‘सनसेट ल’ लागू र पीपीए खोल्ने हो भने साढे २८ हजार मेगावाट लक्ष्य सजिलै पुरा हुन्छ (अन्तर्वार्ता)

मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड मानिएको जलविद्युत क्षेत्र अहिले एउटा निर्णायक मोडमा पुगेको छ। दुई दशकअघिसम्म लोडसेडिङको अन्धकारमा रुमल्लिएको देशलाई आज बिजुली निर्यात गर्ने अवस्थासम्म पुर्याउन निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरूको ठूलो योगदान छ। तर, बाहिरबाट हेर्दा जति उज्यालो देखिन्छ भित्र प्रवद्र्धकहरूले भोग्नुपर्ने पीडा र नीतिगत अड्चनहरू उति नै अँध्यारा छन्।

सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य त राखेको छ। तर, त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने सरल बाटो भने अझै तयार भएको छैन। वन कानुनको झन्झट, विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) बन्द, प्रसारण लाइनको अभाव र कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीले गर्दा विकासकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ लगानी जोखिममा परेको छ।

यसै सन्दर्भमा, डेढ दशकदेखि जलविद्युत क्षेत्रमा सक्रिय खोरङाखोला र दानाखोला जस्ता आयोजनाहरूको नेतृत्व गरिरहेका मोहनकुमार डाँगी ऊर्जा व्यवसायीको छाता संगठन स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)को नेतृत्वमा पुगेका छन्। अध्यक्ष मोहन डाँगीसँग यस क्षेत्रमा देखिएका चुनौती, सम्भावना र सरकारको कार्यशैलीबारे गरिएको कुराकानीः

तपाईं ऊर्जा क्षेत्रमा लागेको झण्डै दुई दशक हुन लाग्यो। तेह्रथुम पावरदेखि दानाखोलासम्मको यो लामो यात्रालाई फर्केर हेर्दा कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ?

हो, झण्डै १८ वर्ष भयो म यो क्षेत्रमा होमिएको। सुरुका दिनहरूमा जलविद्युतमा लगानी गर्नु एउटा पागलपन जस्तो मानिन्थ्यो। तेह्रथुम पावर मेरो पहिलो जलविद्युत आयोजना हो। त्यसबेला प्रविधि र पुँजी दुवैको अभाव थियो।

तर, आज हामी दानाखोला जस्ता जटिल र ठूला भूमिगत पूर्वाधार भएको आयोजनाहरु बनाउने क्षमतामा पुगेका छौँ। यो १८ वर्षमा मैले के सिकेँ भने, नेपालको पानीमा पैसा छ। तर, त्यो पैसा निकाल्न एउटा उद्यमीले आफ्नो आधा जीवन सरकारी अड्डाका फाइलहरू ओसार्नमै बिताउनुपर्छ। हामीले बिजुली त निकाल्यौँ। अझै पनि नीतिगत अँध्यारो सँग लडिरहनु परेको छ।

अहिले सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने ‘महत्वाकांक्षी’ लक्ष्य राखेको छ। निजी क्षेत्रको नजरमा यो कति व्यवहारिक छ?

म यसलाई ‘महत्वाकांक्षी’ भन्दिनँ, यो सम्भव हुने लक्ष्य हो। के सरकार यसका लागि तयार छ? नेपालको इतिहास हेर्नुस्, ११५ वर्षमा राज्यले जम्मा ८०० मेगावाट बनायो। निजी क्षेत्रले २५ वर्षमा तीन हजार ५०० मेगावाट नाघिसक्यो। अहिले पनि पाँच हजार ७०० मेगावाटको निर्माण भइरहेको छ।

यदि निजी क्षेत्रलाई साच्चै ठाउँ दिने हो भने २८ हजार ५०० मेगावाट त के, हामी त्योभन्दा बढी उत्पादन गर्न सक्छौँ। तर, विडम्बना के छ भने, सरकार भाषणमा ३० हजार मेगावाटको कुरा गर्छ, तर व्यवहारमा एउटा फाइल सदर गर्न तीन वर्ष लगाउँछ।

सरकारले यता २८ हजार ५०० जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने उता ८ हजार सरकारले उत्पादन गर्ने भनेको छ। ६ महिनाभित्र विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्छु भनेको सरकारले ३ महिना बितिसक्दा पनि केही गरेको छैन।

विद्युत नियमन आयोगले पिपिए दर स्वीकृत गरिसक्यो, इपानले आफ्ना सुझावहरू दिइसकेको छ। तर निर्णय गर्ने बेलामा फाइल थन्काएर राखिन्छ। यसले लगानीकर्तामा ठूलो निराशा पैदा गरेको छ। २८ हजार ५०० मेगावाटको रथ तान्न सरकारले आफ्नो इन्जिन फेर्नुपर्छ।

निजी क्षेत्रले सधैँ उठाउने मुद्दा वन कानुन हो। के साच्चै वन मन्त्रालय जलविद्युत विकासको मुख्य बाधक नै हो त?

