२०८३ मङ्सिर ६ गते आईतबार

बैंकमा तरलता, व्यवसायीमा त्रास: सरकारले किन जित्न सकेन निजी क्षेत्रको विश्वास?

 |  सीता बुढाथोकी
Sanket

सीता बुढाथोकी

काठमाडौँ, मङ्सिर १
balen

काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन २०८२ भदौ २४ गते राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयदेखि नेताका घरसम्म निशानामा परे। आगजनी भयो। मुलुक राजनीति अन्योल, शून्यता र संवैधानिक संकटको अवस्थाबाट गुज्रियो। त्यस संकटपूर्ण घडीमा युवा पुस्ताले सबैभन्दा बढी खोजेको नाम थियो– वालेन्द्र शाह। तर उनी तत्काल राजनीति नेतृत्वका लागि अघि सरेनन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारले ६ महिनामै निर्वाचन गरायो। निर्वाचनपूर्व रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आबद्ध भएका वालेन्द्रले चुनावपछि नयाँ राजनीति शक्तिसँगै सत्ता यात्रा सुरु गरे। रास्वपाले दुईतिहाइभन्दा दुई सिट कम बहुमत हासिल गरेपछि सरकार बन्यो र पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बने।

सरकारका पछिल्ला रवैयाहरूले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान दिएको निजी क्षेत्र झनै त्रसित बन्न पुग्दा लगानीमैत्री वातावरण खलबलिएको छ।

युवा पुस्ताको आशा, राजनीतिक परिवर्तनको आकांक्षा र दुईतिहाइ नजिकको बलियो जनमतसहित सरकार बनेपछि निजी क्षेत्रले नीतिगत स्थिरता आउने, लगानीको वातावरण बन्ने र लामो समयदेखि सुस्त रहेको बजार चलायमान हुने विश्वास गरेको थियो। तर, सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा अर्थतन्त्रमा त्यो उत्साह देखिएको छैन।

सरकारका पछिल्ला रवैयाहरूले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान दिएको निजी क्षेत्र झनै त्रसित बन्न पुग्दा लगानीमैत्री वातावरण खलबलिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप निरन्तर बढिरहेको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाह बलियो छ। बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो २ महिना (भदौ मसान्तसम्म्)मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ८३ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। कुल कर्जा प्रवाह ५९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र छ। कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी अनुपात) ७०.०३ प्रतिशतमा झरेको छ। अर्थात् बैंकहरूसँग थप कर्जा विस्तार गर्ने पर्याप्त क्षमता छ।

बैंकिङ क्षेत्रको समस्या सरकार परिवर्तनसँगै तत्काल समाधान हुने प्रकृतिको देखिन्न। किनभने बैंकिङ क्षेत्रको समस्या बैंकभित्र मात्र छैन। यसको जरा उद्योग, व्यापार, निर्माण, पर्यटन, घरजग्गा, ऊर्जा, रोजगारी, उपभोग र समग्र बजारको मागसँग जोडिएको छ।

ब्याजदर घट्दा पनि व्यवसायी किन हिच्किचाए ?
व्यवसायीले कर्जा लिँदा ब्याजदर मात्रै हेर्दैन। उत्पादन बिक्री हुन्छ कि हुँदैन, लागत कति छ, कर नीति कस्तो हुन्छ, आयात–निर्यातको अवस्था के छ, श्रम र पूर्वाधारको लागत कति पर्छ तथा आगामी वर्षमा व्यवसायको वातावरण कस्तो हुन्छ भन्ने पनि हेर्छ। त्यसैले बैंकको ब्याजदर घट्दैमा कर्जाको माग स्वतः नबढ्ने जानकारहरू बताउँछन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ७.४० प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ३.९६ प्रतिशत छ। अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशतमा झरेको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा बढेको तरलताको प्रमुख आधारमध्ये रेमिट्यान्स हो। चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनामै करिब ४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ। परिवारको बैंक खातामा पैसा जम्मा भएको छ, बैंकको निक्षेप बढेको छ तर त्यो पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुने गति सोही अनुपातमा बढेको छैन।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको छ। त्यो प्रवाह नहुँदा राष्ट्र बैंकले समय–समयमा तरलता व्यवस्थापनका लागि बजारबाट पैसा खिचिरहेको छ।

एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङ रेमिट्यान्स बढ्दा बैंकको निक्षेप आधार बलियो भए पनि कर्जाको माग भने अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको बताउँछन्।

‘रेमिट्यान्स बढ्दा निक्षेप बढेको छ। तर कर्जाको माग उत्साहजनक छैन। बैंकहरूले खराब कर्जा घटाउन गरेको प्रयास र वित्तीय अवस्थामा आएको सुधारलाई हेर्दा यो वर्षलाई आर्थिक पुनरुत्थानको आधार तयार भएको वर्षका रूपमा भने लिन सकिन्छ,’’ उनले भने, ‘‘सरकारी खर्च प्रभावकारी रूपमा बढाउन सके र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थिरता कायम भए अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।’

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको छ। त्यो प्रवाह नहुँदा राष्ट्र बैंकले समय–समयमा तरलता व्यवस्थापनका लागि बजारबाट पैसा खिचिरहेको छ।

बैंकिङ क्षेत्रको अर्को विरोधाभास पुँजीकोषसँग सम्बन्धित छ। एकातिर बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। अर्कोतिर केही बैंकलाई पुँजी पर्याप्तताको दबाब छ।

खराब कर्जा अर्थात् निष्क्रिय कर्जा बढ्नु अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती बनेको छ।

खराब कर्जा बढे प्रोभिजनिङ बढ्छ। प्रोभिजनिङले नाफामा दबाब पार्छ। नाफा घटे आन्तरिक रूपमा पुँजी निर्माण गर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ। अर्कोतर्फ कर्जा बढाउँदा जोखिमभारित सम्पत्ति बढ्ने भएकाले पुँजी पर्याप्ततामा थप दबाब पर्न सक्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन)का उपाध्यक्ष दिलिप मुनकर्मीका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा १४ देखि १५ खर्ब रुपैयाँसम्म लगानीयोग्य रकम भए पनि प्राथमिक पुँजीकोषको सीमाका कारण उपलब्ध स्रोतलाई कर्जामा रूपान्तरण गर्न समस्या भइरहेको छ।

उनले भने, ‘बैंकमा स्रोतको कमीभन्दा त्यसलाई कर्जामा रूपान्तरण गर्ने क्षमता अहिले मुख्य चुनौती बनेको छ। पुँजी व्यवस्थापनका नयाँ विकल्पबारे सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ।’

खराब कर्जाः अर्को ठूलो दबाब
तरलता अधिक हुनु बैंकिङ क्षेत्रको एउटै समस्या होइन। खराब कर्जा अर्थात् निष्क्रिय कर्जा बढ्नु अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती बनेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात ५.६४ प्रतिशत पुगेको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २० वाणिज्य बैंकले कुल ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ प्रोभिजनमा राखेका छन्।
कृषि, निर्माण, जलविद्युत् र व्यापारजस्ता क्षेत्रमा समेत कर्जाको गुणस्तरसम्बन्धी चुनौती देखिएको बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्।

‘बुक अफ’ भयो भन्दैमा जोखिम समाप्त हुँदैन
एक वाणिज्य बैंकका उच्च अधिकारीका अनुसार असार मसान्तमा धेरै बैंकले १०० प्रतिशत स्पेसिफिक प्रोभिजन पुगेका खराब कर्जालाई टेक्निकल राइट–अफ अर्थात् ‘बुक अफ’ गर्ने अभ्यास गर्छन्।

