रसुवा बाढी: विद्युत् क्षेत्रमा परेको जोखिमबारे क्षेत्रीय अध्ययन हुने

काठमाडौँ: रसुवा जिल्लास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा अन्य विद्युत् पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुगेको भन्दै विद्युत् नियमन आयोगले प्राकृतिक विपद्का बेला विद्युत् क्षेत्रलाई थप सुरक्षित र प्रतिरोधी बनाउने विषयमा क्षेत्रीय अध्ययन अघि बढाउने भएको छ।

दक्षिण एसियाली पूर्वाधार नियमन मञ्च (साफिर) को भारतको हरियाणा, मानेसरमा भदौ १४ र १५ गते बसेको कार्यसमिति तथा निर्देशक समितिको बैठकले ‘विपद् प्रतिरोधी विद्युत् नियमन’ सम्बन्धी प्राविधिक अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्षेत्रीय प्राविधिक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ।

उक्त कार्यदलको नेतृत्व विद्युत् नियमन आयोगले गर्नेछ। कार्यदलमा भारत, भुटान, बंगलादेश र श्रीलंकाका नियामक निकायहरूको सक्रिय सहभागिता रहनेछ।

आयोगका अनुसार कार्यदलले प्राकृतिक विपद्का बेला अपनाउनुपर्ने नियामकीय मापदण्ड, जोखिम बाँडफाँड संयन्त्र तथा विपद्को अवस्थामा समेत सीमापार विद्युत् व्यापारको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने कार्यविधिसहित साझा क्षेत्रीय नियामकीय खाका तयार गर्न अध्ययन गर्नेछ।

आयोगले भदौ १० गते बुधबार बिहान भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण रसुवा, गोरखा, नुवाकोट र धादिङलगायतका जिल्लामा भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावित परिवार, बेपत्ता तथा घाइते नागरिकप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ।

आयोगका अनुसार बाढीबाट सडक, पुल र बस्तीमा क्षति पुग्नुका साथै विभिन्न जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण प्रणाली तथा अन्य विद्युत् पूर्वाधारमा समेत गम्भीर क्षति पुगेको छ। सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाका संरचनामा क्षति पुगेपछि प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिको निरन्तरता र आयोजना पुनःस्थापनामा चुनौती थपिएको आयोगले जनाएको छ।

यसैबीच, आयोगले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एक करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठमार्फत आयोगले उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरेको हो। रकम उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा प्रभावित नागरिकको सहयोगमा उपयोग हुने आयोगले जनाएको छ।

आयोगले भोटेकोशी बाढीले प्राकृतिक विपद्लाई कुनै एउटा आयोजना वा अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थासम्म सीमित जोखिमका रूपमा मात्र हेर्ने परम्परागत नियामकीय दृष्टिकोण पर्याप्त नरहेको देखाएको जनाएको छ।

नदी बेसिनमा हुने ठूलो प्राकृतिक विपद्को प्रभाव एउटा आयोजनामा मात्र सीमित नरही विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्ति, प्रसारण प्रणालीको स्थायित्व, विद्युत् व्यापार, आयोजनाको वित्तीय दायित्व तथा सीमापार विद्युत् प्रवाहसम्म पर्न सक्ने आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगले प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् सेवाको सुरक्षा, निरन्तरता र यथाशीघ्र पुनःस्थापनाका लागि उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण संस्थासँग आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। क्षतिग्रस्त विद्युत् संरचनाको प्राविधिक अवस्था, जोखिम तथा पुनःस्थापनाको प्रगतिबारे आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित संस्थाहरूलाई आयोगले आग्रहसमेत गरेको छ।