बाधक मात्र होइन, यो त एउटा अदृश्य पर्खाल हो। हामी वातावरण संरक्षणको विरोधी होइनौँ। हामी आफैँ जलवायु परिवर्तनको मारमा छौँ, बाढीपहिरोले हाम्रा आयोजना ध्वस्त पारेका छन्।

तर, एउटा रुख काट्न मन्त्रिपरिषद धाउनुपर्ने नियम कुन देशमा हुन्छ? अहिले पनि इजाजत (लाइसेन्स) र पीपीए सम्बन्धी दुईवटा समिति बनेका छन्। विडम्बना हेर्नुस्, ८० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रको छ।

तर, समितिमा सबै सरकारी कर्मचारी मात्र छन्। तिनीहरूलाई एउटा उद्यमीले बैंकको ब्याज तिर्न कति पापड बेल्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदैन। तिनीहरू केवल प्रक्रिया पुर्याएर महिनाको तलब बुझ्छन्। हामीले भनेका छौँ—हामीलाई पनि त्यो टेबुलमा राखियोस्। हाम्रो सुझाव बिना बनाइएको प्रतिवेदनले समस्याको समाधान गर्दैन। यसले केवल अर्को एउटा दराज भर्ने काम मात्र गर्छ।

हाम्रा वनका कर्मचारीहरु युरोप र अमेरिकाको किताब पढेर नियम बनाउनुहुन्छ, जहाँ विकास भइसकेको छ। हामी त विकासशील देश हौँ नि! एउटा आयोजना बनाउँदा १० वटा रुख काटियो भने हामी २५ वटा रोप्न तयार छौँ।

तर, प्रक्रिया त सहज हुनुपर्यो नि। अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने, प्रधानसेनापति, विद्युत प्राधिकरणका एमडी र प्रधानमन्त्रीसमेत वनको झन्झटिलो कानुनबाट हैरान हुनुहुन्छ। एउटा निजी उद्यमीले ३२ वटा विभाग धाउँदा उसको आयोजना निर्माणमा होइन, फाइल मिलाउँदा मिलाउँदै सकिन्छ।

हाल बिजुली खेर गइरहेको छ। वर्खामा विद्युत प्राधिकरणले बिजुली लिँदैन। तर, निजी क्षेत्रले निर्यातको अनुमति पनि पाउँदैन। यसको समाधान के हो?

बर्खाको समयमा झण्डै ९०० मेगावाट बिजुली खोलामा बगिरहेको छ। यो भनेको अर्बौं रुपैयाँको नोक्सान हो। प्राधिकरणले लेउ वा देउ (टेक अर पे) मा पीपीए गरेको छ। तर, आयोजनाबाट बिजुली प्रवाह गर्न प्रसारण लाइन नै छैन भनेर बिजुली लिँदैन।

हामीले पाँच वर्ष अगाडि नै भारतीय कम्पनीहरूसँग निर्यातका लागि सम्झौता गरेका थियौँ। तर, सरकारले निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको लाइसेन्स दिएन। हामी पनि बेच्दैनौँ, तिमीलाई पनि अनुमति दिँदैनौँ भन्ने सरकारी शैलीले कसरी देश समृद्ध हुन्छ? यदि निजी क्षेत्रलाई निर्यातको बाटो खोलिदिने हो भने हामी आफैँ बजार खोज्छौँ। सरकारले त केवल सहजीकरणको काम गर्नुपर्ने हो। तर, यहाँ सरकार आफैँ व्यापारी बन्न खोज्दा समस्या भएको हो।

अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा तपाईंको एउटा नयाँ आयोजना ‘सुपर डोना खोला’ को चर्चा छ। तपाईंले ६० मेगावाटको जलासय आयोजना कसरी अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ?

‘सुपर डोना खोला’ मेरो सपनाको आयोजना (ड्रिम प्रोजेक्ट) हो। आयोजनाको पीपीएका लागि विद्युत प्राधिकरणमा निवेदन पेस गरिसकेका छौँ। यो आयोजनाको कथा निकै रोचक छ, सुरुमा हामीले यसलाई केवल नौ मेगावाटको नदी प्रवाही (रन अफ दि रिभर) को रूपमा सोचेका थियौँ।

डोना तालको क्षेत्रमा विगत पाँच वर्षदेखि हामीले निरन्तर अध्ययन गर्यौँ। दुई पटकको विस्तृत प्राविधिक विश्लेषणपछि हामीले यसलाई ६० मेगावाटको जलाशय आयोजना बनाउन सकिने देख्यौं। त्यहीअनुसार आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङको काम भएको छ।

झण्डै १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने यो आयोजना अहिले संभाव्यता अध्यनयनको अन्तिम चरणमा छ। सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाका लागि ल्याएको नयाँ नीति, जस्तैः ५० वर्षको लाइसेन्स अवधि र निर्माणकै वर्ष सर्वसाधारणबाट ४० प्रतिशत साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गरी लगानी संकलन गर्न पाउने व्यवस्थाले हामीलाई ठूलो उत्साह दिएको छ।