‘असार मसान्तमा धेरै बैंकहरूले १०० प्रतिशत स्पेसिफिक प्रोभिजन पुगेका खराब कर्जालाई टेक्निकल राइट–अफ अर्थात् बुक अफ गर्ने अभ्यास गर्छन्। त्यसपछि ती कर्जा नियमित कर्जा पोर्टफोलियोमा नदेखिने भएकाले प्रोभिजनिङको दबाब तुलनात्मक रूपमा कम देखिन सक्छ। तर यसले ऋण माफी भएको भन्ने अर्थ लाग्दैन,’’ उनले भने, ‘‘बुक अफ गरिएका ऋणीहरू कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा यथावत् रहन्छन् र बैंकले कानुनी प्रक्रिया तथा अन्य माध्यमबाट कर्जा असुली जारी राख्छ। त्यसैले प्रोभिजन कम देखिए पनि बैंकको वास्तविक जोखिम समाप्त भएको मान्न मिल्दैन।’

उनका अनुसार असार मसान्तअघि बैंकहरूले कर्जा असुलीमा विशेष जोड दिने भएकाले त्यसको प्रभाव पनि वित्तीय विवरणमा देखिन्छ।

प्राथमिकताप्राप्त कर्जाको संरचना फेरिँदै

बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जा संरचनामा पनि परिवर्तन गरेको छ।

कृषि, ऊर्जा तथा साना तथा मझौला उद्यमसँगै पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने निर्यातमुखी व्यवसायलाई प्राथमिकतामा समेटिएको छ।

बैंकरहरूले नियामकीय प्रक्रिया पूरा गरेर कर्जा असुली गर्दा पनि फौजदारी अनुसन्धान र कारबाहीको जोखिम बढे बैंकका सञ्चालक तथा व्यवस्थापनले व्यावसायिक निर्णय लिन हिच्किचाउने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन्।

वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने तथा पर्यटन, लघु, मझौला उद्यम, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात व्यवसायमा संयुक्त रूपमा कम्तीमा २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विपन्न क्षेत्रमा ५ प्रतिशत कर्जा प्रवाहको व्यवस्था पनि कायम छ।

एनआईएमबी प्रकरणले थपेको अर्को अन्योल

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)ले स्मार्ट टेलिकमको कर्जा असुलीका लागि अघि बढाएको धितो लिलामी प्रकरणमा बैंकका उच्च अधिकारीसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा नियामकीय र कानुनी स्पष्टताको बहस चर्किएको छ।

बैंकरहरूले नियामकीय प्रक्रिया पूरा गरेर कर्जा असुली गर्दा पनि फौजदारी अनुसन्धान र कारबाहीको जोखिम बढे बैंकका सञ्चालक तथा व्यवस्थापनले व्यावसायिक निर्णय लिन हिच्किचाउने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन्।

एभरेष्टका सीईओ खालिङले घटनापछि बैंकिङ क्षेत्रमा त्रासभन्दा बढी अन्योल बढेको बताए। ‘अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा त्रासभन्दा पनि बढी अन्योल छ। अन्योल कस्तो छ भने, यो कर्जा असुलीमा बैंकहरूले के कदम लिने? राष्ट्र बैंकको निर्देशन एउटा हुन्छ। असुली गर्दा विवाद भए प्रहरीले सिधै थुन्ने स्थिति छ। जनताको निक्षेपबाट दिएको कर्जा नउठाए निक्षेपकर्तालाई कसरी फिर्ता गर्ने ?’

उनका अनुसार बैंकले कानुन उल्लंघन गरेको भए अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ। तर, नियामकीय प्रक्रिया पूरा गरेर कर्जा असुली गर्दा प्रक्रियागत विवादलाई आपराधिक कसुरसँग कसरी छुट्याउने भन्ने स्पष्टता आवश्यक छ।

एनआईएमबीले भने धितो लिलामी प्रक्रिया प्रचलित कानुन तथा नियामकीय व्यवस्थाअनुसार भएको दाबी गर्दै आएको छ। स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीपछि सम्पत्तिको स्वामित्व र कर्जा दायित्वसम्बन्धी कानुनी प्रश्न पनि घटनाको केन्द्रमा छन्।

