पूर्वाधार विकासमा निजी लगानी बढाउन कानुनी, नीतिगत र वित्तीय सुधार आवश्यक

काठमाडौं। पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन कानुनी, नीतिगत तथा वित्तीय वातावरणमा सुधार आवश्यक रहेको संघीय संसद्को पूर्वाधार विकास समिति बैठकको निष्कर्ष छ।

सोमबार बसेको बैठकमा लगानी बोर्डका सहसचिव नवीनराज सिंहले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेख्य रूपमा बढिसकेको उदाहरण दिँदै सडक लगायत अन्य पूर्वाधारमा पनि निजी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।

बैठकमा सांसद राजु पाण्डेले लगानी बोर्डले लगानीका लागि सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने हो वा निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेका आयोजनामा सहजीकरण गर्ने हो भन्ने विषयमा प्रश्न गरेका थिए। उनले भारतलगायत विभिन्न मुलुकमा सडक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा सडक क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा निजी लगानी विस्तार हुन नसकेको विषय उठाएका थिए।

त्यसको जवाफमा सहसचिव सिंहले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताए। उनका अनुसार जलविद्युत् क्षेत्रमा अहिले निजी क्षेत्रको लगानी ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म पुगेको छ। यसले निजी क्षेत्र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको देखाउने उनको भनाइ छ।

‘पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य छ। जलविद्युत् क्षेत्रमा अहिले ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म निजी क्षेत्रको लगानी छ। यसले निजी क्षेत्र पूर्वाधारमा लगानी गर्न इच्छुक छ भन्ने देखाउँछ,’ उनले भने, ‘सडक लगायतका अन्य पूर्वाधारमा पनि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न आवश्यक कानुनी, नीतिगत र वित्तीय वातावरण बनाउनुपर्छ।’

सिंहले लगानीकर्तालाई एउटै स्थानबाट सबै प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अघि बढाइएको ‘वान स्टप सर्भिस सेन्टर’ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए। विभिन्न सरकारी निकायमार्फत सेवा एकीकृत गर्ने प्रयास भइरहेको भए पनि लगानी बोर्डको सीमित बजेटका कारण सबै सेवा एउटै प्रणालीमा जोड्न नसकिएको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार हाल लगानीकर्ताले अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्ने र लगानी बोर्डले सम्बन्धित निकायमा विद्युतीय माध्यमबाट प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था छ। तर, प्रणाली पूर्ण रूपमा एकीकृत नभएकाले प्रक्रिया अपेक्षाकृत ढिलो भइरहेको छ। ‘वान स्टप सर्भिस सेन्टर नभएको होइन, भइरहेकै छ। तर सबै निकायको सेवा एउटै ठाउँबाट दिन सक्ने गरी पूर्ण रूपमा एकीकृत गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि ठूलो वित्तीय स्रोत आवश्यक छ।’

सरकारले सूचना प्रविधि विभागको नेतृत्वमा विभिन्न सरकारी निकायलाई एउटै भर्चुअल प्लेटफर्ममा जोड्ने अवधारणा अघि बढाएको पनि सिंहले जानकारी दिए। प्रस्तावित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि लगानीकर्ताले एउटै प्रणालीमार्फत आवेदन दिएपछि सम्बन्धित निकायले स्वीकृति प्रदान गरी अर्को निकायमा प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था हुने उनले बताए।

पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्नु अर्को प्रमुख चुनौती रहेको सिंहले बताए। विकास आयोजनामा ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’को चर्चा हुने गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन कठिनाइ रहेको उनको भनाइ छ।

उनले बुढीगण्डकी आयोजनाको उदाहरण दिँदै डीपीआर तयार भइसके पनि ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए। ठूला पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउन आवश्यक वित्तीय स्रोत सुनिश्चित नगर्दा निजी क्षेत्रको लगानीसमेत प्रभावित हुन सक्ने उनले संकेत गरे।

पूर्वाधार विकासमा विद्यमान ऐन, नियम तथा कार्यविधिले समेत कतिपय अवस्थामा समस्या सिर्जना गरेको सिंहले बताए। निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी विभिन्न ऐन संशोधनका प्रस्ताव अघि बढाइए पनि अन्तिम निर्णयका क्रममा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।

वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनमा विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको उनले बताए। कानुनी प्रक्रिया नै निजी लगानी रोक्ने प्रमुख कारणका रूपमा हेर्नुभन्दा कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या पहिचान गरी सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सिंहले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्नुको मुख्य कारण परियोजना पहिचानदेखि निर्माणसम्म निजी क्षेत्र क्रमशः व्यावसायिक हुँदै जानु रहेको बताए। जलविद्युतमा निजी क्षेत्रले हासिल गरेको अनुभवलाई सडक, पर्यटन, सहरी पूर्वाधारलगायत अन्य क्षेत्रमा विस्तार गर्न सके पूर्वाधार विकासमा निजी लगानी बढाउन सकिने उनको धारणा छ।