साना दलले धेरै मन्त्रालय मागेपछि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव : सांसद संख्याका आधारमा बन्डा मिलाऔँ

काठमाडौँ- सोमबार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा झन्डै दुई तिहाई सांसदको विश्वास पाए पछि सरकार विस्तारको तयारी थालिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्ने क्रममा दुईचार दिनमा सरकार विस्तार हुने जानकारी गराएका थिए। शनिबार आफूलाई विश्वासको मत दिन १० दललाई सहमत गराएपछि नै उनले सरकार विस्तारका विषयमा नेपाली कांग्रेसलगायतका दलसँग छलफल गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद र स्वतन्त्र सांसदहरु प्रभु साह, अमरेशकुमार सिंहलगायतले विश्वासको मत दिएका थिए।

यी सबै दल र स्वतन्त्र सांसदलाई मिलाएर सरकारमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्री दाहालको योजना छ। तर साना दलले धेरै मन्त्रालयमा दाबी गर्दा उनलाई सहमति निकाल्न सकस परेको छ।

यस्तो अवस्थामा सांसद संख्याका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्नुपर्ने रणनीति प्रधानमन्त्रीले बनाएका छन्। मन्त्रीका आकांक्षी दल र नेताहरु धेरै देखिएपछि मापदण्ड तय गरेर मन्त्री बनाउन कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको देउवा निकट स्रोतको दाबी छ। सोही अनुसार प्रधानमन्त्रीले सांसद संख्याका आधारमा मन्त्रालयको बन्डा मिलाउन प्रस्ताव गरेका हुन्। संसदमा नेपाली कांग्रेसका ८८, माओवादीका ३२, रास्वापाका १९, जसपाका १०, नेकपा एसका १०, जनमतका ६, लोसपाका ४, नाउपाका ५, जनमोर्चाका १ जना सांसद छन्।

कांग्रेसले ९ मन्त्रालयमा दाबी गरेको सभापति देउवा निकट स्रोतको भनाइ छ। यद्यपि कांग्रेसले ८ मन्त्रालयमा चित्त बुझाउन सक्ने परिस्थिति निर्माण हुने सभापति देउवासँग भेट गरेर फर्किएका एक नेताले बताए। यसअघि एमालेले लिएका मन्त्रालय र थप एक मन्त्रालय लिने कांग्रेसको योजना छ।

कांग्रेसले अर्थ, परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, रक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। गृह मन्त्रालय पनि रिक्त रहेकाले कांग्रेसले यसमा पनि नजर लगाएको छ। तर यसअघि माओवादीका नेताहरूले अर्थ वा गृहमध्ये एक मन्त्रालय पनि नहुँदा आफूहरूलाई जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्न असहज भएको बताएकाले दुवै प्रभावशाली मन्त्रालयले कांग्रेसलाई दिने पक्षमा प्रधानमन्त्री नभएको माओवादीका एक नेताको भनाइ छ।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको प्रस्ताव पेस गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल (उभिएका) र एमाले नेताहरू (बसेको अवस्थामा)।

गठबन्धनको दोस्रो ठूलो तथा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादीले ६ मन्त्रालय राख्ने सोच बनाएको छ। तर सबैलाई मिलाएर लैजाने प्रमुख दायित्व प्रधानमन्त्रीकै भएकाले यो अडानबाट ऊ पछि हट्न सक्ने देखिन्छ।

गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले दोहोरो पासपोर्ट बनाएको आरोपमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फाइल बन्द गर्न सहमत भएसँगै रास्वपामा पनि सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। यसद्यि वैशाखमा चितवन-२ मा उपनिर्वाचन हुने भएको र त्यसमा पुनः सभापति उम्मेदवार हुने भएकाले त्यससम्म पर्खने कि भन्ने रणनीतिमा रास्वपा छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी पेस गरेको छ। यद्यपि, प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति देउवा र नेकपा एस अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच आलोपालोमा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएकाले उसले गृहको दाबी छोड्न सक्ने माओवादीका एक नेता बताउँछन्।

गठबन्धनबाट उपराष्ट्रपति पद प्राप्त गरेको जसपाले तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। उसले परराष्ट्रमा मुख्य दाबी गरेको छ। लोसपाले एक मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ।

जनमले दुई मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। उसले जनसरोकारका मुद्दामा काम गर्न सकिने दुई मन्त्रालयमा दाबी गरेको हो। आम जनता पार्टी र डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले एकएक मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ।

सरकारलाई विश्वासको मत दिएपनि नागरिक उन्मुक्तिले भने तत्काल सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई मुख्य बनाएको छैन। उसले माग पूरा भएपछि सरकारमा सहभागी हुन सकिने बताएको छ।

संघीय सरकारमा अधिकमत २५ वटा मन्त्रालय बनाउने सुविधा संविधानले दिएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाले मन्त्रालयको संख्या सीमित गरिदिएपछि गठबन्धन सरकारका लागि बन्डा मिलाउनु पेचिलो पर्दै आएको छ।