नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा जलस्रोत सधैँ महत्त्वपूर्ण विषय रहँदै आएको छ। तर, विडम्बना के छ भने, अपार जलस्रोतको सम्भावना बोकेको नेपालले त्यसबाट अपेक्षित आर्थिक लाभ लिन सकेको छैन। अनेकौँ सम्झौता भए, अध्ययन भए, उच्चस्तरीय भ्रमण भए, तर, ठूला आयोजना वर्षौँसम्म कागजमै सीमित रहे। यसको एउटा प्रमुख उदाहरण हो—महाकाली सन्धिअन्तर्गत अघि बढाउन खोजिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत दुई दिने भारत भ्रमणले यसपटक एउटा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको छ। विगतका भ्रमणमा धेरै विषय समेट्ने, लामो एजेन्डा बनाउने र साना विषयमा समेत अल्झिने प्रवृत्ति थियो। तर, यसपटक सीमित समय र प्राथमिकताका विषयमा केन्द्रित भएर परिणाममुखी छलफल गर्ने तयारी देखिन्छ। दुवै देशका कूटनीतिक तहबाट भएको पूर्वतयारीले पनि यसलाई अर्थपूर्ण बनाएको छ।
मेरो विचारमा यस भ्रमणमा पञ्चेश्वरलाई केवल एउटा जलविद्युत आयोजना मानेर छलफल गर्नु हुँदैन। यो नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ आर्थिक आधारमा उभ्याउने अवसर हो। हामीले पहिलोपटक भारतसँग केवल आफ्नो आवश्यकता राख्ने होइन, भारतलाई आवश्यक पर्ने स्रोतको उचित मूल्य र प्रतिफल माग्ने अवस्थामा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्छौँ।
पञ्चेश्वर: अब ढिला गर्ने सुविधा छैन
महाकाली नदीमा प्रस्तावित ६ हजार ४८० मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर आयोजना नेपालको ऊर्जा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो सम्भावनामध्ये एक हो। बैतडी र दार्चुलाको सीमावर्ती क्षेत्रमा बन्ने प्रस्तावित २९३ मिटर अग्लो रकफिल ड्याम र करिब ६५ वर्गकिलोमिटर लामो जलाशय यस आयोजनाका मुख्य विशेषता हुन्।
रकफिल ड्यामको छनोट पनि यस क्षेत्रको भौगोलिक र भूकम्पीय अवस्थालाई ध्यानमा राखेर गरिएको हो। यस्तो बाँधमा ढुङ्गा, माटो र अन्य सामग्रीको तहगत संरचना हुने भएकाले यसमा केही लचकता हुन्छ। भूकम्पीय जोखिम भएको क्षेत्रमा यो प्रविधि उपयोगी मानिन्छ।
तर आयोजना निर्माणको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अहिले प्राविधिकभन्दा पनि समयको हो। सम्भाव्यता अध्ययन भएको तीन दशक बितिसकेको छ। यसबीच जनसंख्या र बस्ती विस्तार तीव्र भएको छ। आज निर्माण सुरु नगर्ने हो भने आगामी १०–२० वर्षमा जग्गा अधिग्रहण, पुनर्वास र अन्य सामाजिक जटिलताका कारण आयोजना अघि बढाउन झन् कठिन हुन सक्छ।
त्यसैले पञ्चेश्वरलाई अब अर्को अध्ययन वा अर्को बैठकको विषय बनाइराख्नु हुँदैन। यसलाई समयसीमा तोकेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।
५०–५० को हिसाब सधैँ न्यायपूर्ण हुँदैन
पञ्चेश्वरबारे हाम्रो पुरानो सोच लागत र उत्पादन हुने बिजुलीलाई ५०–५० बाँड्नेमा केन्द्रित रह्यो। तर, कुनै पनि बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लाभ बिजुलीमा मात्र सीमित हुँदैन। त्यसबाट प्राप्त हुने सिँचाइ, खानेपानी, बाढी नियन्त्रण र जलप्रवाह नियमनको आर्थिक मूल्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
भारतको सरकारी परामर्शदाता कम्पनी वाप्कोस इन्डिया लिमिटेडको पुरानो अध्ययनअनुसार आयोजनाको लागत करिब ४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। अहिलेको मूल्यवृद्धि, निर्माण सामग्री, जग्गा अधिग्रहण र अन्य खर्चलाई हेर्दा यो लागत निकै बढिसकेको छ। मेरो आकलनमा निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म आयोजनाको कुल लागत १ हजार २०० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्न सक्छ।
यस्तो अवस्थामा पुरानै ५०–५० लगानी र ५०–५० लाभको शुत्रमा आयोजना अघि बढाउनु नेपालका लागि आर्थिक रूपमा उचित हुँदैन।
