आज रातिदेखि सरकारी खाता बन्द, विकास खर्च ४० प्रतिशत मात्रै

काठमाडौँः चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ समाप्त हुन एक सातामात्र बाँकी रहँदा आज (बिहीबार) राति १२ बजेदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालन हुने सरकारी खाताहरू सात दिनका लागि बन्द गरिने भएको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा सात दिनअघि सरकारी खातामा ‘फ्रिज’ लागू गर्ने व्यवस्था रहेकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो।

यस अवधिमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुने सबै सरकारी खाताबाट नियमित भुक्तानी र निकासा रोकिनेछ। साथै स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली, एकल खाता कोष प्रणाली र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली पनि अस्थायी रूपमा बन्द रहनेछन्।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि सिर्जना भएका सबै दायित्वको बजेट निकासा आज राति १२ बजाभित्र सम्पन्न गरिसक्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। नियमावलीले छुट दिएका शीर्षकबाहेक अन्य कुनै पनि भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था छ। यद्यपि विशेष आवश्यकता परे महालेखा नियन्त्रकको स्वीकृति वा सरकारको विशेष निर्णयमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था कायम रहनेछ।

सरकारी खर्चको अवस्था भने अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन। असार २४ गतेसम्म सरकारले विनियोजन गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमध्ये १५ खर्ब १४ अर्ब ८७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको ७८ प्रतिशत हो। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा केही कम हो।

चालु खर्चतर्फ भने प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छ। चालु बजेटको ८७.२५ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ९०.१७ प्रतिशत रकम उपयोग भएको तथ्यांकले देखाएको छ।

तर विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च भने अझै कमजोर रहेको छ। कुल ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा असार २४ गतेसम्म १ खर्ब ५७ अर्ब ४३ करोड १३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा पुँजीगत खर्च ५०.४३ प्रतिशत पुगेको थियो।

राजस्व संकलनतर्फ भने केही सुधार देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएको १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्यमध्ये हालसम्म ११ खर्ब ४५ अर्ब ९३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७७.४३ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ। यसमा कर राजस्वको योगदान १० खर्ब ४१ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने गैरकर राजस्व १ खर्ब ४ अर्ब ४८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

राजस्व, अनुदान र अन्य स्रोतबाट सरकारले हालसम्म ११ खर्ब ८० अर्ब ५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७७.७ प्रतिशत हो। यद्यपि वैदेशिक अनुदानतर्फ लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हुन सकेको छैन। लक्ष्यको करिब ५१.७३ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ७४ अर्ब २९ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्रै अनुदान प्राप्त भएको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ।