सर्तसहित आयोजनाको आरसीओडीको म्याद थप गर्ने विद्युत प्राधिकरणको तयारी, यस्ता छन प्रक्रिया

काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजनाको विद्यमान अवस्थालाई वर्गीकरण गरी व्यावसायिक रुपमा विद्युत उत्पादन गरिसक्नुपर्ने निर्धारित अन्तिम मिति (आरसीओडी) को म्याद थप गर्ने भएको छ।

विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भई निर्माणका विभिन्न चरणमा पुगेका तर अझै सञ्चालनमा आउन नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको विद्यमान अवस्थालाई वर्गीकरण गरी आरसीओडी थप्ने तयारी भएको हो।

असार ३२ गते बसेको विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति, व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने निर्धारित मिति तथा पीपीएमा उल्लेखित विभिन्न दायित्वको कार्यान्वयन अवस्थाका आधारमा आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।

समूह ‘क’ मा आरसीओडी समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत पीपीएमा उल्लेखित दायित्व समयमै पूरा गरेका वा सम्झौता बमोजिम तोकिएको समयभित्र पूरा गर्ने अवधि बाँकी रहेका (सम्झौता बमोजिमकको उल्लेखित कार्य सम्पन्न सक्ने अवस्था भएका आयोजना) रहने भएका छन्।

समूह ‘ख’मा, आरसीओडी समाप्त भए पनि सम्झौता अनुसार ग्रिड कनेक्सनका लागि विद्युत प्राधिकरणबाट प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न नभएका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका, आरसीओडी थप गर्नका लागि सञ्चालक समितिबाट तोकेको सर्त पूरा गरेका आयोजनाहरु रहेका छन्।

त्यस्तै आरसीओडी समाप्त भएका तर अवधिभित्र पीपीएमा उल्लेखित काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भई आयोजनाको निर्माणमा असर परेको भन्ने घटनाको पुष्टि गर्ने कागजातसहित निवेदन दिई प्राधिकरणबाट आरसीओडी थप स्वीकृत भएका आयोजनहरु रहेका छन्।

आरसीओडी समाप्त भएका तर यसको अवधि कायमै हुँदाको बखतसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेका आयोजना समावेश हुनेछन्।

समूह ‘ग’ अन्तर्गत आरसीओडी समाप्त नभए पनि पीपीएमा उल्लेखित दायित्वहरु जस्तै उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापनजस्ता प्रमुख दायित्व समयमै पूरा नगरेका, अथवा आरसीओडी समाप्त हुँदासम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा कम भएका आयोजना राखिने व्यवस्था गरिएको छ।

समूह ‘घ’मा आरसीओडीको अवधि समाप्त भइसकेपछि पनि पीपीएमा उल्लेखित दायित्वहरु जस्तै उत्पादन अनुमतिपत्रको प्राप्ति, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गाको व्यवस्थापन पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भएका आयोजना पर्ने भएका छन्।

भौतिक प्रगति मापन विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गरेको कार्यविधिअनुसार हुनेको छ। मुख्य संरचनाको निर्माण (जस्तै हेडवक्र्स, पाइप एलाइनमेन्ट, टनेल, पावरहाउस आदि) सुरु भई प्रगति हासिल भएको अवस्थालाई भौतिक प्रगतिको आधार मानिने उल्लेख गरिएको छ।

सौर्य आयोजनाको हकमा प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी खोलिएको, जग्गा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको तथा माउन्टिङ स्ट्रक्चर र फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई समेत प्रगतिको सूचक मानिनेछ।

समूह ‘ख’मा रहेका आयोजनालाई समयमा निर्माण सम्पन्न हुने गरी काम अघि बढाउन विद्युत व्यापार विभागले सचेत गराउने तथा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ। प्राधिकरणले दिएको निर्देशन पालना भए नभएको व्यापार विभागले अनुगमन गर्नेछ। समय सीमा दिई नियमित अनुगमन हुनेछ। बढीमा ६ महिनाभित्र आवश्यकताअनुसार अर्को श्रेणीमा वर्गीकरण हुनेछ।

यस्तै, समूह ‘ग’मा परेका आयोजनालाई पीपीएका प्रावधानअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी हुनेछ। चित्तबुझ्दो जवाफ नआए वा सुधार नदेखिएमा सम्झौता रद्दको प्रक्रियासमेत अघि बढाइने भएको छ।

२५ प्रतिशतको भौतिक प्रगति प्राधिकरणको भौतिक प्रगतिसम्बन्धी कार्यविधि २०७१ अनुसार हुनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।

यसले लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजना, प्रगति गरिरहेका आयोजना तथा सञ्चालनमा आउन ढिलाइ भएका आयोजनाबीच स्पष्ट भिन्नता कायम गर्दै विद्युत् आयोजना व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।