२१८ जलविद्युत् आयोजनाको आरसिओडी थप्ने प्रक्रिया सुरु, रोकिएका परियोजना अघि बढ्ने

काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएका तर विभिन्न कारणले समयमै व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न नसकेका २१८ जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने अन्तिम मिति (आरसीओडी) थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

आरसीओडी थप्न प्राधिकरणले पहिलो पटक स्पष्ट मापदण्डका आधारमा आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने नीति लागू गरेको छ।

गत असार ३२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति, पीपीएअन्तर्गतका दायित्वको कार्यान्वयन र आरसीओडीको अवस्थाका आधारमा चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सोही निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा समूह ‘क’ र ‘ख’ मा परेका आयोजनाको आरसिओडी थप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

असार ३२ गते बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति, पीपीएअन्तर्गतका दायित्वको कार्यान्वयन तथा आरसीओडीको अवस्थालाई आधार मानी आयोजनालाई क, ख, ग र घ गरी चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सोही निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा समूह ‘क’ र ‘ख’ मा परेका आयोजनाको आरसीओडी थप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूसँगको छलफलमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने होइन, निर्माणाधीन आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले आरसीओडी थप गर्न लागेको स्पष्ट पारे।

सर्तसहित आयोजनाको आरसीओडीको म्याद थप गर्ने विद्युत प्राधिकरणको तयारी, यस्ता छन प्रक्रिया

उनले यस्तो निर्णय कुनै व्यक्ति विशेषको इच्छाअनुसार नभई संस्थागत प्रणालीबाट हुने व्यवस्था विकास गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको आत्मसम्मान र लगानी सुरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै प्रवर्द्धकहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकार र निजी क्षेत्रबीच पारस्परिक उत्तरदायित्व कायम हुँदा मात्रै ऊर्जा क्षेत्रको विकासले अपेक्षित गति लिने उहाँको भनाइ थियो।

प्राधिकरणका अनुसार हाल आठ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० जलविद्युत् आयोजना निर्माणका चरणमा रहेका छन्। तीमध्ये समूह ‘क’ मा चार हजार ४९१ मेगावाट क्षमताका १५० आयोजना तथा समूह ‘ख’ मा एक हजार ४२० मेगावाट क्षमताका ६८ आयोजना समावेश छन्। बाँकी आयोजना भने समूह ‘ग’ र ‘घ’ मा वर्गीकृत गरिएका छन्।

छलफलमा जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको संस्था इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोन लामाले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा सबै आयोजनालाई अन्तिम पटक निश्चित सर्तसहित आरसीओडी थप गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले एक वर्षभित्र पीपीए सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि ६ महिनाभित्र निर्माण सुरु गर्ने प्रतिबद्धताका आधारमा सबै आयोजनालाई समान अवसर दिन आग्रह गरे।

प्राधिकरणले तयार गरेको मापदण्डअनुसार समूह ‘क’मा आरसीओडी अवधि समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत पीपीएमा उल्लेखित दायित्व पूरा गरेका वा सम्झौताअनुसार पूरा गर्न बाँकी समय रहेका आयोजना पर्नेछन्।

त्यस्तै समूह ‘ख’ मा आरसीओडी सकिए पनि विद्युत् प्राधिकरणतर्फबाट प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माण ढिलाइ भएका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजना, काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण निर्माण प्रभावित भई आवश्यक प्रमाणसहित आरसीओडी थपको स्वीकृति पाएका आयोजना तथा आरसीओडी अवधि सकिँदासम्म कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना समावेश गरिएका छन्।

त्यसैगरी समूह ‘ग’ मा आरसीओडी नसकिए पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत दायित्व पूरा नगरेका वा आरसीओडी समाप्त हुँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजना राखिनेछन्।

समूह ‘घ’मा भने आरसीओडी सकिएपछि पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनजस्ता अनिवार्य दायित्व पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भएका आयोजना पर्नेछन्।

प्राधिकरणले भौतिक प्रगति मापनका लागि २०७१ को कार्यविधिलाई आधार बनाएको छ। त्यसअनुसार हेडवर्क्स, सुरुङ, पाइपलाइन, पावरहाउसलगायत मुख्य संरचनाको निर्माण सुरु भई उल्लेखनीय प्रगति भएको अवस्थालाई भौतिक प्रगति मानिनेछ।

सौर्य आयोजनाका हकमा प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी खोलिएको, जग्गा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको तथा माउन्टिङ स्ट्रक्चर र फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई पनि प्रगतिको सूचकका रूपमा स्वीकार गरिनेछ।

समूह ‘ख’ मा परेका आयोजनाको नियमित अनुगमन गरिनेछ। विद्युत् व्यापार विभागले समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक निर्देशन दिनेछ भने निर्देशनको कार्यान्वयनको अनुगमन पनि गर्नेछ। आवश्यकताअनुसार बढीमा छ महिनाभित्र आयोजनाको पुनः वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यता समूह ‘ग’मा रहेका आयोजनालाई भने पीपीएअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिनेछ। त्यसपछि पनि चित्तबुझ्दो सुधार वा जवाफ नआएमा सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।