जलविद्युत लगानीमा सेबोनको अंकुश! नयाँ आयोजना नबन्ने जोखिम

काठमाडौँ: मुलुकमा पछिल्लो समय देखिनेगरी लगानी भएको क्षेत्र जलविद्युत र हस्पटालिटी क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले व्यापकरूपमा लगानी विस्तार गरिरहेको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अनुसार २०८२ असारसम्म जलविद्युतमा निजी क्षेत्रबाट १३ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ लगानी भएको थियो। अहिले बढेर १५ खर्ब रूपैयाँ पुगेको इप्पानले जनाएको छ। जलविद्युतमा लगानी बढ्दै गएको छ। झण्डै ३० हजार मेगावाट आयोजना अघि बढेको अवस्था छ।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिचले नेपालको सार्वभौम शाख (कन्ट्री रेटिङ) जलविद्युत क्षेत्रमा भएको लगानी विस्तारका कारण सुधार देखिएको औल्याएको छ। उसले मुलुकको सार्वभौम शाख निर्धारण गर्दै डबल बी माइनस स्कोर दिएको छ।

जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको योगदान बढेर ८० प्रतिशत माथि पुगेको छ। कुल जडित क्षमता ४ हजार २ सय मेगावाट जडित क्षमतामा निजी क्षेत्रको योगदान ३ हजार ६ सय मेगावाट पुगेको छ। सरकार आफूले जलविद्युत विकास गर्न छाडेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण केही वर्षयता कम्पनी मोडेलबाट जलविद्युत विकास गरिरहेको छ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा यति ठूलो योगदान दिएको ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारका निकायहरूले लगानी गति रोक्न विभिन्न नियमहरू ल्याएर अंकुश लगाउन थालेका छन्।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) लाई थप व्यवस्थित, विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउने भन्दै नयाँ योग्यता तोक्ने तयारी नै जलविद्युत विकासको अवरोध हो। सेबोनको योग्यता तोक्ने तयारप्रति जलविद्युत प्रवर्द्धकहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्।

प्रस्तावित व्यवस्थाले निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाले आवश्यक समयमा पुँजी जुटाउन नसक्ने र यसले नयाँ लगानीदेखि बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माणसम्म प्रभावित पार्न सक्ने ऊर्जा उद्यमीहरूको दाबी छ।

सेबोनले तयार पारेको ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ को मस्यौदामा प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न चाहने संगठित संस्थाको योग्यता तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदामा ‘प्रति सेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुनु हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सेबोनका अधिकारीहरूले लगानीकर्ताको हित संरक्षण तथा आईपीओ निष्कासनलाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन योग्यता निर्धारण गर्न लागिएको बताउँदै आएका छन्। तर, ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले भने जलविद्युत् आयोजनाको प्रकृति अन्य व्यवसायभन्दा फरक भएकाले एउटै मापदण्ड सबै क्षेत्रमा लागू गर्दा समस्या सिर्जना हुन सक्ने बताएका छन्।

‘निर्माणकै बेला पुँजी चाहिन्छ, बत्ती बलेपछि होइन’

इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले सेबोनको प्रस्तावित व्यवस्था जस्ताको तस्तै लागू भए निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गर्न कठिन हुने बताएका छन्।

उनका अनुसार सरकारले २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिइरहेको अवस्थामा जलविद्युत् आयोजनालाई निर्माणकै चरणमा आवश्यक पर्ने पुँजी जुटाउने बाटो बन्द गर्नु विरोधाभासपूर्ण हुनेछ। ‘सरकारले २८ हजार मेगावाटको लक्ष्य लिएर हिँडेको छ। हामी पनि सरकारसँग तालमेल गरेर हिँड्ने भनेका छौँ। यस्तो बेला एउटा संस्थामा एउटा व्यक्तिले आएर यस्तो निर्णय गर्नु हुँदैन। यदि यो नियम जस्ताको तस्तै लागू भयो भने धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदैनन्। किनकि हाइड्रोलाई लगानी चाहिने भनेको निर्माणको समयमा हो। निर्माण भइसकेपछि त हामी किन आईपीओ जारी गर्छौँ र?’ डाँगीले नेपाल क्लिक्ससँग भने।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा बैंक ऋणसँगै प्रवर्द्धकको स्वपुँजी र स्थानीय तथा सर्वसाधारणबाट उठाइने सेयर पुँजीले वित्तीय व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्ने ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ। आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र आईपीओ निष्कासन गर्न दिने व्यवस्था भए निर्माण अवधिमा थप ऋण लिनुपर्ने र त्यसको ब्याजभार बढ्ने उनीहरूको तर्क छ। हाल आयोजनाको काम ५० प्रतिशत पुरा भएपछि आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था छ।

