काठमाडौँ: भोटेकोशी नदीमा आएको महाविपत्तिबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल ९इप्पान० र यससँग आबद्ध जलविद्युत कम्पनीहरूले १३ करोड १ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेका छन्।
इप्पानका अनुसार २०८३ साल भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण सञ्चालनमा रहेका ८ वटा र निर्माणाधीन ४ वटा गरी १२ वटा विद्युत आयोजनाका संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। अन्य आयोजनासमेत प्रभावित हुँदा करिब ४३१ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीबाट विच्छेद भएको इप्पानले जनाएको छ।
बाढीका कारण अर्बौं रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजना तथा प्रसारण प्रणालीका संरचनामा क्षति पुगेको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियर, प्राविधिक, विज्ञ, विशेषज्ञ तथा कामदारसमेत प्रभावित भएको भन्दै इप्पानले दुःख व्यक्त गरेको छ।
आफ्नै आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति पुगेको अवस्थामा समेत इप्पानले विपद्पीडित नागरिकको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। इप्पानको २०८३ साल भदौ ११ गते बसेको २०६औँ आकस्मिक कार्यसमिति बैठकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि इप्पानले आफ्ना सदस्य जलविद्युत कम्पनीहरूलाई आर्थिक सहयोगका लागि आह्वान गरेको थियो। उक्त आह्वानपछि इप्पान र यससँग आबद्ध कम्पनीहरूले ५० हजार रुपैयाँदेखि १ करोड ६५ लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गरेका छन्। यसरी संकलित कुल १३ करोड १ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हस्तान्तरण गरिएको हो।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले सिंहदरबारस्थित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त रकम एकमुष्ट रूपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरे। कार्यक्रममा इप्पानसँग आबद्ध विद्युत विकासकर्ता तथा विभिन्न विद्युत कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले मन्त्री श्रेष्ठलाई चेक तथा भौचरसमेत हस्तान्तरण गरेका थिए।
सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष डाँगीले भोटेकोशी महाविपत्तिमा निजी क्षेत्रका विद्युत आयोजनाहरू आफैँ ठूलो क्षतिमा परेको अवस्थामा समेत विपद्पीडित नागरिकको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको बताए।
“विपद्को समयमा निजी क्षेत्रका आफ्नै विद्युत आयोजनाहरू बगेर ठूलो क्षति भएको अवस्थामा पनि हामीले आफ्नो पीडालाई केही समयका लागि बिर्सेर अझ ठूलो पीडामा रहेका नागरिकको उद्धार, पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेका हौँ,” उनले भने, “राष्ट्रमाथि संकट परेको बेला सरकारसँग सहकार्य गर्नु निजी क्षेत्रको दायित्व हो। यस्तो विपद्मा सरकारलाई आवश्यक पर्ने जुनसुकै सहयोग गर्न इप्पान र निजी ऊर्जा क्षेत्र तयार छ।”
डाँगीले उक्त सहयोगलाई आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित नभई आफ्ना आयोजना गुमाएका ऊर्जा उद्यमीहरूको संवेदना, सहकर्मी तथा कामदार गुमाएका कम्पनीहरूको पीडा र विपद्मा परेका नागरिकप्रतिको मानवीय दायित्वका रूपमा लिनुपर्ने बताए।
सहयोग रकम ग्रहण गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले भोटेकोशी महाविपत्तिपछि सरकार उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणका काममा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढिरहेको बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नै आयोजनामा ठूलो क्षति व्यहोरेको अवस्थामा समेत इप्पान र यससँग आबद्ध विद्युत कम्पनीहरूले विपद्पीडित नागरिकका लागि गरेको सहयोग प्रशंसनीय रहेको बताए। इप्पानबाट प्राप्त सहयोगले सरकारको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माण अभियानमा थप मनोबल बढाएको उनको भनाइ थियो।
विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणका लागि सरकारको एक्लो प्रयास पर्याप्त नहुने भन्दै उनले निजी क्षेत्रलगायत सबै सरोकारवालाको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दुवाडीले इप्पान तथा यससँग आबद्ध कम्पनीहरूले गरेको सहयोगले सरकारले अघि बढाउने पुनःनिर्माण अभियानमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताइन्।