काठमाडौं। अर्थतन्त्रको समग्र गतिविधि अझै सुस्त रहे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय अवस्थामा भने क्रमिक सुधार देखिन थालेको छ। विशेषगरी पुराना कर्जाको साँवा–ब्याज असुली (रिकभरी) मा आएको सुधार, खराब कर्जा व्यवस्थापन र प्रोभिजनिङ घट्दा बैंकहरूको खुद नाफामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको हो।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को चौथो त्रैमाससम्म बैंकहरूले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरणले अघिल्लो वर्षको तुलनामा नाफा सुधार हुने संकेत देखाएको छ । बैंकहरूले नयाँ कर्जा विस्तारभन्दा पुरानो कर्जा असूली र खराब कर्जा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएका कारण वित्तीय सूचकहरूमा सुधार देखिने भएको हो।
एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङ बैंकहरूको रिकभरी यसपटक उत्साहजनक रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार अर्थतन्त्रको रिकभरी र बैंकहरूको कर्जा असूलीलाई एउटै रूपमा हेर्न नहुने भए पनि बैंकहरूले आफ्नो बक्यौता उठाउनेतर्फ उल्लेख्य प्रगति गरेका छन्।
‘यसपालि बैंकहरूको रिकभरी राम्रो छ। इकोनोमिक रिकभरी छुट्टै कुरा हो। तर, बैंकहरूले आफ्नो बक्यौता उठाउने सन्दर्भमा राम्रो प्रगति गरेका छन्। बैंकहरूले खराब कर्जा घटाउन र ब्याज असूलीमा गरेको मिहिनेतको सकारात्मक प्रभाव नाफामा देखिन्छ,’ खालिङले भने।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को चौथो त्रैमाससम्म सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकहरूले कुल ७१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म भने वाणिज्य बैंकहरूको कुल खुद नाफा ४९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुँदा बैंकहरूको समग्र नाफा अघिल्लो वर्षभन्दा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
ब्याज असूली सुविधाले पनि नाफामा प्रभाव पार्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनसम्म उठेको ब्याजलाई सोही आर्थिक वर्षको नाफामा गणना गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ। केन्द्रीय बैंकले असार ३२ गते जारी गरेको सर्कुलरमार्फत आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याज रकमलाई सञ्चित नाफाबाट घटाउन नपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाकेको तर उठ्न बाँकी ब्याजलाई पनि आम्दानीका रूपमा देखाउनुपर्ने हुन्छ। तर, राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र उठेको ब्याजलाई गत आर्थिक वर्षकै आम्दानीमा समावेश गर्न सकिने सुविधा दिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनुरोधमा राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था ल्याएको खालिङ बताउँछन्। अधिकांश बैंकले यसको उपयोग गर्न सक्ने भए पनि एभरेष्ट बैंकले भने आफ्नो परम्परागत अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको उनको भनाइ छ।
‘बैंकहरूको अनुरोधमा राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधा ल्याइदिएको हो। यसलाई धेरै बैंकले प्रयोग गर्न सक्छन्। तर, एभरेष्ट बैंकले आफ्नो ३० वर्षदेखिको परम्परा तोडेको छैन। हामीले असार ३२ गते नै बुक क्लोज गरेका छौँ,’ खालिङले नेपाल क्लिक्ससँग भने।
रिकभरी सुध्रिए पनि कर्जा विस्तारमा चुनौती
बैंकहरूको वित्तीय अवस्थामा सुधार देखिए पनि नयाँ कर्जा प्रवाह भने अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। बजारमा माग कमजोर हुँदा उद्योग तथा व्यवसायको सञ्चालन क्षमता घटेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको कर्जा मागमा परेको बैंकर्सहरू बताउँछन्।
बजारमा माग नहुँदा उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा निर्माण क्षेत्रसमेत सुस्त छ। यसको असर सिमेन्ट, डन्डीलगायतका निर्माण सामग्री उद्योगमा परेको छ। उत्पादन र व्यापारमा विस्तार नहुँदा व्यवसायीहरू नयाँ कर्जा लिन उत्साहित देखिएका छैनन्।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्रमा १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखे पनि जेठ मसान्तसम्म निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा वृद्धि ६.२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिए पनि तत्कालै कर्जाको मागमा ठूलो सुधार आउने सम्भावना न्यून रहेको खालिङ बताउँछन्।
‘बजारमा माग नै नभएपछि व्यवसायीहरूले ऋण लिएर मात्र के गर्ने भन्ने अवस्था छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण नहुनु र ब्याजदरमा देखिएको अनिश्चितताले नयाँ कर्जा प्रवाहलाई रोकेको हो। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा पैसा पठाएसम्म बैंकबाट कर्जा विस्तार हुने सम्भावना न्यून छ,’ उनले भने।
१३ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रियो
बैंकिङ प्रणालीमा अहिले १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। निक्षेप संकलन बढ्दै गए पनि कर्जाको माग कमजोर हुँदा बैंकहरूमा अधिक तरलता कायम भएको हो। प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि निरन्तर बजारबाट पैसा खिचिरहेको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्नुमा विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्म विप्रेषण आप्रवाह ३८.२ प्रतिशत बढेर २१ खर्ब २० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। रेमिट्यान्स बढ्दा बैंकहरूको निक्षेप आधार बलियो बने पनि सोही अनुपातमा कर्जा माग सिर्जना हुन सकेको छैन।
सीईओ खालिङका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको मुख्य प्राथमिकता नयाँ कर्जा विस्तारभन्दा पुरानो कर्जा असूली र सम्पत्तिको गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित हुने देखिन्छ।
‘रेमिट्यान्स बढ्दा बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप बढेको छ। बजारमा कर्जाको माग अझै उत्साह छैन। बैंकहरूले खराब कर्जा घटाउन गरेको प्रयास र वित्तीय अवस्थामा आएको सुधारलाई हेर्दा यो वर्षलाई आर्थिक पुनरुत्थानको आधार तयार भएको वर्षका रूपमा लिन सकिन्छ। सरकारी खर्च प्रभावकारी रूपमा बढाउन सके र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थिरता कायम भए अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
समग्रमा, आर्थिक गतिविधि सुस्त रहे पनि बैंकहरूको आन्तरिक वित्तीय सूचकमा देखिएको सुधारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा बैंकिङ क्षेत्रको नाफा बढ्ने आधार तयार गरेको छ। पुरानो कर्जा असूलीमा सुधार, खराब कर्जा व्यवस्थापन र प्रोभिजनिङमा कमीले नाफालाई टेवा दिने देखिए पनि बैंकिङ क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भने नयाँ कर्जाको माग सिर्जनामा बनेको छ।
बैंकरहरुका अनुसार निक्षेप र रेमिट्यान्स बढ्ने तर कर्जा विस्तार नहुने अवस्था लामो समयसम्म कायम रहे बैंकहरूको आम्दानी वृद्धिमा दबाब पर्न सक्छ। त्यसैले बैंकहरूको आगामी वित्तीय प्रदर्शन केवल रिकभरीमा भएको सुधारले मात्र नभई अर्थतन्त्रमा सरकारी खर्च, निजी क्षेत्रको लगानी र कर्जाको माग कति बढ्छ भन्नेमा निर्भर रहने देखिन्छ।
