कर्जा विस्तारले किन दोहोरियो आर्थिक संकट? समस्याबाट उकासिन पाँच वर्षसम्म लाग्ने

काठमाडौं। नेपालमा तीन दशकमा देखिएका अस्वाभाविक कर्जा विस्तार (क्रेडिट बुम) ले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा नपुर्याई वित्तीय र बाह्य क्षेत्रमा जोखिम बढाएको एक अध्ययनले देखाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कामु निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बुढाद्वारा तयार गरिएको ‘नेपालको क्रेडिट बुम (१९९०–२०२५) को विश्लेषण’ शीर्षकको अध्ययनअनुसार सन् १९९० देखि २०२५ सम्म नेपालले तीनवटा प्रमुख क्रेडिट बुम अनुभव गरेको छ। ती तीनवटै अर्थतन्त्रका लागि लाभदायी बन्न सकेनन्।

अध्ययनका अनुसार पहिलो क्रेडिट बुम सन् १९९४ देखि १९९६ सम्म, दोस्रो सन् २००८ देखि २०१० सम्म र तेस्रो सन् २०२० देखि २०२२ सम्म देखिएको थियो। पहिलो चरण प्रजातन्त्रपछिको आर्थिक उदारीकरणसँग, दोस्रो घरजग्गा क्षेत्रमा बढेको लगानीसँग र तेस्रो कोभिड–१९ महामारीपछि सस्तो ब्याजदर तथा सहज कर्जा प्रवाहसँग जोडिएको अध्ययनमा उल्लेख छ।

अध्ययनले ती तीनवटै क्रेडिट बुमले उत्पादन र आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित योगदान दिन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। अत्यधिक कर्जा विस्तारका कारण आयात बढ्ने, शोधनान्तर स्थिति कमजोर हुने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ।

अध्ययनले बैंकिङ प्रणालीबाट भएको तीव्र कर्जा विस्तार र सेयर बजारबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको देखाएको छ। बैंकहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गरेका अवधिमा सेयर बजारमा तीव्र वृद्धि भएको, तर कर्जा विस्तार घट्नासाथ बजारमा ठूलो गिरावट आएको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

सन् २००६–२००८ र सन् २०१९–२०२१ को अवधिमा देखिएको सेयर बजारको उछाल पनि सहज कर्जा प्रवाहसँग सम्बन्धित रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ।

उत्पादनभन्दा घरजग्गा र उपभोगमा बढी कर्जा

प्रतिवेदनका अनुसार क्रेडिट बुमका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा निर्माण, घरजग्गा, उपभोग र वित्तीय क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको थियो। त्यसका कारण उत्पादन क्षमता विस्तार हुन नसकेको र आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको अध्ययनमा उल्लेख छ।

अध्ययनले अत्यधिक कर्जा विस्तारका कारण अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्ने र त्यसको प्रभाव हट्न लामो समय लाग्ने देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार एकपटक आएको क्रेडिट बुमपछि अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्किन औसतमा करिब पाँच वर्ष लाग्ने गरेको छ। उदाहरणका रूपमा सन् २००९ पछिको वित्तीय दबाबबाट बैंकिङ प्रणाली पूर्ण रूपमा सुधार हुन सन् २०१५ सम्म लागेको उल्लेख गरिएको छ।

अध्ययनले नेपालजस्तो भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर (पेग) कायम भएको अर्थतन्त्रमा अत्यधिक कर्जा विस्तारले आयात बढाउने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गर्ने भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमै मौद्रिक नीतिमार्फत आवश्यक कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै, कर्जा विस्तार अस्वाभाविक रूपमा बढ्नुअघि नै कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो), जोखिम भारलगायतका म्याक्रो–प्रुडेन्सियल उपाय प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ।

अध्ययनले सस्तो ब्याजदर र सहज कर्जा प्रवाह सधैं अर्थतन्त्रका लागि लाभदायी नहुने उल्लेख गर्दै कर्जा विस्तारको गुणस्तर र त्यसको उपयोगमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।