एनआईएमबी प्रकरणको असर दीर्घकालीन कर्जा प्रवाहमा पर्न सक्ने चिन्ता बैंकिङ क्षेत्रले व्यक्त गरेको छ। जलविद्युत् तथा पूर्वाधार आयोजनाको कर्जा अवधि २० देखि २५ वर्ष वा त्यसभन्दा लामो हुन सक्छ।

यस्ता आयोजनामा निर्माण, सञ्चालन, आम्दानी, विद्युत् बिक्री तथा परियोजना हस्तान्तरणलगायतका चरणमा विभिन्न कानुनी र व्यावसायिक जोखिम हुन्छन्।

एक बैंकका उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘भोलि आउने ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योल भयो। जस्तै जलविद्युत् आयोजना जुन २५ वर्षपछि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कर्जाको जिम्मेवारी सरकारले लिने हो कि होइन ? कानुनी स्पष्टता नभई यस्ता आयोजनामा पैसा हाल्न अब गाह्रो छ।’

खराब कर्जाका लागि ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’

खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि उठिरहेको विषय हो—सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी। खराब कर्जालाई बैंकको नियमित सञ्चालनबाट अलग गरेर व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यस्तो कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने माग बैंकर्सहरूले राख्दै आएका छन्।

बैंकर्स संघले सरकार, राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकको सहभागितामा विशेष प्रयोजनको संस्था स्थापना गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

सरकारले बजेटमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको विषय समेटेको छ र आगामी पुस मसान्तभित्र कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउने बताएको छ। तर सीबीफीनका महासचिव तथा एनएमबी बैंकका अध्यक्ष मनोज गोयलका अनुसार यसको कार्यान्वयनबारे पर्याप्त छलफल अघि बढेको छैन।

उनले भने, ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको बारेमा खासै छलफल भएको छैन। छलफल गर्ने बेला आएको छ।’

नाफा बढे पनि लाभांश क्षमता घट्दै

गत आर्थिक वर्षमा २० वाणिज्य बैंकले ६९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्। तर खुद नाफा बढ्दैमा त्यसको सम्पूर्ण रकम सेयरधनीलाई वितरण गर्न मिल्दैन। नियामकीय प्रावधान, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन, असुल हुन बाँकी ब्याज तथा अन्य समायोजनका कारण वितरणयोग्य नाफा सीमित हुन्छ।

सीबीफीनको अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा वाणिज्य बैंकहरूको औसत वितरणयोग्य नाफा चुक्ता पुँजीको ०.०९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा यस्तो अनुपात २.३३ प्रतिशत थियो।

संक्रमण लामो भयो भने यसको असर बैंकको नाफा, पुँजी, कर्जा गुणस्तर र अन्ततः वित्तीय स्थायित्वमा पर्न सक्छ।

त्यस्तै बैंकहरूको स्वपुँजीमा प्रतिफल अर्थात् आरओई पनि घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा २२.४४ प्रतिशतसम्म पुगेको आरओई २०८२/०८३ मा करिब ९.६ प्रतिशतमा सीमित भएको अध्ययनले देखाएको छ।

यसले बैंकको नाफा र सेयरधनीले प्राप्त गर्न सक्ने वास्तविक प्रतिफलबीचको अन्तर देखाउँछ।

बैंकिङ क्षेत्र संकटमा कि संक्रमणमा?

