प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निजी क्षेत्रसँग पहिलो औपचारिक वार्ता, कुन–कुन विषयमा भयो छलफल ?

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बुधबार निजी क्षेत्रका प्रमुख छाता संगठनका प्रतिनिधिहरूसँग करिब दुई घण्टा लामो छलफल गरेका छन्। उद्योग–व्यवसायको अवस्था, लगानीको वातावरण तथा आर्थिक सुधारका विषयमा केन्द्रित उक्त छलफल प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रसँग गरेको पहिलो औपचारिक संवाद हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूसँग प्रश्नोत्तर तथा अन्तरक्रियात्मक शैलीमा संवाद भएको थियो। बैठकमा सांसद विदूषी राणा पनि सहभागी थिइन्।

छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न नीतिगत स्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरण तथा व्यवसायीले मर्यादित रूपमा काम गर्न सक्ने सुनिश्चितता आवश्यक रहेको धारणा राखेको थियो।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख चालकका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको बताए।

“हाम्रो उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई नै अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ सिटमा राखेर अगाडि बढाउने हो। निजी क्षेत्रले आफ्नो सुझाव स्पष्ट रूपमा ल्याए सरकार त्यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न तयार रहेको कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले बताउनुभयो। यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको छ,” अग्रवालले भने।

व्यवसायीहरूले प्रमाणबिनै उद्यमीलाई धरपकड गर्ने प्रवृत्तिले लगानीको वातावरण प्रभावित भएको भन्दै त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने माग पनि गरेका थिए। आर्थिक अपराध प्रमाणित नभएसम्म व्यवसायीलाई अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय प्रधानमन्त्रीसमक्ष उठाइएको अग्रवालले बताए।

“उद्यमी–व्यवसायीलाई धरपकड गर्नु सरकारको उद्देश्य होइन भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको स्पष्ट धारणा थियो। हामीले आर्थिक अपराध प्रमाणित नभएसम्म अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छौं। यस विषयमा उहाँ सकारात्मक देखिनुभएको छ,“ उनले भने।

छलफलमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने र नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै समयसीमासहितको कार्ययोजना लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि निजी क्षेत्रले दिएको छ।

“सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनै पर्छ। एक अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुँदा करिब चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुन्छ। त्यसैले साउनदेखि नै समयसीमासहितको कार्ययोजना लागू गर्न आवश्यक छ,” अग्रवालले बताए।

छलफलमा सहभागी अर्का एक व्यवसायीका अनुसार सुरुमा छोटो भेटघाटको अपेक्षा गरिए पनि प्रधानमन्त्रीले सहभागीहरूको धारणा सुन्न र प्रश्नको जवाफ दिन पर्याप्त समय दिएका कारण बैठक करिव दुई घण्टा लामो भएको थियो।

“हामीलाई छोटकरीमा आफ्ना कुरा राख्न भनिएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले सबैको कुरा ध्यान दिएर सुन्नुभयो, प्रश्न गर्नुभयो र आफ्नो धारणा पनि राख्नुभयो। त्यसैले बैठक अपेक्षाभन्दा धेरै अन्तरक्रियात्मक र प्रभावकारी बन्यो, ती व्यवसायीले भने।

छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, उद्योग समिति सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र महानिर्देशक घनश्याम ओझा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रालगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

छलफलपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारले लगानी र व्यवसायसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा कानुनी अवरोध हटाउने दिशामा सकारात्मक संकेत दिएको र सरकार–निजी क्षेत्रबीच नियमित संवादलाई निरन्तरता दिन सहमति भएको बताएका छन्।