निजी क्षेत्रबाट यति ठूलो जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए फाइल पेस हुनु आफैँमा एउटा ऐतिहासिक फड्को हो। अब, प्राधिकरणले यस्ता विशेष प्रकृतिका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर पीपीए गरिदिने हो भने हामी तुरुन्तै साइटमा काम सुरु गर्न तयार छौँ।

पछिल्लो समय वास्तविक खुदसम्पत्ति ( रियल नेटवर्थ) ९० रुपैयाँ भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न नदिने नियमहरूले ऊर्जा उद्यमीहरूलाई निकै मर्कामा पारेको छ। यो व्यवस्था हटाउन पहल कतिको भएको छ?

समस्या सरकारको नियतमा छ। जलविद्युत आयोजनाहरू ऋणमा बन्छन्। निर्माणको समयमा ब्याज बढ्दा वा बाढीपहिरोले आयोजना ढिला हुँदा नेटवर्थ घट्नु स्वभाविक हो। तर अहिले बोर्डले नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भन्दा कम भएका कम्पनीलाई सेयर जारी गर्न नदिने भनेर अंकुशहरू लगाएको अवस्था छ।

यसले गर्दा नयाँ लगानीकर्ता डराएका छन्। जलविद्युतमा लगानी गर्नु भनेको १०–१५ वर्षको धैर्यता हो। राज्यले प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा झन् कसरी हुन्छ खुट्टा तान्ने काम गरिरहेको छ। हाल पनि बोर्डको पाइपलाईनमा ३८ ओटा कम्पनीहरु आईपीओको पर्खाइमा रहेका छन्। हामीले बैंकको ऋण सीमा बढाउन र ब्याजदरमा स्थिरता ल्याउन माग गरिरहेका छौँ। तर, सुनुवाइ शून्य छ।

हामी सेयर दिन तयार छौँ। स्थानीय जनता हाम्रो आयोजनाका साझेदार हुन्। तर, यसका लागि कानुनी प्रक्रिया यति झन्झटिलो छ कि उद्यमीले चाहेर पनि तुरुन्तै दिन सक्दैन। लिखु जस्ता आयोजनाहरूमा स्थानीयले सेयर नपाएकै झोकमा विद्युतगृह बन्द गरिदिए।

यसको दोष उद्यमीलाई मात्र दिन मिल्दैन। धितोपत्र बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयले यसलाई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) बाट टुङ्ग्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ। सेयर दियो भने स्थानीयले आयोजनालाई आफ्नै ठान्छन् र सुरक्षा पनि हुन्छ। तर, नीतिगत ढिलासुस्तीले गर्दा जनता र प्रवद्र्धकबीच द्वन्द्व बढिरहेको छ। अब नयाँ सरकार आएको छ, सेवोनको अध्यक्ष पनि नयाँ हुनुहुन्छ। पुराना सरकारका कुरा नदोहोरिएलान जस्तो लाग्छ।

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट भारत निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ। यसले निजी क्षेत्रलाई कत्तिको उत्साहित बनाएको छ?

उत्साह त छ। तर, डर पनि उत्तिकै छ। भारतले बिजुली किन्ने त भन्यो। तर, उसको आफ्नो सर्त (कन्डिसन)हरू छन्। हामीले ती कन्डिसनहरू पुरा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? प्रसारण लाइन समयमै बन्छ कि बन्दैन? एमसीसीअन्तर्गतका प्रसारण लाइनहरू समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ। सँगसँगै, हामीले बंगलादेशको बजारमा पनि आँखा लगाउनुपर्छ। तर, यी सबैका लागि निजी क्षेत्रलाई निर्यातको लाइसेन्स दिनैपर्छ। प्राधिकरणले मात्र सबै धान्न सक्दैन।

अन्त्यमा, नेपाललाई साच्चै ऊर्जामा समृद्ध बनाउन अबको पाँच वर्षमा गर्नैपर्ने तीनवटा मुख्य काम के–के हुन्?

पहिलो— ऊर्जा क्षेत्रलाई १० वर्षका लागि ‘सनसेट ल’ लागू गरेर ‘संकटकाल’ घोषणाबाट वन, जग्गा र वातावरणका सबै फाइल एकै ठाउँबाट टुङ्गिने ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्नुपर्छ।

दोस्रो— निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिनुपर्छ ताकि हामी आफैँ विदेशी बजार खोज्न सकौँ।

तेस्रो— बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऊर्जामा गर्ने लगानीको सीमा कम्तीमा २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ र ब्याजदरमा स्थिरता हुनुपर्छ।

यदि यी तीन काम भए भने, २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य केवल भाषणमा होइन, हाम्रा घरका स्विचहरूमा र देशको ढुकुटीमा देखिनेछ। हामी उद्यमीहरू जोखिम मोल्न तयार छौँ। सरकारले केवल बाटो सफा गरिदिए पुग्छ।