उपलब्ध आर्थिक विश्लेषणअनुसार ५० वर्षको आयोजना आयु र ८ प्रतिशत डिस्काउन्ट दरमा गणना गर्दा कुल खुद वर्तमान मूल्य लाभमा नेपालको हिस्सा करिब १६ प्रतिशत र भारतको हिस्सा ८४ प्रतिशत देखिन्छ। नेपालले बिजुली, सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणबाट पाउने प्रतिफललाई जोड्दा पनि भारतले पाउने पानीजन्य लाभको तुलनामा हाम्रो हिस्सा निकै कम हुन्छ।
यसको अर्थ नेपालले आयोजना बनाउन हुँदैन भन्ने होइन। यसको अर्थ आयोजना निर्माणको वित्तीय संरचना नै पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने हो। बराबरीको साझेदारी भनेको हरेक अवस्थामा बराबर रकम हाल्नु मात्र नभएर कसले कति लगानी गर्छ, कसले कति लाभ पाउँछ र जोखिम कसले कति वहन गर्छ? भन्ने कुरा पनि न्यायोचित हुनुपर्छ।
भारतलाई पानी चाहिएको छ, नेपालसँग त्यसको स्रोत छ
पञ्चेश्वरको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक महत्त्व यहीँबाट सुरु हुन्छ। भारतको उत्तर–पश्चिम क्षेत्रमा तीव्र सहरीकरण र औद्योगिक विकाससँगै खानेपानी तथा सिँचाइको माग बढिरहेको छ। राजधानी दिल्लीजस्ता ठूला सहरमा पानीको माग र आपूर्तिबीचको अन्तर चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
पञ्चेश्वरको जलाशयमा उपलब्ध हुने पानी भारतका लागि विद्युत उत्पादनभन्दा पनि ठूलो आर्थिक महत्त्व राख्छ। शारदा–यमुना जलस्थानान्तरणको अवधारणामार्फत दिल्ली तथा आसपासका क्षेत्रमा पानी पुर्याउने सम्भावनाले यस आयोजनाको रणनीतिक मूल्य अझ बढाउँछ।
पञ्चेश्वर क्षेत्रको उचाइ र दिल्लीको भौगोलिक अवस्थालाई हेर्दा गुरुत्वाकर्षणको सहायताले पानी स्थानान्तरण गर्न सकिने सम्भावना प्रस्तुत गरिएको छ। यसले पम्पिङमा लाग्ने ठूलो खर्च बचाउन सक्छ। तर, यसको वास्तविक सम्भाव्यता, वातावरणीय प्रभाव, पानीको मौसमी उपलब्धता र विद्यमान नदी सम्झौतासँगको सम्बन्धलाई प्राविधिक रूपमा सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
यसबाट भारतले ठूलो परिमाणमा सिँचाइ र खानेपानीको लाभ लिन सक्छ। बाढी नियन्त्रण र कृषि उत्पादनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। त्यसैले पञ्चेश्वरलाई केवल दुई देशले बिजुली बाँड्ने परियोजनाका रूपमा हेर्नु भारतका लागि पनि सीमित दृष्टिकोण हुनेछ।
नेपालले यहीँ आफ्नो कूटनीतिक र आर्थिक सामर्थ्य देखाउनुपर्छ। हाम्रो पानी भारतका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ भने त्यसको उचित मूल्य र प्रतिफल पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ।
अनुदान र सहुलियत ऋण: सम्भाव्यताको नयाँ आधार
पञ्चेश्वरलाई आर्थिक रूपमा सम्भाव्य बनाउने सबैभन्दा व्यावहारिक बाटो अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणको मिश्रित वित्तीय संरचना हो।
नेपालले करिब ४० प्रतिशत अनुदानको प्रस्ताव अघि सार्नु उचित हुन्छ। भारतले ३५ प्रतिशत अनुदान दिन सक्ने संकेत गरेको अवस्थामा दुवै पक्षबीच सहमति खोज्न सकिन्छ। बाँकी रकममध्ये ठूलो हिस्सा करिब १ प्रतिशत ब्याजदरमा दीर्घकालीन ऋणका रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ।
उदाहरणका लागि आयोजनाको लागत १ हजार अर्ब रुपैयाँ मान्ने हो भने ४० प्रतिशत अर्थात् ४०० अर्ब रुपैयाँ अनुदानबाट जुटाउन सकिन्छ। बाँकी ६०० अर्बमध्ये करिब ८० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण र बाँकी स्वपुँजीबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। स्वपुँजीमा नेपाल र भारतले बराबर योगदान गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
यसरी वित्तीय भार घटाउन सकियो भने नेपालले ठूलो ऋणको बोझ नबोकी आफ्नो हिस्साको ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्छ। उत्पादन लागत घटेपछि बिजुली नेपाल, भारत र बंगलादेशका बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बिक्री गर्न सकिने सम्भावना बढ्छ।
यही कारणले पञ्चेश्वरको वार्ता केवल कति मेगावाट बिजुली नेपालले पाउँछ भन्ने विषयमा सीमित हुनु हुँदैन। आयोजनाको वित्तीय संरचना नै नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक हितअनुकूल बनाउनुपर्छ।
नेपालले वार्तामा छुटाउन नहुने चार विषय
यसपटक नेपालले स्पष्ट अडानका साथ चार विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
पहिलो, आयोजनाको कुल लागतमा ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म अनुदान सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सम्भव भएसम्म ४० प्रतिशत अनुदानको लक्ष्य राख्नुपर्छ।
दोस्रो, बाँकी रकममध्ये ठूलो हिस्सा करिब १ प्रतिशत ब्याजदरमा दीर्घकालीन सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ। ऋणको मुद्रा, भुक्तानी अवधि र विनिमय दरको जोखिमसमेत स्पष्ट हुनुपर्छ।
तेस्रो, नेपालले पाउने २ हजार ५२० मेगावाट बिजुलीको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यसका लागि कम्तीमा २५ वर्षको दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) निर्माण सुरु हुनुअघि नै गर्नुपर्छ। उत्पादन हुने बिजुलीको मूल्य, बजार पहुँच र प्रसारण पूर्वाधारको व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ।
चौथो, आयोजना कार्यान्वयनका लागि बाध्यकारी समयसीमा तोक्नुपर्छ। अध्ययन, लगानी स्वीकृति, वातावरणीय प्रक्रिया, जग्गा अधिग्रहण र निर्माणका प्रत्येक चरणको स्पष्ट कार्यतालिका हुनुपर्छ। तीन दशकसम्म अल्झिएको आयोजना फेरि अर्को दशकसम्म अल्झिन दिनु हुँदैन।
पञ्चेश्वर आयोजना मात्र होइन, भविष्यको आर्थिक ढोका हो
पञ्चेश्वरमा न्यायोचित वित्तीय मोडेल स्थापित गर्न सकियो भने यसको प्रभाव एउटा आयोजनामा मात्र सीमित रहने छैन। १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी, १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी, कोशी र गण्डकजस्ता ठूला आयोजनाहरूका लागि समेत नयाँ सम्भावना खुल्नेछ।
नेपालसँग २५–३० हजार मेगावाट क्षमताका ठूला जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने प्राकृतिक क्षमता छ। तर, हाम्रो मुख्य समस्या लगानी, बजार र वित्तीय प्रतिफलको सुनिश्चितता हो। पञ्चेश्वरमा अनुदान, सहुलियत ऋण र दीर्घकालीन विद्युत् खरिदको सफल मोडेल स्थापित गर्न सकियो भने भविष्यका आयोजनाहरूका लागि पनि उदाहरणीय मोडेल बन्न सक्छ।
नेपालले अब भारतसँगको सम्बन्धलाई परम्परागत सहयोग र निर्भरताको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्नु हुँदैन। दुवै देशका आ–आफ्ना आवश्यकता र सामर्थ्य छन्। भारतलाई पानी, ऊर्जा सुरक्षा र कृषि उत्पादनका लागि नेपालको जलस्रोत चाहिएको छ भने नेपाललाई लगानी, प्रविधि र बजार चाहिएको छ। यी आवश्यकता एकअर्काका पूरक हुन्।
त्यसैले अबको कूटनीति माग्ने र दिनेमा सीमित हुनु हुँदैन। साझा लाभ, न्यायोचित प्रतिफल र दीर्घकालीन आर्थिक हितमा आधारित हुनुपर्छ।
पञ्चेश्वर नेपालका लागि यही नयाँ कूटनीतिक अभ्यासको पहिलो ठूलो परीक्षा हो। यसमा हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्दै भारतसँग विश्वासपूर्ण सहकार्य गर्न सक्यौँ भने नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ अध्याय सुरु हुन सक्छ।
अब पञ्चेश्वरबाट नेपालले आफ्नो जलस्रोतको वास्तविक मूल्य प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन? यसपटकको कूटनीतिक वार्ताले त्यसको उत्तर दिनुपर्छ।

