पुँजी बजारको विगत हेर्ने हो भने साउन–भदौलाई नयाँ आर्थिक वर्षसँगै नयाँ उत्साह र आशा पलाउने समयका रूपमा लिने गरिन्छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू भएपछि सूचीकृत कम्पनीहरूले अघिल्लो वर्षको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्छन्, साधारणसभा बोलाउँछन्, लाभांश घोषणा गर्छन् र लगानीकर्ताहरू पनि आफ्नो ‘पोर्टफोलियो’ पुनः व्यवस्थापनमा सक्रिय हुन्छन्।
यसपालि पनि लामो समयदेखि सुस्त रहेको बजारले साउनपछि नयाँ गति लिने अपेक्षा धेरैको थियो। ब्याजदर घटेको छ, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, सरकारले बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न सहुलियत दिएको छ। तर पनि अपेक्षाअनुसार बजारमा उत्साह किन देखिएन ? प्रश्न उठ्न थालेको छ।
मेरो बुझाइमा यसको कारण एउटा मात्र छैन। प्राकृतिक विपत्ति, निजी क्षेत्रको मनोबल, नीतिगत अन्योल र बजारको संरचनागत कमजोरी सबै एकअर्कासँग जोडिएका छन्।
बाढीपहिरोको प्रत्यक्ष असर र त्यसको ‘चेन इफेक्ट’
पछिल्लो समय बजारमा परेको अर्को ठूलो धक्का बाढीपहिरो हो। विशेषगरी भोटेकोशी त्रिशूली नदी प्रणालीमा गएको बाढीले त्यो करिडोरमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ठूलो भौतिक क्षति भयो। बाँध तथा विद्युत्गृहमा क्षति पुग्दा कतिपय आयोजनाको उत्पादन नै प्रभावित भएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर सम्बन्धित कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा देखियो।
तर, समस्या केही हाइड्रोपावर कम्पनीमा मात्र सीमित रहेन। एउटा आयोजनामा भएको क्षतिले सम्पूर्ण जलविद्युत् क्षेत्रप्रति लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा असर पारेको छ। ‘मेरो लगानी भएको आयोजनामा पनि यस्तै समस्या आउने त होइन ?’ भन्ने डर बढ्यो र समग्र हाइड्रो समूहमा बिक्रीको दबाब सिर्जना भयो।
यसको असर बीमा कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म पुग्ने सम्भावना पनि छ। आयोजनामा ठूलो क्षति हुँदा बीमा कम्पनीमा दाबी बढ्छ। पुनर्बीमामार्फत जोखिम बाँडिए पनि दाबी फछ्र्योट, कम्पनीको आफ्नै प्रतिधारण र प्रशासनिक प्रक्रियाले तत्कालीन वित्तीय परिणाममा असर पार्न सक्छ।
त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो कर्जा लगानी गरेका बैंकहरूका लागि पनि आयोजना लामो समय बन्द हुनु चुनौती हो। उत्पादन रोकिँदा आयोजनाको नगद प्रवाह प्रभावित हुन्छ र त्यसले कर्जा भुक्तानीमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। यसले बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्ने जोखिमसमेत निम्त्याउन सक्छ।
अर्थात् बाढीपहिरो एउटा प्राकृतिक विपत्ति मात्र रहेन; यसले ऊर्जा, बीमा, बैंकिङ र अन्ततः पुँजी बजारसम्म असर पार्ने ‘चेन इफेक्ट’ सिर्जना गर्यो।
सस्तो ब्याजदर हुँदाहुँदै बजार किन चल्न सकेन ?
हामीले लामो समयदेखि एउटा सामान्य सिद्धान्त सुन्दै आएका छौँ— ब्याजदर घट्यो भने सेयर बजार बढ्छ र ब्याजदर बढ्यो भने बजार घट्छ। तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा ब्याजदर मात्र बजार चलाउने मुख्य आधार होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
आज बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ र कर्जाको ब्याजदर विगतको तुलनामा निकै तल आएको छ। सस्तो ब्याजदरमा पनि व्यवसायी र लगानीकर्ताले कर्जा लिन उत्साह देखाइरहेका छैनन्। यसको मुख्य कारण मागको कमजोरी र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता हो।
सरकारले करसम्बन्धी केही सहुलियत पनि दिएको छ। पुँजीगत लाभकरमा गरिएको कटौतीले पनि बजारलाई केही समय सकारात्मक प्रभाव पारेको थियो। त्यो प्रभाव दीर्घकालीन बन्न सकेन।
यसबाट एउटा कुरा बुझ्न सकिन्छ— बजार अब ब्याजदर, तरलता वा करको अंकगणितले मात्र चल्दैन। बजारको वास्तविक इन्धन भनेको विश्वास हो। लगानीकर्तालाई भोलिको अर्थतन्त्रप्रति विश्वास छैन भने ५ प्रतिशतको ब्याजदरले पनि उसलाई कर्जा लिएर लगानी गर्न बाध्य पार्दैन।
मेरो विचारमा नेपाली पुँजी बजार अहिले सामान्य औषधिले निको हुने अवस्थामा छैन। लामो समयदेखि सुस्त रहेको बजार र कमजोर अर्थतन्त्रले लगानीकर्ताको मनोबलमा गहिरो असर पारेको छ।
निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर लगानीमा पर्छ। व्यवसायीले नयाँ परियोजना सुरु गर्न डराउँछ, व्यापार विस्तार रोक्छ र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमता पनि घट्छ। अन्ततः यसको असर सेयर बजारमा देखिन्छ।
सरकारले पछि निजी क्षेत्रसँग संवाद गर्ने, करमा सहुलियत दिने र नीतिगत लचकता देखाउने प्रयास गरेको छ। तर, गुमेको विश्वास एकैदिनमा फर्किँदैन। लगानीकर्ताले सरकारी निर्णय मात्र होइन, व्यवहारमा स्थिरता र आफ्नो लगानीप्रतिको सुरक्षा पनि अनुभूत गर्नुपर्छ।
म्युचुअल फन्डले आफूलाई प्रमाणित गर्ने समय
नेपालमा म्युचुअल फन्डको भूमिका अझै अपेक्षाअनुसार बलियो बन्न सकेको छैन। विकसित बजारमा यस्ता संस्थागत लगानीकर्ताले बजारलाई स्थायित्व दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।
नेपालमा भने धेरै लगानीकर्ताको प्रश्न अझै पनि उही छ— ‘म्युचुअल फन्डमा पैसा राखेर बजारभन्दा राम्रो प्रतिफल नै नआए किन लगानी गर्ने ?’
बजार बढ्दा सामान्य लगानीकर्ताले पनि राम्रो कमाउन सक्छ। तर बजार घट्दा दक्ष व्यवस्थापन भएको भनिएका फन्डहरूले पनि बजारभन्दा राम्रो प्रतिफल दिन नसकेमा त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ। जुन, स्वाभाविक हो।
अहिले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर पनि विगतको तुलनामा घटेको छ। त्यसैले म्युचुअल फन्डहरूका लागि आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर आएको छ। अब सुरक्षित आईपीओ कोटामा मात्र भर नपरी राम्रो वित्तीय आधार भएका कम्पनी पहिचान गरेर दीर्घकालीन लगानी संस्कृति विकास गर्न आवश्यक छ।
केही वर्षयता कम्पनीका प्राथमिक सेयर (आईपीओ) लाई लगानीभन्दा पनि छिटो नाफा कमाउने माध्यमका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढेको थियो। कम्पनीको वित्तीय अवस्था, ऋणको भार, व्यवसायको सम्भावना र व्यवस्थापनभन्दा पनि ‘१०० रुपैयाँमा लिएर सूचीकरणपछि कति पुग्छ?’ भन्ने मानसिकता हाबी भयो।
यसले कमजोर वित्तीय आधार भएका कम्पनीलाई पनि सर्वसाधारणबाट पुँजी उठाउने बाटो सहज बनायो। त्यसैले कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य, नेटवर्थ र प्रवद्र्धकको प्रतिबद्धतालाई महत्व दिने नियामकीय व्यवस्था आवश्यक छ।