‘बत्ती बलेपछि आईपीओ’ नीतिमाथि प्रश्न

इप्पानका पूर्वअध्यक्ष तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सल्लाहकार गणेश कार्कीले जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्रै आईपीओ निष्कासन गर्न दिने अवधारणा व्यावहारिक नभएको बताएका छन्।

उनका अनुसार, आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक ठूलो पुँजी निर्माणकै चरणमा चाहिन्छ। निर्माण अवधिमा आईपीओमार्फत पुँजी जुटाउने अवसर नपाए प्रवर्द्धकले महँगो ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने र त्यसले आयोजनाको लागत बढाउने उनको दाबी छ। ‘ठूला आयोजना बनाउन र बत्ती बाल्न पो निर्माणकै बेला पैसा चाहिने हो। बत्ती बलिसकेपछि मात्रै आईपीओमा जाने हो भने त्यतिञ्जेल अर्कोले पैसा हालिसकेको हुन्छ। चर्को ब्याजमा ऋण ल्याइसकेको हुन्छ। त्यसको ब्याजको भार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्छ! बन्दै गरेका आयोजनालाई दुई–तीन वर्षसम्म आईपीओ रोकिदिने हो भने ती आयोजना कसरी अगाडि बढ्छन्?’ कार्कीले भने।

बजेटको नीति र सेबोनको प्रस्तावबीच विरोधाभास?
कार्कीका अनुसार सरकारले जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने तथा निश्चित अवस्थामा निर्माणकै चरणमा आईपीओ निष्कासन गर्न सकिने नीति अघि सारेको अवस्थामा सेबोनको प्रस्ताव त्यससँग मेल नखाने देखिएको छ।

उनले सरकारी नीति जलविद्युत लगानी सहजीकरणतर्फ केन्द्रित देखिए पनि सेबोनमा पुगेपछि आईपीओका आवेदन लामो समयसम्म रोकिँदा निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावित भएको दाबी गरेका छन्। ‘सरकारले बजेटमै लेखेर जलाशययुक्त आयोजना बनायो भने पहिलो वर्ष नै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओमा जान पाउने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालय जलविद्युतलाई सहजीकरण गर्न तयार देखिन्छन्। तर धितोपत्र बोर्डमा पुगेपछि वर्षौँसम्म रोकेर राख्ने, अनुमति नदिने परिपाटी किन? बजेटको नीति एकातिर, धितोपत्र बोर्डको काम अर्कोतिर भइरहेको छ।’

क्षतिग्रस्त आयोजनालाई पुनर्निर्माणमा पनि असर पर्ने

हालै आएको भोटेकोशी र रोशी खोला लगायतका क्षेत्रमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। प्रभावित आयोजनालाई पुनर्निर्माण तथा सञ्चालनमा फर्काउन थप पुँजी आवश्यक पर्ने ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ।

तर नेटवर्थ तथा अन्य मापदण्डका कारण प्राथमिक वा हकप्रद सेयर निष्कासनमा अवरोध आए क्षतिग्रस्त आयोजनाले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन कठिन हुने उनीहरूको तर्क छ।

सल्लाहकार कार्कीले विपद्मा परेका आयोजनाका लागि विशेष सहजीकरण आवश्यक रहेको बताएका छन्। ‘बाढीले अहिले पनि, पोहोर पनि १०–१२ वटा आयोजना ध्वस्त बनाएको छ। ती आयोजनाहरू फेरि पुनर्निर्माण गर्न त पैसा उठाउनै पर्यो, सेयर जारी गर्न पाउनै प¥यो। विपद्मा परेका आयोजनालाई विशेष राहत प्याकेज दिएर काम सुरु गर भन्नुपर्ने ठाउँमा प्रक्रिया नै रोकेर राखिदिँदा ती रुग्ण आयोजनाहरू फेरि कसरी उठ्न सक्छन?’ उनको प्रश्न छ।

स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर, मूल्य निर्धारणमा अर्को विवाद

