जलविद्युत् लगायत पूर्वाधार कर्जामा व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा सहजीकरण, नयाँ व्यवस्था ल्याउँदै राष्ट्र बैंक

काठमाडौँ: जलविद्युत आयोजना बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा व्यक्तिगत ग्यारेन्टी (पर्सनल ग्यारेन्टी) सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन हुने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत व्यक्तिगत जमानीकर्तामाथि पर्ने असीमित दायित्वलाई सहजीकरण गर्ने नीति अघि सारेसँगै दीर्घकालीन पूर्वाधार आयोजना, विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा व्यक्तिगत ग्यारेन्टीको विद्यमान व्यवस्था परिवर्तन हुने भएको हो।

हालको व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्तिले कर्जाका लागि जमानी बसेपछि ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेको अवस्थामा जमानीकर्ताले पनि असीमित दायित्व वहन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यही व्यवस्थाका कारण धेरै व्यक्ति जमानी बस्न हिच्किचाउने र परियोजना वित्तपोषणसमेत प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ। त्यसैले व्यक्तिगत जमानीकर्ताको दायित्वलाई स्पष्ट, सीमित र व्यवस्थित बनाउने गरी नीतिगत तथा नियामकीय सुधारको तयारी गरिएको हो।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलका अनुसार अहिलेको व्यवस्थामा कर्जाको आकारभन्दा धेरै गुणा बढी व्यक्तिगत ग्यारेन्टीको दायित्व सिर्जना हुने भएकाले त्यसलाई व्यावहारिक बनाउने उद्देश्यले नीति परिवर्तन गर्न लागिएको हो।

उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘यदि कुनै आयोजना निर्माणका लागि एक अर्ब रुपैयाँ कर्जा आवश्यक छ र कम्पनीको सञ्चालक समितिमा पाँच जना छन् भने प्रत्येकले एक–एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यक्तिगत ग्यारेन्टी दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। यसरी एक अर्बको कर्जाका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यक्तिगत दायित्व सिर्जना हुन्छ। यही अव्यावहारिक व्यवस्थालाई सुधार गर्न खोजिएको हो।’

उनका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले बैंकको कर्जा सुरक्षा पनि कायम राख्ने र ऋणी तथा जमानीकर्तामाथि अनावश्यक भार पनि नपर्ने गरी सन्तुलित व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, कानुनी व्यवस्था तथा कम्पनी ऐनलगायतका पक्ष अध्ययन गरेर स्पष्ट कार्यविधि तथा निर्देशन जारी गरिने बताए। ‘यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, परियोजना वित्तको अभ्यास र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन भइरहेको छ। कम्पनी ऐनलगायतका कानुनी पक्ष पनि हेर्नुपर्ने भएकाले स्पष्ट दिशानिर्देश आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन डाँगीले राष्ट्र बैंकको यो पहल सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए। तर, व्यक्तिगत जिम्मेवारीको भावना भने कायम रहनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘यो व्यवस्था सकारात्मक हो। तर प्रवद्र्धकलाई जिम्मेवार बनाउने पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। करोडौको कर्जा हुने भएकाले एउटा व्यक्तिको सदर सम्पत्तिले नपुग्ने हुँदा हामीले त आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर विद्युत् उत्पादन अर्थात् ’बत्ती बालेपछि’ व्यक्तिगत ग्यारेन्टी हटाउनुपर्ने माग धेरै अघिदेखि गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने।

डाँगीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना वित्त प्रणालीमा जलविद्युत् आयोजनाको ऋण व्यक्तिगत सम्पत्तिभन्दा आयोजनाकै आर्थिक क्षमता र भविष्यको नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) का आधारमा स्वीकृत गरिन्छ। निर्माण चरणमा सीमित अवधिका लागि स्पोन्सर सपोर्ट वा कम्प्लिसन ग्यारेन्टी लिन सकिए पनि आयोजना सञ्चालनमा आएपछि व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा निर्भर रहने अभ्यास विकसित वित्तीय बजारमा सामान्य मानिन्दैन।

उनले नेपालमा पनि केही हदसम्म यस्तै अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘नेपालमा पनि सबै परियोजनामा व्यक्तिगत ग्यारेन्टी अनिवार्य छैन। बैंकले विश्वास गरेका प्रवद्र्धक वा बलियो परियोजनालाई व्यक्तिगत ग्यारेन्टीबिनै पनि कर्जा दिएका उदाहरण छन्। व्यक्तिगत ग्यारेन्टी मुख्यतः जोखिम बढी भएको अवस्थामा मागिने गरिएको हो।’

परियोजना वित्तका जानकारहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनाको वित्तपोषण ‘लिमिटेड रिकोर्स प्रोजेक्ट फाइनान्स’ मोडलमा आधारित हुन्छ।

यस मोडलमा बैंकहरूले मुख्य रूपमा आयोजनाको भविष्यको आम्दानी, सम्पत्ति, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र नगद प्रवाहलाई आधार बनाएर कर्जा प्रवाह गर्छन्। व्यक्तिगत ग्यारेन्टीलाई स्थायी र अनिवार्य सुरक्षा संयन्त्रका रूपमा नभई विशेष परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गर्ने अभ्यास रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपालमा भने परियोजना वित्त पूर्ण रूपमा परिपक्व नभएकाले बैंकहरूले व्यक्तिगत ग्यारेन्टीलाई अतिरिक्त सुरक्षा उपायका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। यसले विशेषगरी ठूला जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूलाई अनावश्यक वित्तीय जोखिम र कानुनी दायित्वको बोझ थप्ने गरेको निजी क्षेत्रको गुनासो रहँदै आएको छ।

राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको नयाँ व्यवस्थाले व्यक्तिगत जमानीकर्ताको दायित्वलाई स्पष्ट सीमाभित्र राख्ने, परियोजना वित्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार थप व्यवस्थित बनाउने तथा जलविद्युतसहित पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, यसबाट बैंकहरूको कर्जा सुरक्षा कायम राख्दै ऋणी र जमानीकर्ता दुवैको हित संरक्षण हुने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ।