विवादैविवादमा बित्यो रास्वपाको एक वर्ष

काठमाडौँ- संसदले दुई पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८० जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरे। अघिल्लो संसदले बनाएको विधेयक नयाँ राष्ट्रपति र नयाँ संसद आएपछि मात्र प्रमाणीकरण गरिएको भन्दै दलहरू विभाजित भए। यसको विरोधमा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विभिन्न कार्यक्रम गरे।

नागरिकता विधेयकमा गरिएको विरोधको सबैभन्दा बढी घाटा भने रास्वपाले खेप्नुपर्‍यो। रास्वपाका पनि रवि लामिछानेको आलोचना भयो। किनभने उनको नागरिकता अवैध हुँदा उनले प्राप्त गरेका सबै सार्वजनिक पद निमेषभरमा गुमाउनुपरेको थियो।

प्रक्रिया पुर्‍याएर नागरिकता लिएपछि उनी छोटो समयमा नै सार्वजनिक पदमा स्थापित भई पनि सकेका छन्। नागरिकता अवैध प्रमाणित हुँदा गुमाएको गृहमन्त्री पदबाहेकका सबै पद उनले पाइसकेका छन्। नागरिकता नहुनुको पीडा उनलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर उनैले नागरिक बन्न नसकेको समस्या नबुझिदिएको भन्दै नागरिकता प्राप्तीको पर्खाइमा रहेकाहरूले आलोचना गरे। यतिबेला रास्वपाका नेताहरूले यो विषयमा खुलेर कुराकानी गर्न चाहँदैनन्।

तर यसअघि पार्टीले यो मुद्दालाई राजनीतिकरण गरेको थियो। असंवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै आवश्यक परेमा सडकबाट प्रतिवाद गर्ने चेतावनी रास्वपाले दिएको थियो। जेठ १८ गते रास्वपाका महामन्त्री तथा प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका थिए।

‘लोकतान्त्रिक पद्धति नाघेर प्रमाणीकरण भएको यो नागरिकता विधेयकको हामी सदन र आवश्यक परे सडकबाट समेत सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो। संसद्मा छलफल नगरी ‘राष्ट्रपतिबाट विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको’ रास्वपाको भनाइ थियो।

पार्टी स्थापनको एक वर्षमा आइपुग्दा रास्वपा विवादमा फसेको र आलोचना खेपेको यो नै पहिलोपटक भने होइन। यसअघि पनि पटकपटक विवादमा फसिरहेको रास्वपा र आलोचित भइरहेका त्यसका सभापति रवि लामिछानेलाई भने जतिजति विवादमा परेपनि राजनीतिक रूपमा ठूलो घाटा भएको छैन। यसअघि पनि रविको अवैध नागरिकता, रविकै दोहोरो राहदानी, सांसदको घुस माग प्रकरण, मन्त्री हुँदाका विवादित ठेक्का लगायतका विषयमा रास्वपा विवादमा आइरहेको थियो। तर जति विवादित उति रविप्रति आकर्षण बढिरहेकाले लामिछाने राजनीतिक रूपमा पुलकित पनि छन्।

नागरिकका तथ्यांक र ठेक्कामा विवाद
रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा स्वीकृत गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी कार्यविधिका कारण पछि विवादित बने। नेपाली नागरिकका संवेदनशील सूचनामा विदेशी कम्पनीको एजेन्टलाई ठेक्का दिइएको र त्यसमा कमिसन कुम्ल्याउने प्रपञ्च रचिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि उनको आलोचना भयो। नागरिकका विवरण व्यवस्थापन गर्न निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने र त्यसका लागि ७ दिनको म्याद राखेर गरिएको व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत गरिएको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो।

समाचारको खण्डन गर्दै लामिछानेले आफूमाथि लागेका आरोप अस्वीकार मात्र गरेनन्, पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी विभिन्न राजनीतिक व्यक्ति र मिडियाका सम्पादकहरुलाई तल्लो स्तरको गाली गरे। यसको उनको छवि धुमिल्याइदियो। तैपनि उनलाई जनसमर्थन भने कम थिएन।

लामिछानेको राहदानी विवाद
लामिछाने आफैँले नेपाल र अमेरिकाको राहदानी एकसाथ आफूले प्रयोग गरेको स्वीकार गरेका छन्। आफ्नो नागरिकता वैध रहेको दाबी गर्न अदालतमा उनले पेस गरेको प्रत्युत्तरमा रविले आफूले अमेरिकी राहदानी हुँदाहुँदै नेपाली राहदानीका लागि पनि आवेदन दिएको घुमाउरो भाषामा स्वीकार गरेका छन्। तर यसमा छानबिन हुन सकेको छैन।

तर आफूमाथि दुवै राहदानी प्रयोगको विषय सार्वजनिक रूपमा उठ्दा भने लामिछानेले दोहोरो राहदानी बनाएको तर प्रयोग भने नगरेको भन्दै तर्किने गरेका छन्। नेपालको कानुनले दोहोरो राहदानी बनाउन रोक लगाएको छ। यो विषयले पनि रविलाई विवादमा पारेको छ।