बैंकिङ क्षेत्रको अहिलेको अवस्थालाई संरचनागत संकटका रूपमा परिभाषित गर्ने अवस्था नरहेको बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्।

सीबीफीनका महासचिव गोयलका अनुसार पछिल्ला आर्थिक झट्काले बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित भए पनि अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचना नै बिग्रिएको अवस्था छैन। ‘समस्या छन्, तर अर्थतन्त्रको संरचना नै बिग्रिएको अवस्था होइन। आर्थिक गतिविधि र लगानीको वातावरणमा सुधार आए बैंकिङ क्षेत्र पनि क्रमशः पुरानै गतिमा फर्किन सक्छ,’ उनले भने।

संक्रमण लामो भयो भने चाहिँ यसको असर बैंकको नाफा, पुँजी, कर्जा गुणस्तर र अन्ततः वित्तीय स्थायित्वमा पर्न सक्ने उनी बताउँछन्।

सीबीफीनका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश उपाध्यायका अनुसार अहिलेको आर्थिक सुस्तताको प्रमुख कारणमध्ये बजारमा माग घट्नु पनि हो।

उनले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्र विश्वासमा चल्ने भएकाले निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने वातावरण बनाउन आवश्यक छ। माग नबढेसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र सुधार गरेर आर्थिक गतिविधि तीव्र बनाउन कठिन हुन्छ।’

युवालाई स्वदेशमै रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्ने, विदेश गइसकेकालाई फर्काउने वातावरण बनाउने, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा निर्यात वृद्धि गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्।

वन क्षेत्रमा उपयोग हुन नसकेको काठलाई आर्थिक गतिविधिसँग जोड्न सकिने उनको सुझाव छ।

उपाध्यायका अनुसार नेपालको आर्थिक समस्या बैंकिङ व्यवस्थापनसँग मात्र नभई कानुनी जटिलता र सरकारी कार्यशैलीसँग पनि जोडिएको छ।

‘नीतिगत स्थिरता नहुँदा व्यवसायी तथा लगानीकर्ताले नयाँ परियोजनामा जोखिम लिन हिच्किचाउने अवस्था बनेको छ,’ उनले भने।

बैंक र पुँजी बजारबीचको सम्बन्ध

बैंकिङ क्षेत्रको भविष्य पुँजी बजारसँग पनि जोडिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक पुँजी बजार सुधारका लागि दीर्घकालीन श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै डिजिटल आईपीओ, ई–केवाईसी, नियामकीय प्रविधि, संस्थागत लगानीकर्ता तथा एंकर लगानीकर्ताको सहभागिताजस्ता विषय अघि सारेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि दीर्घकालीन पुँजी परिचालनको वैकल्पिक स्रोत विकास गर्न पुँजी बजारको विस्तार पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।

यसले बैंकमाथिको पुँजी दबाब कम गर्ने, ठूला परियोजनाका लागि दीर्घकालीन स्रोत जुटाउने तथा जोखिम बाँडफाँट गर्ने सम्भावना खोल्न सक्छ।

निष्कर्ष

वर्तमान समस्या पैसाको होइन। लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिएको छ। त्यसको ब्याजदर पनि न्यून छ। तर उद्योगी–व्यापारीहरू लगानीका लागि तयार छैनन्। लगानीको माग र विश्वासको वातावरण बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।

त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रबाट मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन, यसका लागि नीतिगत तथा कानुनी स्थिरता, निजी क्षेत्रको विश्वास फर्काउने र खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्ने काम सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा संकटको होइन, संक्रमणको अवस्था हो। त्यसैले अहिलेको चुनौती तरलता व्यवस्थापन भन्दा पनि निजी क्षेत्रको विश्वास फर्काउनु र बैंकमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकम बजारमा चलायमान बनाउने वातावरण बनाउनु हो।

प्रकाशित: २०८३ मङ्सिर १ गते मङ्गलबार ०७:४६
प्रतिक्रिया

थप समाचार

संघीयतापछि कर्णालीमा फेरिएको विकासको चित्र

सुर्खेत। कुनै समय कर्णालीका दुर्गम बस्तीका नागरिकलाई जिल्ला सदरमुकाम पुग्न घण्टौँ हिँड्नुपर्ने बाध्यता थियो। बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन, खाद्यान्न ढुवानी गर्न र सरकारी सेवा लिनसमेत कठिन...

