि भ्याउनुहुन्छ। तर, वार्षिक तीन करोडभन्दा बढी तयारी चिया निर्यात हुने र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको चिया उद्योगी र किसानको समस्या समाधान गर्न उहाँले फुर्सद पाएको देखिएको छैन।’

उनले चिया क्षेत्रको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै किसान र उद्योगीहरूको हित संरक्षणका लागि आवश्यक कूटनीतिक तथा नीतिगत पहल गर्न माग गरे।