गुठी र गुठी संस्थानका अतिक्रमित जग्गाको खोजीकार्य सुरु गरिएको छ।
भूमि अतिक्रमणमा सङ्घीय सरकारको चासो बढेपछि संस्थानले जग्गाको लगत सङ्कलन र अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सक्रियता बढाएको हो।
गुठी जग्गाको मालिक सम्बन्धित गुठी वा गुठी संस्थान हो र गुठी जग्गालाई रैतानी गर्ने प्रक्रिया संविधानसँग बाझिएको भन्दै अदालतले विसं २०६४ माघ १० गतेको फैसलाबाट रोक लगाएको छ।
गुठी जग्गा कमाउनेले स्वतः मोहियानी हक नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
मठमन्दिर, पोखरी र रैतानी जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गरी बसोबास गरेकालाई जग्गा खाली गर्न गुठी संस्थान जनकपुरधामले सूचना जारी गरेको छ।
संस्थानका प्रशासन प्रमुख ध्रुव घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले जनकपुरधामस्थित गुठी र गुठी संस्थानका जग्गा सात दिनभित्र खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
जनकपुरधाममा गुठी संस्थानका ४९ वटा पोखरी छन्। सात वटा पोखरीको लगत सङ्कलन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने पाँच वटा पोखरी लोप भइसकेको गुठी संस्थान जनकपुरधामका प्रमुख किशोरकुमार झाले जानकारी दिए।
पोखरी पुरेर बस्ती, होटल, अस्पताल, व्यापारिक प्रतिष्ठान र कलेज निर्माण गरिएको उनले बताए। गुठी संस्थानसँग जग्गाको अध्यावधिक अभिलेख नरहेकाले अतिक्रमणको वास्तविक अवस्था अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।
जनकपुरधाममा गुठी संस्थानका करिब २२ देखि २५ बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। प्रमुख झाका अनुसार रत्न सागरमा करिब नौ बिघा र बेलाकुट्टीमा करिब चार बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको अनुमान छ।
