भोटेकोशी बाढी: ४ खर्बभन्दा बढीको क्षति, पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब भन्दा धेरै चाहिने

काठमाडौँ: रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति तथा आर्थिक नोक्सान भएको सरकारी आकलनले देखाएको छ।

बाढीपछिको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) प्रतिवेदनअनुसार विपद्‌‌बाट भएको कुल प्रभावमध्ये  २ खर्ब ७४ अर्ब ४८ करोड प्रत्यक्ष भौतिक क्षति र  १ खर्ब ३३ अर्ब ८१ करोड  रुपैयाँ आर्थिक नोक्सान भएको छ।

बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना र आर्थिक पुनर्लाभका लागि  ७ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। यो कुल क्षति र नोक्सानको तुलनामा झन्डै पौने दुई गुणा बढी हो।

आरडीएनए प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तह प्रभावित भएका छन्। विपद्‌बाट ७ हजार ५७० भवनमा क्षति पुगेको छ भने ८ हजार ३१७ घरपरिवारका ३२ हजार ९६३ जना प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।

भोटेकोशी बाढीपहिरोबाट ३ खर्ब ८७ अर्ब क्षति, पुनःस्थापनाका लागि ७ अर्ब ९५ करोड आवश्यक

बाढीबाट भएको कुल विपद्‌ प्रभावमा पूर्वाधार क्षेत्रको हिस्सा ४६.५५ प्रतिशत रहेको छ। तर पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक कुल रकममा पूर्वाधार क्षेत्रको हिस्सा ६५.४७ प्रतिशत पुगेको छ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा सडक, पुल, खानेपानी, ऊर्जा, आवासलगायत संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले यसको आवश्यकता हिस्सा बढी देखिएको हो।

भोटेकोशी बाढीले ७५७० घर पूर्ण क्षतिग्रस्त, ७८३ मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा प्रभाव

साथै, विपद्‌पछि संरचनालाई पहिलेभन्दा बलियो र जोखिमप्रतिरोधी बनाउने गरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले क्षतिको तुलनामा पुनर्लाभ लागत उल्लेख्य रूपमा बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

उत्पादनशील क्षेत्रले भने कुल विपद्‌ प्रभावको ३६.८३ प्रतिशत हिस्सा बेहोरेको छ। तर पुनर्लाभ आवश्यकतामा यसको हिस्सा ७.०२ प्रतिशत मात्र छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा भएको ठूलो हिस्सा आम्दानी तथा उत्पादन गुमेको आर्थिक नोक्सान भएकाले त्यसलाई भौतिक पुनर्निर्माणभन्दा आर्थिक पुनरुत्थानमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने कारणले यस्तो अन्तर देखिएको हो।

प्रभावित स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। विदुरमा ३ हजार ४३१ भवन प्रभावित भएका छन्, जुन कुल प्रभावित भवनको करिब ४१ प्रतिशत हो।

त्यसपछि रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा १ हजार १५६, धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा १ हजार १४६ र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकामा ७२१ भवन प्रभावित भएका छन्।

प्रतिवेदनले बाढीबाट भएको क्षति तथा नोक्सानको पुनर्लाभसँगै भविष्यमा यस्ता विपद्‌बाट हुने जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखाएको छ। विशेषगरी पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई जोखिमप्रतिरोधी र दिगो बनाउनेतर्फ ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।