डलरको भाउ निरन्तर ओरालो, नेपाली रुपैयाँ भयो बलियो

अमेरिकामा दुई साताअघि भएको संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पार्टी पराजित भएदेखि नै डलर कमजोर बन्दै गएको हो।

तीन महिनामा मुलुकको अर्थतन्त्रः ४१ खर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति, ६.३७ प्रतिशत पुग्यो महँगी

समीक्षा अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २७.२ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। असोजमा मात्रै २ खर्ब ६७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। रेमिट्यान्स, पर्यटन आय र...

भारतमा ६१५ मेगावाट बिजुली बेच्न विद्युत प्राधिकरणलाई अनुमति

काठमाडौँ: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा थप ६१५.३४ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न स्वीकृति पाएको छ। भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले नेपालका आयोजनाबाट उत्पादित ५९४ मेगावाट विद्युत्...

संरक्षण कोषको रकम परिचालन नगरी बैंकको निक्षेपमा, लगानीकर्ताले कहिले पाउँछन् लाभ?

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयअन्तर्गत रहेको लगानीकर्ता संरक्षण कोषको सचिवालयले मंसिर ३ गते (बिहीबार) सूचना प्रकाशित गर्दै कोषमा रहेको केही निक्षेपयोग्य रकम एक वर्षका लागि मुद्दती निक्षेपमा...
New Project – 2026-11-18T133215.819
उद्योग

जलविद्युत्‌मा आक्रामक पिपुल्स हाइड्रोपावर, १२८ मेगावाटका ४ आयोजनामा लगानी

कम्पनीले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको ५७ मेगावाटको हिमचुली दोर्दी जलविद्युत आयोजना, २१.४ मेगावाटको इंखुखोला जलविद्युत आयोजना, २७.९ मेगावाटको मिडिल इंखुखोला र २१.४ मेगावाटको न्यादी फिदी जलविद्युत...
News 3 (1).psd (26)
विचार

थुप्रिएको तरलता, सुस्ताएको लगानी: नेपाली अर्थतन्त्रको ‘प्याराडक्स अफ प्लेन्टी’

नेपाल ठ्याक्कै उल्टो, अनौठो र विरोधाभासपूर्ण आर्थिक मोडमा उभिएको छ। पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, रेमिट्यान्सको बाढीले बैंकका भल्ट भरिभराउ छन्, ऋणको ब्याजदर सस्तो बिन्दुमा झरेको छ। तर...
News 3 (1).psd (24)
विचार

‘प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर परियोजनामा सहमति गर्नुपर्छ’

नेपाल–भारत जलस्रोत सहकार्यमा अब ‘गिभ एण्ड टेक’ को समय
nnnn
राजनीति

नेपाल तरुण दल काठमाडौंको अध्यक्षमा कृपेश श्रेष्ठ मनोनीत, ६ महिनाभित्र जिल्ला अधिवेशन गराउने जिम्मेवारी

काठमाडौँ: नेपाल तरुण दल काठमाडौंको अध्यक्षमा कृपेश श्रेष्ठ मनोनीत भएका छन्। संगठनको संस्थागत सुदृढीकरण, सांगठनिक एकता र राजनीतिक गतिविधिलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित श्रेष्ठलाई...
News 3 (1).psd (9)
विचार

‘अबको जलविद्युत् जमिनमुनि’

सतहको संरचनाभन्दा जमिनमुनि संरचना बनाउँदा तीन गुणा बढी महँगो पर्नसक्छ, तर यसले दीर्घकालीन सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छ । अब हामीले सस्तो होइन, सुरक्षित र टिकाउ विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।...

सम्पर्क

Homepage Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग दर्ता नंः ३८६१-०७९/८०

Anamnagar, Kathmandu, Nepal
फोन: +977-9849664207
इमेल: [email protected]

विज्ञापनको लागि

फोन: : +977-9802356661
इमेल : [email protected]
  • अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • सम्पादक
    बाबुराम खडका
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
    जीवन तिम्सिना