काठमाडौँ: नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल–भारत ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १३औँ बैठकबाट भएका निर्णयलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा स्वागत गरेको छ। संघका अनुसार सीमापार विद्युत् प्रसारण क्षमता विस्तार गर्ने सहमतिले दुई देशबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउनेछ।
संघले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ढल्केबार–मुजफ्फरपुर र ढल्केबार–सितामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत नेपालबाट भारततर्फ विद्युत् निर्यात क्षमता १ हजार १०० मेगावाटबाट १ हजार ६५० मेगावाट तथा आयात क्षमता १ हजार मेगावाटबाट १ हजार ४०० मेगावाट पुर्याउने निर्णयलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको छ। यससँगै थप ५५० मेगावाट विद्युत् निर्यातको बाटो खुलेको संघको भनाइ छ।
संघका अनुसार इनरुवा–पूर्णिया, दोधोधरा–बरेली, मोतिहारी–निजगढ, चमेलिया–जौलजीबी तथा नयाँ बुटवल–गोरखपुरजस्ता सीमापार प्रसारण लाइन आयोजनामा भएको प्रगतिले नेपाल–भारतबीचको आपसी विश्वास, समझदारी र सहकार्यलाई थप बलियो बनाएको छ। यस्ता आयोजनाले दीर्घकालीन ऊर्जा साझेदारीलाई सुदृढ गर्नुका साथै दक्षिण एशियामा क्षेत्रीय विद्युत् बजार विकासमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास संघले व्यक्त गरेको छ।
विज्ञप्तिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए) र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) बीचको संयुक्त लगानी तथा सहकार्यको पनि प्रशंसा गरिएको छ। यस्तो संस्थागत साझेदारीले भविष्यमा ऊर्जा पूर्वाधार विकास र विद्युत् व्यापारलाई अझ प्रभावकारी बनाउने आधार तयार गर्ने संघको धारणा छ।
संघले सरकार–सरकारबीचको सहकार्यसँगै सार्वजनिक संस्थान, निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताबीचको साझेदारीलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। यसबाट ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण पूर्वाधार निर्माण, सीमापार विद्युत् व्यापार, लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणले थप गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना रहेको र भारत स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विशाल बजार भएकाले हाल भएका निर्णयले जलविद्युत्, प्रसारण पूर्वाधार र ऊर्जा–आधारित उद्योगमा दीर्घकालीन लगानीको वातावरण अझ अनुकूल बनाएको संघको निष्कर्ष छ।
संघले बढ्दो विद्युत् उत्पादनको अधिकतम उपयोग स्वदेशमै गर्दै औद्योगिकीकरण, डाटा सेन्टर, सूचना प्रविधि, विद्युतीय सवारीसाधन, रेलवे तथा हरित हाइड्रोजनजस्ता ऊर्जा–आधारित उद्योगको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ। साथै, विद्युत्को आन्तरिक खपत विस्तार र सीमापार निर्यातलाई परस्पर पूरक नीति अन्तर्गत समान प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
यसैबीच, संघले भारतका सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका कम्पनी, संस्थागत लगानीकर्ता र ऊर्जा विकासकर्तालाई नेपालको जलविद्युत्, प्रसारण पूर्वाधार तथा ऊर्जा–आधारित उद्योगमा थप लगानी गर्न आग्रह गरेको छ। लगानीमैत्री र स्थिर नीतिगत वातावरणले भारतीय लगानीलाई आकर्षित गर्ने तथा आगामी दशकमा भारततर्फ नेपालको विद्युत् निर्यात उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास पनि संघले व्यक्त गरेको छ।
