चालू वर्षमा पनि बैंकहरूले ‘क्यापिटल बफर’का लागि थप पुँजी राख्नु नपर्ने!

काठमाडौं। लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार हुन नसकेपछि चालू आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा पनि बैंकहरुले काउन्टर साइक्लिकल बफर (सीसीबी) का लागि थप पुँजी छुट्याउन नपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएपछि यससम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने भएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पनि बैंकहरुले क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्कअन्तर्गतको काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफरमा थप पुँजीको व्यवस्था गर्नुपरेको थिएन।

राष्ट्र बैंकका अनुसार पाँच वर्षको औसत कूल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) र ऋण विस्तार (क्रेडिट–टु–जीडीपी) अनुपात ९१ प्रतिशत रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको अनुपात ९२.४४ प्रतिशत थियो।

यो अनुपात ९६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेमा मात्रै बैंकहरूले अतिरिक्त पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। हालको कर्जा विस्तारको अवस्था हेर्दा थप पुँजी राख्न आवश्यकता नपर्ने देखिएको छ।

ऋण र जीडीपी अन्तर ५ देखि ७.५ प्रतिशत हुँदा ०.५, ७.५ देखि १० प्रतिशतसम्म १ प्रतिशत पुँजी कोष व्यवस्था गर्नुपर्छ। १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्म पुग्दा १.५, १२ देखि १५ सम्म २ र १५ भन्दा माथि ग्याप भएमा साढे २ प्रतिशत थप पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

अन्तर्राष्ट्रिय नियामक रूपरेखा (बासेल थ्री) अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप क्यापिटल बफर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा वृहत् विवेकशील नीति हो, जसअन्तर्गत कर्जा–जीडीपी अनुपातलाई आधार मानिन्छ। यसमा क्रेडिट टु जीडीपी ग्याप निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको औसत निकालिन्छ।

गत असारसम्मको कर्जा विस्तार र जीडीपीको अवस्था हेरिन्छ। यसलाई आधार वर्ष मानेर अघिल्लो पाँच वर्षको औसत निकालियो भने त्यो प्रवृत्ति भयो। गत आर्थिक वर्ष औसत भयो।

औसत वर्षको भन्दा ५ प्रतिशत भयो भने क्यापिटल बफर राख्नुपर्दैन। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बासेल थ्रीको दुई रेसियो मात्र लागु गर्न बाँकी छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तरलता जोखिम न्यूनीकरण गरी स्थायित्व कायम गर्न अब अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लाई प्रतिस्थापन गरेर राष्ट्र बैंकले लिक्विडिटी कभरेज रेसियो (एलसीआर) र नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो (एनएसएफआर) व्यवस्था गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा ल्याएको थियो। तर, हालसम्म यसको कार्यान्वयन भएको छैन्।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले कर्जा विस्तार अझै कमजोर रहेकाले अतिरिक्त पुँजीको आवश्यकता नपर्न सक्ने बताए।

‘अहिले कर्जा विस्तार धेरै छैन। त्यसैले बैंकहरूले काउन्टर साइक्लिकल बफरका लागि थप पुँजी राख्न नपर्ने हुन सक्छ। बैंकहरूको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएपछि सर्कुलर जारी गर्छौं। सम्भवतः यो शून्य नै हुन सक्छ,’ उनले भने।

हाल वाणिज्य बैंकहरूले न्यूनतम ११ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसमध्ये ८.५ प्रतिशत प्राथमिक (टियर–वान) पुँजी र २.५ प्रतिशत पूरक पुँजी हुनुपर्छ।

बासेल–थ्रीको व्यवस्था

‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ बासेल–थ्रीअन्तर्गतको व्यवस्था हो। अर्थतन्त्रमा कर्जा अत्यधिक बढेर वित्तीय जोखिम सिर्जना हुन नदिन आवश्यक पर्दा बैंकहरूले थप पुँजी राख्नुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्र बैंकले सन् २०१५ मै यसको व्यवस्था गरे पनि कोभिडका कारण कार्यान्वयन रोकिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ०.५ प्रतिशत अतिरिक्त पुँजी राख्ने व्यवस्था लागू गरिए पनि एक वर्षपछि हटाइएको थियो।

कर्जा विस्तार अझै सुस्त

चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने अनुमान गरे पनि हालसम्मको अवस्था हेर्दा लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कमजोर देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२–०८३मा पनि १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिएको थियो। तर, साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह ६.२ प्रतिशत मात्रै बढेको थियो।

जेठ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रमा ५८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्। तर बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम बढ्दै जाँदा पनि कर्जाको माग नबढेपछि १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त तरलता थुप्रिएको छ।

यसकै कारण राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरणमार्फत ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा २.७५ प्रतिशत ब्याजमा बजारबाट तरलता प्रशोचन गर्दै आएको छ। कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) पनि घटेर ७१.०१ प्रतिशत मा झरेको छ।

बजारमा ऋणको माग नै छैन

एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङले बजारमा लगानीको वातावरण नबन्दा नयाँ कर्जाको माग कमजोर रहेको बताए।

‘बजारमा माग नै नभएपछि व्यवसायीहरूले ऋण लिएर मात्र के गर्ने भन्ने अवस्था छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण छैन। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा पैसा पठाएसम्म बैंकबाट कर्जा विस्तार हुने सम्भावना न्यून छ,’उनले भने।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सरकारको पुँजीगत खर्च कुल विनियोजनको ४६.७८ प्रतिशत अर्थात एक खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड ६६ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारमा खर्च हुने यो रकम पछिल्ला केही वर्षयताकै न्यून हो।

निष्क्रिय कर्जाले थप दबाब

कर्जा विस्तार सुस्त रहँदा बैंकहरूको ऋण असुली पनि प्रभावित भएको छ। निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेर ५.६० प्रतिशत पुगेको छ। गैरबैंकिङ सम्पत्ति र निष्क्रिय कर्जा बढ्दा बैंकहरूको पुँजीकोष, नाफा तथा नयाँ कर्जा लगानी गर्ने क्षमतामा समेत दबाब परेको बैंकरहरू बताउँछन्।