स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको पत्र: जेनजी घाइतेलाई करारमा जागिर दिनू

काठमाडौँ: नेपाल सरकारले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेको पुनर्स्थापना, जीविकोपार्जन र सामाजिक सुरक्षाका लागि एक एकीकृत प्याकेज’कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट स्वीकृत उक्त प्याकेजलाई कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई परिपत्र गरेको छ।

सरकारको आन्दोलनका शहीद परिवारका सदस्य वा घाइते परिचयपत्र वाहकहरूलाई सरकारी निकायहरूमा करार सेवामा नियुक्ति गर्न पहिलो प्राथमिकता दिन भनेको छ। योग्यता, क्षमता र शारीरिक अवस्थाको आधारमा उनीहरूलाई यस्तो अवसर प्रदान गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ।

शहीद परिवार वा घाइतेमध्ये एक जनालाई सरकारी कार्यालयमा करार सेवामा प्राथमिकता दिन पत्रमा भनिएको छ। साथै, स्वरोजगार बन्न चाहनेका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋण बिना धितो उपलब्ध गराइने र व्यवसायका लागि आयात गरिने एक थान सवारी साधनमा भन्सार छुटको व्यवस्था समेत गरिएको जानकारी दिइएको छ।

सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा गरिएको पत्रमा शहीदका छोराछोरी र गम्भीर घाइतेहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म पूर्ण रूपमा निःशुल्क शिक्षा दिने, घाइतेहरूको उपचारका लागि सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य बिमाको सुविधा उपलब्ध गराउन निर्णय भएकोमा सोहीअनुसार गर्न भनिएको छ।

यस्तो पालिकाहरूलाई गरिएको पत्र