एनसेल सेयर विवाद: अदालती तरबार हट्यो, कानुनबमोजिम गर्न प्राधिकरणलाई आदेश [पूर्णपाठ]

काठमाडौँ: एनसेल आजियाटा लिमिटेडको सेयर खरिद–बिक्री रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिट खारेजीको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ। सांसद अमरेशकुमार सिंहले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिट न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले २०८१ पुस ११ गते खारेज गरेको थियो।

उक्त रिट खारेजीको आदेशको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ। पूर्णपाठअनुसार अदालतले स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको छ।

रिटमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर हस्तान्तरणको प्रक्रियालाई तत्काल बदर गरी स्वामित्व हस्तान्तरण तत्काल रोक्न माग गरेका थिए। सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरेपछि एनसेलको व्यवसायिक सम्झौता र खरिद–बिक्री प्रक्रियामा झुण्डिएको अदालती तरबार हटेको छ।

प्राविधिक र व्यवसायिक विषयमा नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा अदालतले  हस्तक्षेप गर्नु उचित नहुने निष्कर्ष अदालतको छ। सेयर खरिद–बिक्रीको विषय अहिले नियमनकारी निकाय र सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको भन्दै कानुनबमोजिम गर्न आदेश जारी गरेको छ।

यस आदेशसँगै अब एनसेलले कानुनी प्रक्रिया र नियमनकारी निकायको मापदण्ड पूरा गरेर आफ्नो व्यवसायिक कारोबारलाई अगाडि बढाउन सक्नेछ।

आजियाटाले सन् २०१६ मा १ खर्ब ४३ अर्बमा खरिद गरिएको ८० प्रतिशत सेयर सन् २०२३ मा व्यवसायी सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई जम्मा ६ अर्ब ६५ करोड (५० मिलियन डलर) मा बिक्री गरेको थियो। सरकारलाई पूर्वजानकारी नदिइ ठूलो गिरावट मूल्यमा सेयर बिक्री गर्न लागिएपछि कर छलीको आशंका उब्जिएको थियो। उक्त कारोबार रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।

सर्वोच्चले स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि ग्रिन सिग्नल दिए पनि प्रक्रियामा केही गम्भीर कानुनी प्रश्नहरू भने उठाएको छ।

एनसेलले यो कारोबार विदेशमा दुई विदेशी कम्पनीबीच भएको र नेपालको कानुन नआकर्षित हुने तर्क गरेको थियो। विदेशी कम्पनीहरूले सेल कम्पनीखडा गरेर राज्यको आँखाबाट टाढा रहँदै दूरसञ्चार जस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको क्षेत्रमा स्वामित्व परिवर्तन गर्दा नियमनकारी निकाय मूकदर्शक बन्न नमिल्ने तर्क गरेको छ। एनसेलको हकमा पनि विदेशी लगानी भए पनि नेपालको कानुन र नियमनकारी निकायको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य रहेको अदालतको ठहर छ।

सर्वोच्चले आफैँले हस्तक्षेप नगरे पनि कानुनबमोजिम नियमन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।