जलविद्युत् आयोजनामा प्रभावित स्थानीयका लागि १० प्रतिशत सेयर छुट्याउनुपर्ने व्यवस्थाले पनि प्रवर्द्धकहरूलाई चुनौती थपेको उनीहरूको भनाइ छ।

कार्कीले स्थानीयलाई अनिवार्य सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था कायम रहे पनि आईपीओको समय र मूल्य निर्धारणमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार, केही कम्पनीहरूले आयोजना सम्पन्न भएपछि स्थानीयलाई प्रतिसेयर २१६ रूपैयाँमा सेयर दिने निर्णय गरेको अवस्थामा संसदीय समितिबाट १०० रूपैयाँमै सेयर दिनुपर्ने निर्देशन आएको विषय पनि विवादमा छ। प्रवर्द्धकहरूले आयोजना निर्माणको जोखिम, सम्पत्तिको मूल्य र ऋणको ब्याजभारलाई बेवास्ता गरेर मूल्य तोक्दा जलविद्युत क्षेत्रमा कानुनी तथा नीतिगत अनिश्चितता बढ्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० पुसमा ९० रूपैयाँभन्दा कम वास्तविक नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई सेयर बिक्री गर्न नदिन निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि सेबोनले सोही निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका केही कम्पनीलाई आईपीओ पाइपलाइनबाट हटाएको थियो।

लेखा समितिको निर्देशनपछि पछिल्लो साढे दुई वर्षदेखि नेटवर्थ ९० रूपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीले आईपीओ अनुमति पाउन सकेका छैनन्।

त्यस्तै, गत वर्ष अर्थ समितिले कानुनी योग्यता पुगेका कम्पनीलाई आईपीओ दिनुपर्ने धारणा राखेको तथा आयोजना सम्पन्न भएपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्न दिने सम्बन्धमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसले पनि लगानीकर्तामा थप अन्योल सिर्जना गरेको थियो।

तर, अहिले सेबोनले आफैं निर्देशिका बनाएर नेटवर्थको सीमा लागू गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

‘सुशासन चाहिन्छ, तर लगानी रोक्ने होइन’

ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले सेबोनको नियमन र पारदर्शिताको उद्देश्यको विरोध नभएको, तर जलविद्युतको लगानी चक्रलाई ध्यानमा राखेर नियम बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

कार्कीका अनुसार सुशासन आवश्यक भए पनि त्यसले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘सुशासन त हुनुपर्छ, सुशासन हुनै हुँदैन भन्ने कसैको माग होइन। तर सुशासन लगानीमैत्री हुनुपर्छ। लगानी नै ल्याउन नसक्ने गरी अथवा देशमा लगानी नै गर्नु हुँदैन भन्ने खालको सुशासनको डण्डा चलाइयो भने ऊर्जा क्षेत्र कसरी बच्छ?’ कार्कीले भने।

आईपीओ पाइपलाइनमा ११३ कम्पनी

हाल सेबोनले करिब पाँच महिनादेखि आईपीओ प्रक्रिया रोकेको र आईपीओको पाइपलाइनमा ११३ वटा कम्पनी रहेको सेबोनले जनाएको छ।

कार्कीले भने,‘धितोपत्र बोर्डले जलविद्युतको क्षेत्रमा अबदेखि आईपीओ जारी गरिने छैन भनेर निकायले कानुन बनाए पनि हुन्छ। त्यसो भइदिएको भए प्रवर्द्धकहरूले आज अर्कै विकल्प रोज्थे होला। एकातिर आईपीओ दिने भनेको छ, प्रक्रिया अगाडि बढेको देखाएको छ। तर, अर्कोतिर फाइलहरू वर्षौँसम्म अड्क्या अड्क्यै छन्। यसरी जलविद्युतको नयाँ लगानीलाई सेयर बजारमा आउनबाटै रोक्ने काम भएको छ।’

जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको मुख्य माग भनेको आयोजना निर्माण, पुनर्निर्माण र पुँजी परिचालनको वास्तविक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर आईपीओ तथा हकप्रद सेयरसम्बन्धी व्यवस्था तय गर्नुपर्ने रहेको देखिन्छ। सेबोनले भने लगानीकर्ताको हित, पारदर्शिता र जोखिम न्यूनीकरणलाई आधार बनाएर सार्वजनिक निष्कासनको योग्यता निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।