बैंकको ब्याजदर ऐतिहासिक न्यून विन्दुमा पुग्दा पुँजी पलायनको जोखिम कति?

काठमाडौं। वाणिज्य बैंकहरूले साउनदेखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याजदर फेरि घटाएका छन्।

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता, कर्जाको कमजोर माग र निरन्तर बढिरहेको निक्षेपका कारण बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदै लगेका हुन्। पछिल्ला तीन वर्षयता निरन्तर ओरालो लागेको ब्याजदर अहिले न्यून विन्दुमा पुगेको छ।

यसले एकातिर ऋण लिनेहरूलाई राहत पुगेको छ भने अर्कोतर्फ बचतको ब्याजमा निर्भर रहने लाखौं निक्षेपकर्ताको आम्दानी घटाएको छ।

न्यून ब्याजदरको असर कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र बिमा कम्पनीहरुको निक्षेपबाट हुने ठूलो आम्दानीमा ह्रास आएको छ।

बैंकहरुले सार्वजनिक गरेका नयाँ ब्याजदरअनुसार व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर ४.१७ प्रतिशत कायम छ। अघिल्लो महिना असारमा यो दर ४.२६ प्रतिशत थियो। त्यस्तै, संस्थागत मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर पनि घटेर ३.१२ प्रतिशतमा झरेको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अत्यधिक भएपछि बैंकहरूलाई थप निक्षेप आकर्षित गर्न उच्च ब्याजदर दिनुपर्ने आवश्यकता नरहेकाले निक्षेपको ब्याजदर घट्दै गएको हो।

बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार ब्याजदर घट्नु सामान्य अवस्थामा अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक मानिन्छ। किनभने यसले ऋण सस्तो बनाउँछ र लगानी बढाउने वातावरण तयार गर्छ। तर, नेपालमा भने ब्याजदर लगातार घटेर तल्लो विन्दुमा आइपुग्दा पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन।

उद्योग–व्यवसाय विस्तार सुस्त रहँदा बैंकहरूमा ठूलो परिमाणमा रकम थन्किएको अवस्था छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले नेपाल र भारतबीच खुला सीमा भएकाले कम ब्याजदरका कारण पुँजी पलायन हुन सक्ने बहस हुने गरेको स्वीकार गरेका छन्। उनले न्यून ब्याजदरले पुँजी पलायनलाई पुष्टि गर्ने कुनै आधिकारिक अध्ययन हालसम्म नभएको बताए।

नेपाल क्लिक्ससँग कुरा गर्दौ उनले भने,‘नेपाल र भारतबीच खुला सीमा भएकाले सैद्धान्तिक रूपमा पुँजी पलायनको सम्भावना हुन सक्छ। तर, हालसम्म कति पुँजी बाहिरिएको छ भन्ने कुनै आधिकारिक अध्ययन वा तथ्यांक छैन। त्यसैले अहिलेका लागि यो सैद्धान्तिक बहस मात्र हो।’

उनका अनुसार ब्याजदर घटेपछि सामान्यतया कर्जाको माग बढ्नुपर्ने भए पनि अहिले त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन। बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता रहेकाले लगानीको स्रोत अभाव नभए पनि निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी विस्तारमा उत्साह नदेखाएको उनको भनाइ छ।

‘ब्याजदर घट्नुको अर्थ बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुनु पनि हो। यसले लगानीको लागत घटाउँछ। तर, अहिले ब्याजदर कम भए पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने।

अर्थविद् नरबहादुर थापाले पनि स्वदेशको तुलनामा विदेशमा उच्च प्रतिफल पाइने अवस्था भए लगानीकर्ताले पुँजी बाहिर लैजाने सम्भावना रहने बताए। उनका अनुसार अहिले रेमिट्यान्सको उच्च प्रवाहका कारण यो विषय खासै चर्चामा नआए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसलाई बेवास्ता गर्न हुँदैन।

उनले भने,‘यदि नेपालभन्दा बाहिर बढी ब्याजदर वा प्रतिफल पाइन्छ भने पहुँच भएका लगानीकर्ताले पुँजी बाहिर लगानी गर्न सक्छन्। अहिले रेमिट्यान्स धेरै आएकाले यो विषय ओझेलमा परेको छ, यसले पुँजी विकास गर्नको लागि सहजिकरण गरेको छ।’

थापाले नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति र रेमिट्यान्स दुवै ऐतिहासिक रूपमा उच्च रहे पनि त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसकिएको बताए। लगातार घटिरहेको ब्याजदरले विशेषगरी अवकाशप्राप्त कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिक तथा ब्याज आम्दानीमा निर्भर साना बचतकर्तालाई प्रत्यक्ष असर परेको उनको भनाइ छ।

‘लगातार तीन वर्षदेखि ब्याजदर घटिरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर साना बचतकर्ता, पेन्सनमा जीवनयापन गर्ने व्यक्ति र ब्याज आम्दानीमा निर्भर परिवारमा परेको छ।’

यसपटक २० वाणिज्य बैंकमध्ये ६ बैंकले मात्रै ब्याजदर घटाएका छन् भने बाँकी १४ बैंकले अघिल्लो महिनाकै दरलाई निरन्तरता दिएका छन्।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा सबैभन्दा बढी ०.७५ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर घटाएको छ भने ग्लोबल आइएमई बैंकले ०.५० प्रतिशत बिन्दुले कमी गरेको छ। त्यस्तै एनएमबी बैंक, सिटिजन्स बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र कुमारी बैंकले पनि ब्याजदर घटाएका छन्।

हाल व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा नबिल बैंक र प्रभु बैंकले सबैभन्दा बढी ४.५५ प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराइरहेका छन्। यता कुमारी बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा सबैभन्दा कम करिब ३.९५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरिएको छ।

रेमिट्यान्स खातामा भने बैंकहरूले सामान्य व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपभन्दा एक प्रतिशत बिन्दुसम्म बढी ब्याज दिने व्यवस्था यथावत छ।

बैंकिङ प्रणालीमा अहिले १५ खर्ब रुपैयाँ बढी लगानीयोग्य रकम रहेको अनुमान छ। कर्जा विस्तार हुन नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्न २.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकहरूबाट रकम संकलन गरिरहेको छ।

जेठ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ८२ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ भने ५९ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको छ। त्यही अवधिमा २१ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप निरन्तर बढाइरहेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार ब्याजदर घट्दै जानु मात्र समस्या होइन, बैंकहरूमा थुप्रिएको ठूलो रकम उत्पादन, उद्योग र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा परिचालन हुन नसक्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो।

बचतकर्ताले न्यून प्रतिफल पाउने र बैंकमा रहेको तरलता अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी रूपमा प्रवाह हुन नसक्ने अवस्था लामो समयसम्म रहिरहे त्यसले आर्थिक गतिविधिलाई थप सुस्त बनाउने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ।