सहकारी बन्द गर्ने सरकारको उद्देश्य छैन, सुधार गर्दै जाने हो: मन्त्री रावल

काठमाडौँ: भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रलाई तत्काल बन्द गर्नेभन्दा निश्चित समयसीमा दिएर सुधार गर्दै लैजानुपर्ने बताएकी छन्।

विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न विगतका अध्ययन, सुझाव तथा विशेष छानबिन समितिका प्रतिवेदनले समेत छुट्टै संयन्त्र आवश्यक रहेको औँल्याएको बताइन्।

उनले सहकारी बन्द गर्ने विषयमा सरकारको उद्देश्य नरहेको भन्दै तत्काल बन्द गर्दा भविष्यमा अर्को समस्या निम्तिन सक्ने भएकाले निश्चित समय दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

उनले भनिन्,‘तत्काल बन्द गर्‍यौँ भने तीन वर्षपछि फेरि अर्को समस्या आउन सक्छ। त्यसैले हामीले प्रतिनिधिसभाबाट आएको संशोधन स्वीकार गरेका हौँ।’

उनले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नियमन, अनुगमन र सुधारका उपायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्। सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य मान्यता र उद्देश्यलाई संरक्षण गर्दै समस्या भएका सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री रावलले सहकारीमा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको बताउँदै त्यसका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्।

‘सहकारीको सिद्धान्त र मूल्य मान्यतालाई प्रवद्र्धन गर्ने पक्ष एउटा हो। तर उहाँहरूले गर्ने कामलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा ऐनमै स्पष्ट गर्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन्।

उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या कतिपय अवस्थामा परिवारभित्र सीमित नभई व्यापक रूपमा फैलिएको पाइएको बताइन्। यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले आवश्यक सुधारका उपाय अघि बढाउन खोजेको उनको भनाइ थियो।

‘परिवारभित्र नाम परेको आधारमा आतंकित हुने अवस्था होला, तर अध्ययन गर्दा समस्या व्यापक रूपमा फैलिएको देखियो। यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा हामी गम्भीर छौँ,’ मन्त्री रावलले भनिन्।

मन्त्री रावलले सहकारी सञ्चालनका लागि मापदण्ड, अनुगमन र जवाफदेहिताको व्यवस्था थप बलियो बनाउनुपर्ने बताइन्। उनले सहकारीका सदस्य तथा सञ्चालकलाई आवश्यक जानकारी गराउने र समस्याग्रस्त सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट प्रणाली आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।

सहकारीमा लाइसेन्सिङ प्रणाली लागू गर्ने विषयमा उनले विश्वव्यापी अभ्यास, सर्वोच्च अदालतका फैसला तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताइन्।

रावलले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सहकारीसम्म सूचना र सुधारका कार्यक्रम पुर्‍याउन विशेष पहल आवश्यक रहेको बताइन्। सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र जनविश्वासयोग्य बनाउने गरी सरकार अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो।