काठमाडौँ: सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धी विगतका आयोगका प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू गृह मन्त्रालयले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उनले बताए।
यसैगरीं बीउबिजन पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विपद् खोज तथा उद्धारमा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
उनको अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक हासिल गर्ने खेलाडी, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, फिजियो र व्यवस्थापकलाई नगद पुरस्कार तथा सम्मानपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष महेश्वर भक्त श्रेष्ठलाई महाप्रबन्धकको समेत जिम्मेवारी दिँदै कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
सरकारका प्रवक्ताले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जितेका खेलाडीलाई यसअघि रोकिएका नगद पुरस्कार उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी दिए। सरकारले पठाएका खेलाडी र आफ्नै खर्चमा गएका खेलाडीको विवरण अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिइने पनि उनले बताए।
