तीन महिनामा १६ ओटा ईआईए र ११ ओटा क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन स्वीकृत

काठमाडौँ: कृषि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम त्रैमासिक अवधिमा विकास निर्माणका विभिन्न ४४ ओटा प्रक्रियाहरू सम्पन्न गरेको छ। मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाका अनुसार २०८३ वैशाख १ देखि असार ३२ गतेसम्मको अवधिमा १६ ओटा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र ११ ओटा आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण (एसडी/टिओआर) प्रतिवेदन स्वीकृत भएका छन्।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरण अनुसार, यस अवधिमा जलविद्युत् आयोजनाहरूको बाहुल्यता देखिएको छ। १६ ओटा स्वीकृत ईआईए प्रतिवेदनहरूमध्ये ३४१ मेगावाटको बूढीगण्डकी, ९१.१५ मेगावाटको बूढीगण्डकी नदी, ३५.१५ मेगावाटको माथिल्लो अप्सुखोला, २२ मेगावाटको रोल्वालिङ खोला, ३०.४० मेगावाटको माथिल्लो दूधखोला र ३४.३९ मेगावाटको सुपर बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना रहेका छन्।

यस्तै, ईआईए स्वीकृत हुने अन्य भौतिक पूर्वाधारहरूमा बुटवल–पोखरा सडक खण्ड, पथलैया–हेटौंडा–नारायणघाट सडक स्तरोन्नति, कोहलपुर–सुर्खेत–बबई सडक र काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको भवन लगायत रहेका छन्। आवासीय क्षेत्रतर्फ काठमाडौंको डिएलएफ ग्रिन अपार्टमेन्ट र स्वास्थ्यतर्फ धनुषाको विनियतरा क्यान्सर अस्पतालको ईआईए स्वीकृत भएको छ।

क्षेत्र निर्धारण स्वीकृत भएका ११ आयोजनाहरूमा ३२५ मेगावाटको माथिल्लो भेरी अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् र १२४.३२ मेगावाटको जगदुल्ला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना प्रमुख छन्। पूर्वाधारतर्फ पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निजगढ–चोचा खण्ड, अमलेखगञ्ज–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल र बेसीशहर–चामे सडकको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले यस अवधिमा अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) अन्तर्गत एमसीए–नेपालले निर्माण गरिरहेको लप्सीफेदी–रातामाटे–न्यू हेटौंडा–न्यू दमौली–न्यू बुटवल–भारत सीमा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र सबस्टेसनहरूको परिमार्जित वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (च्भ्ःए) पनि स्वीकृत गरेको छ। यसका साथै मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना (१३५ मेगावाट) को पूरक ईआईए स्वीकृत भएको छ।

वातावरणीय नियम पालना नगरेको भन्दै मन्त्रालयले दुई ओटा ठूला अस्पताललाई जरिवाना समेत गरेको छ। विवरण अनुसार बाँकेको भेरी अस्पताल र काभ्रेको धुलिखेल अस्पताललाई जरिवाना गरिएको हो।

मन्त्रालयले सोही अवधिमा २ ओटा आयोजनाको म्याद थप गरेको छ भने ५ ओटा आयोजनालाई पूरक ईआईए अध्ययनका लागि सहमति प्रदान गरेको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार यस तीन महिनाको अवधिमा जम्मा ४४ ओटा विभिन्न वातावरणीय प्रक्रियाहरू सम्पन्न भएका छन्।