मोरङको केरौन १३२ केभी सबस्टेसन सञ्चालनमा

काठमाडौँ: मोरङका उत्तर तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रको  विद्युत आपूर्तिलाई थप भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाउन कानेपोखरी गाउँपालिका–२ मा निर्माण गरिएको १३२ केभी क्षमताको केरौन सबस्टेसन सञ्चालनमा आएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आइतबार, कात्तिक १५ गते सबस्टेसन चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो। पूर्व–पश्चिम १३२ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत दुहवी–दमक खण्डमा पर्ने केरौन सबस्टेसनलाई उक्त प्रसारण लाइनमा लुप इन तथा लुप आउट प्रणालीमार्फत जोडेर सबस्टेसन चार्ज गरिएको छ।

केरौन सबस्टेसनमा १३२÷३३ केभी, ६३ एमभीए क्षमताका दुईवटा र ३३÷११ केभी, २२=५ एमभीए क्षमताको एउटा पावर ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको छ। समग्रमा सबस्टेसनको कुल क्षमता १४८=५ एमभीए रहेको छ।

केरौन सबस्टेसन सञ्चालनमा आएसँगै मोरङ तथा आसपासका क्षेत्रमा बढ्दो विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न, वितरण प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो।

सबस्टेसनबाट रङ्गेली र विराटचोकतर्फ विद्युत आपूर्तिका लागि ३३ केभीका दुई÷दुईवटा लाइन निर्माण गरिएको छ। ती लाइनहरूलाई पनि तिहारअघि चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याएर सम्बन्धित क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति सुरु गरिने छ। त्यसैगरी, स्थानीय क्षेत्रमा विद्युत वितरणका लागि सबस्टेसनबाट ११ केभीका पाँचवटा फिडर लाइनको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त लाइनलाई पनि छिट्नै चार्ज गरी विद्युत आपूर्ति दिइनेछ।

सबस्टेसनबाट विद्युत उपलब्ध गराउन सुरु भएपछि मोरङको कानेपोखरी, रङ्गेली, विराटचोक, लेटाङलगायतका आसपासका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति थप भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी लामो दूरीका ३३ केभी वितरण लाइनबाट विद्युत आपूर्ति भइरहेका क्षेत्रमा लाइनको दूरी घट्ने भएकाले न्यून भोल्टेज, छिनछिनमा विद्युत अवरुद्ध हुने (ट्रिपिङ) लगायतका समस्या न्यूनीकरण हुनेछन्।

सबस्टेसनबाट विद्युत आपूर्ति सुरु भएपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा ३३ केभी लाइनको दूरी घट्ने र आपूर्ति नजिकैबाट गर्न सकिने भएकाले भोल्टेजमा सुधार आउने, लाइन ट्रिपिङको समस्या कम हुने तथा आपूर्ति थप सुरक्षित र नियमित हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, प्राविधिक चुहावट न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्नेछ।

केरौन सबस्टेसन निर्माणका लागि २०७८ असारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। करिब एक अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजना नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण गरिएको हो।