प्रवद्र्धकको लक–इन अवधि सकिँदा ठूलो मात्रामा सेयर बिक्री हुन सक्ने भएकाले त्यसअघि सार्वजनिक जानकारी गराउने व्यवस्था पनि पारदर्शिताका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छ। तर यस्ता नियम बनाउँदा वास्तविक व्यवसाय र परियोजनाको प्रकृतिलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। जलविद्युतजस्ता पुँजी–गहन क्षेत्रमा परियोजनाको सुरुआती वित्तीय संरचना र दीर्घकालीन प्रतिफलको प्रकृति फरक हुन्छ।
त्यसैले नियमनको उद्देश्य बजार बन्द गर्नु भन्दा सर्वसाधारणको लगानीलाई बढी पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनुपर्छ।
बजारलाई आधुनिक बनाउने समय
नेपाली पुँजी बजारलाई अब पुरानै संरचनामा सीमित राखेर विकास गर्न सकिँदैन। मार्जिन कारोबार, इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र अक्सन मार्केटजस्ता आधुनिक औजारहरू क्रमशः विकास गर्न आवश्यक छ।
मार्जिन कारोबारले लगानीकर्तालाई व्यवस्थित रूपमा थप पुँजी परिचालन गर्ने अवसर दिन सक्छ। इन्ट्राडे कारोबारले बजारको तरलता र कारोबार गतिविधि बढाउन सहयोग गर्न सक्छ। सर्ट सेलिङले बजार घट्दा पनि जोखिम व्यवस्थापन र मूल्य खोज प्रक्रियामा भूमिका खेल्न सक्छ।
तर, यी सबै औजार ल्याउँदा जोखिम व्यवस्थापन, लगानीकर्ता संरक्षण र स्पष्ट नियमन उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। विकसित बजारको मोडेल जस्ताको तस्तै नक्कल गर्नेभन्दा नेपालको बजारको आकार र संरचनाअनुसार कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
नेप्सेको प्रविधि र कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक
बजारको आकार र कारोबारको प्रविधि तीव्र रूपमा बदलिँदै जाँदा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पूर्वाधार पनि त्यही गतिमा अघि बढ्नुपर्छ। कारोबार प्रणालीमा प्राविधिक समस्या, क्षमता र आधुनिक आवश्यकतासँग सम्बन्धित कमजोरी दोहोरिनु हुँदैन।
सीडीएससीले प्रविधिको क्षेत्रमा गरेको सुधार सकारात्मक उदाहरण हो। अब नेप्सेले पनि दक्षता, पारदर्शिता र प्रविधिलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्नुपर्छ।
सरकारी स्वामित्वमा हुनु आफैँमा समस्या होइन। समस्या तब हुन्छ जब निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुन्छ र बजारको आवश्यकताअनुसार संस्था परिवर्तन हुन सक्दैन। त्यसैले निजीकरण वा प्रतिस्पर्धाको बहसभन्दा पहिले नेप्सेको दक्षता, प्रविधि, सुशासन र जवाफदेहितामा ठोस सुधार आवश्यक छ।
अबको बाटो
अहिले नेपाली पुँजी बजारमा देखिएको शिथिलता चिन्ताजनक अवश्य छ। यसलाई बजारको अन्तिम अवस्था भनेर बुझ्नु हुँदैन। संकटले कमजोरी देखाइदिएको छ र यही कमजोरी सुधार्ने अवसर पनि दिएको छ।
अब हामीले तीनवटा कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ— विश्वास, पारदर्शिता र संरचनागत सुधार।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ। नियामकले नीतिगत स्थिरता र निष्पक्षता कायम गर्नुपर्छ। कम्पनीहरूले पनि लगानीकर्ताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ। नेप्से र सीडीएससीजस्ता संस्थाले प्रविधि र पूर्वाधारलाई समयअनुसार स्तरोन्नति गर्नुपर्छ। म्युचुअल फन्डले आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्छ र लगानीकर्ताले पनि हल्लाभन्दा कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्था हेर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।
अन्ततः सेयर बजार केवल सूचकांकको अंक होइन। यो अर्थतन्त्रप्रतिको सामूहिक विश्वासको प्रतिबिम्ब हो। विश्वास बलियो भयो भने बजारले विस्तारै आफ्नो बाटो आफैँ खोज्छ।
त्यसैले अहिलेको चुनौतीबाट आत्तिनेभन्दा सिक्ने समय हो। बलियो वित्तीय आधार, स्वस्थ नगद प्रवाह, जिम्मेवार व्यवस्थापन र दीर्घकालीन सम्भावना भएका कम्पनी पहिचान गरेर लगानी गर्ने संस्कृति विकास गर्न सके नेपाली पुँजी बजार अझ परिपक्व र दिगो बन्न सक्छ।