गुपचुप कोर टिम
रास्वपाले समानुपातिकबाट सांसद बनाएका ढाकाकुमार श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँसँग घुस रकम मागेको अडियो सार्वजनिक भयो। आफूले स्वास्थ्यमन्त्री बन्नका लागि पार्टीको कोर टिमलाई घुस दिनुपर्ने भन्दै ढाकाले प्रसाईसँग घुस मागेका थिए। यसको गुन तिर्न दुर्गाका काम पनि गरिदिने आश्वासन ढाकाले दिएका थिए।

यसपछि ढाकालाई रास्वपाले कारबाही गर्‍यो। सांसद पद खोसिदियो। तर पैसा बुझाउनुपर्ने भनिएको पार्टीको कोर टिममा कोको थिए भन्ने विषयमा खोजबिन नै गरेन। त्यो च्याप्टर क्लोज गरिदियो। यो विषयमा रास्वपाको आलोचना हुने गरेको छ।

सांसद छनोटमा विवाद
मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीबाट रास्वपाले १४ जनालाई सांसद बनाउन पुग्ने मत ल्यायो। तर समानुपातिक सांसद छनोट भने विवादरहित रहेन।

ढाकालाई कारबाही गरेर उसले विन्दवासिनी कंसाकारलाई सांसद बनाउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय पनि विवादित भयो। यद्यपि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। बन्दसूचीमा जनजाति समूहमै पुरुषतर्फ दोस्रो नम्बरमा रहेका मेघबहादुर आलेले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

सांसद छनोटमा विधि मिचिएको भन्दै समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका पार्टीका उम्मेदवार गणेश कार्कीले पार्टीमा ‘आफ्नालाई काखी च्यापिएको’ आरोप लगाएका थिए। पार्टी सदस्यको प्रत्यक्ष मतदानबाट सांसदका उम्मेदवार छनोट गर्ने अभ्यास गरेको यो दलले समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा रहेकामध्येबाट समावेशी सांसद छनोटमा भने यो विधि अपनाएन।

स्वार्थपूर्ति मन्त्री
रास्वपाले सरकारमा पठाएका मन्त्रीहरू पनि विवादरहित हुन सकेनन्। उसले स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई सरकारमा पठायो। रास्वपाको कोटाबाट श्रममन्त्री बनेका डोलप्रसाद अर्याल वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी म्यानपावर व्यवसायी थिए। रविको संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी गुम्दा पार्टीमा उक्त जिम्मेवारी पनि उनै अर्यालले पाएका थिए। तर अर्यालले आफूले उक्त कम्पनी छोडिसकेको स्पष्टीकरण दिएका थिए।

यस्तै शिक्षा क्षेत्रमै काम गरेका शिशिर खनाललाई शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पार्टीले पठाएको थियो। उनी पनि शिक्षा व्यवसायी हुँदाहुँदै सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको भन्दै विवादित बनेका थिए।

गोलमटोल सिद्धान्त
रास्वपाको मूल सिद्धान्तमा रास्वपाकै नेताहरूले गोलमटोल जवाफ दिने गरेका छन्। जेठ ९ देखि १ हप्ता लगाएर महामन्त्री मुकुल ढकालसहित केन्द्रीय सदस्य रमेश प्रसाईं र केन्द्रीय प्रशिक्षण विभागका सचिव कमल सुवेदीले भेडेटार पुगेर एउटा दस्तावेज तयार पारेका छन्। त्यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउने विषय पार्टीको मूल सिद्धान्त हुनुपर्ने लेखिएको छ। नेपालको संविधानले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउने परिकल्पना गरेको छैन। संविधानसँग मेल नखाने थुप्रै विषय यो दस्तावेजमा उल्लेख छ। जबकि रास्वपा गठन भएका दिन गत वर्ष असार ७ गते सभापति रवि लामिछानेले आफूहरु व्यवस्था नभई अवस्था बदल्न आएको बताएका थिए।

दलको विचारधारा कस्तो हुने भन्नेमा पनि रास्वपा प्रष्ट छैन। पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकाल कतिबेला वाम विचारधारा अंगाल्ने अभिव्यक्ति दिन्छन् त कतिबेला दक्षिणपन्थी विचारधारा अंगाल्ने भन्छन्। ‘सेन्टर टु राइट’ र ‘सेन्टर टु लेफ्ट’मा यताउति गरिरहने उनको भनाइ थियो। यता र उता गरिरहने पेन्डुलम विचारधारा भन्दै उनले दिएको अन्तर्वार्ताको क्लिपका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक टीकाटिप्पणी भएको थियो। यसलाई पार्टीले हालसम्म पनि चिर्न सकेको छैन।

यो एक वर्षमा रास्वपा विवादित मात्र बनेन। केही विषयमा यसले नेपाली राजनीतिमा इतिहास पनि बनाएको छ। दल स्थापना भएको ६ महिनामा नै उपप्रधानमन्त्रीसम्मको यात्राको अनुभव गर्ने दल बनेको छ। यति मात्र होइन, दल जति विवादमा पर्दै जान्छ नागरिकको मत भने उति नै बढी संकलन गर्दै गएको इतिहास पनि यो दलले बनाएको छ।