५ निर्माण कम्पनीलाई सरकारी ठेक्कामा रोक, तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा

काठमाडौँः पाँच निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता अब निश्चित अवधिसम्म सरकारी ठेक्का प्रक्रियाबाट बाहिरिएका छन्। सार्वजनिक खरिद कार्यालयले विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसका आधारमा उनीहरूलाई एकदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।

कार्यालयले भदौ १७ गते गरेको निर्णयअनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

कालोसूचीमा पर्नेमा सबैभन्दा लामो अवधिका लागि धनुषास्थित अभिनाश निर्माण सेवा परेको छ। संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, बबरमहलको सिफारिसमा उक्त कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो। कम्पनीका मुख्य व्यक्ति दीपक कुमार साह हुन्।

त्यस्तै, तिनकुने, काठमाडौंस्थित गणपति ग्रुप अफ कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई दुई वर्षका लागि सरकारी खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाइएको छ। पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय, पालुङटार, गोरखाको सिफारिसमा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो। कम्पनीका मुख्य व्यक्ति तुलसीराम भण्डारी रहेका छन्।

अन्य तीन कम्पनीलाई भने एक–एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

शिक्षा विकास निर्देशनालय, दिपायल, डोटीको सिफारिसमा काठमाडौं महानगरपालिका–१० स्थित इन्द्रायणी बिल्डर्स एन्ड सप्लायर्स प्रालि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ। कम्पनीकी मुख्य व्यक्ति सुमित्रा भण्डारी हुन्।

यस्तै, इटहरी उपमहानगरपालिकाको सिफारिसमा दुहबी–५, सुनसरीस्थित बस्नेत निर्माण सेवालाई पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। उक्त निर्माण सेवाका मुख्य व्यक्ति प्रेम बस्नेत र निश्चल राज शाक्य रहेका छन्।

गढवा गाउँपालिका, दाङको सिफारिसमा घोराही–४ स्थित सी. ब्रोदर्स कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालि पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ। कम्पनीका मुख्य व्यक्ति मनोज चौधरी हुन्।

सार्वजनिक खरिद कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको हो। निर्णयसँगै सम्बन्धित कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ताले कालोसूचीमा रहेको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्।