काठमाडौँ: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमातहतको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय (वेक्स)ले नीतिगत संवाद सुरु गरेको छ। नीति निर्माणमा सरकारलाई नीतिगत राय सल्लाह सुझाव दिँदै आएको वेक्सले सबै सरोकारवालाको चासो समेट्न पोलिसी डायलग सुरु गरेको गरेको हो।
जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव टिकाराम बरालकाअनुसार सोमबारदेखि सुरु भएको नीति सम्वादको पहिलो श्रृंखलामा कोरिडोर विकास योजनाबारे छलफल भएको छ। नेपालमा एकीकृत, उत्थानशील र दिगो नदी कोरिडोर विकास कसरी गर्ने भनेर नीति सम्वादमार्फत विज्ञहरुको सुझाव लिइएको छ।
छलफलमा चार वटा विषय प्रस्तुत गरिएको थियो। पहिलो, जलविद्युत आयोजनाको पूर्वाधार कस्तो हुने ? दोस्रो खोलाको मापदण्ड के हुने ? तेस्रो चक्रिय प्रणाली (इको सिस्टम) र चौथो खोलाको करिडोरमा पूर्व तयारी कसरी गर्नुपर्छ भनेर विज्ञहरुले आ आफ्नो धारणा राखे।
जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव बरालले सरकारलाई नीतिगत राय सल्लाह सुझाव दिँदा सबै सरोकारवालाको चासो सम्बोधन गर्न खोजिएको बताउनुभयो। यसले नीति निर्माणमा सबै सरोकारवालाको चासो समेटिने र अपनत्व हुने उहाँको भनाइ छ। बरालकाअनुसार नियमितरुपमा महिनामा एक पटक नीति संवाद हुनेछ।
नीति बहसको उद्देश्य
जल तथा ऊर्जा आयोगकाअनुसार नीति बहसबाट नेपालमा नदी कोरिडोर विकास योजनाका लागि सहभागितामूलक र एकीकृत ढाँचाको सुरुवात गर्नेछ। जसले दिगो विकास, प्राकृतिक विपद्प्रतिको उत्थानशीलता, नदी पारिस्थितिकको संरक्षण र तीनै तहका सरकारहरूबिच समन्वय सुदृढ गर्ने वातावरण बनाउने बताइएको छ।
आयोगकाअनुसार संवादले जलविद्युत् पूर्वाधारमा असर पार्ने शृङ्खलाबद्ध जोखिमहरू, सञ्चित प्रभावहरू तथा नदीका माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रको अन्तरसम्बन्धलाई सम्बोधन गर्नेछ।
यसै गरी नदीको भू—स्वरूप, लेदोको निरन्तरता, पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र विकास निर्माणका आवश्यकतासँगै नदीको प्राकृतिक प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्ने विषयमा संवाद केन्द्रित रहने आयोगले जनाएको छ।
नीति संवादले पूर्व चेतावनी प्रणाली, वास्तविक समयको अनुगमन (रियल टाइम मनिटरिङ), तल्लो तहसम्मको सञ्चार, अन्तर(सरकारी तथा तीनै तहबिच समन्वय र विपद्को तत्काल प्रतिक्रियाका लागि आकस्मिक वित्तीय व्यवस्थापनबारे छलफल गर्नेछ।
कसले के भने ?
कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले बहु(जोखिमयुक्त वातावरणमा जलविद्युत्, पूर्वाधार र तटीय बस्तीहरूको संरक्षणका लागि एकीकृत रणनीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो।
कार्यक्रममा आयोजक संस्था जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका अधिकारीहरूले नदी प्रणालीलाई केवल आयोजनागत दृष्टिकोणबाट नहेरी सिङ्गो पारिस्थितिक प्रणाली (इको सिस्टम) र उपल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर योजना बनाउनुपर्ने बताएका थिए। जल विज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले कार्यक्रमको एजेन्डा प्रस्तुत गर्दै नदी कोरिडोरमा देखा परेका विविध समस्याहरू र एकीकृत नीतिको आवश्यकताबारे स्पष्ट पारेको थियो।
जलविद्युत् क्षेत्रका विज्ञ डा। दिवसबहादुर बस्न्यातले नेपालका नदीहरूमा तीव्र गतिमा भइरहेको पूर्वाधार विकास र त्यसले निम्त्याउन सक्ने शृङ्खलाबद्ध जोखिमबारे स्पष्ट पारे। जलविद्युत् आयोजनाहरूको योजना, डिजाइन र सञ्चालन जोखिम—सूचित हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुलचोक क्याम्पसका डा. पवन भट्टराईले नदीको भू—स्वरूप, लेदो (सेडिमेन्ट) को निरन्तरता र नदीको प्राकृतिक क्षेत्र संरक्षणको महत्त्वबारे प्रस्तुति दिए। विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्दा नदीको प्राकृतिक बहाव र पारिस्थितिकलाई असर नपु¥याउने गरी काम गर्नुपर्ने उनले बताए।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले वास्तविक समयको अनुगमन, पूर्व चेतावनी प्रणाली, तल्लो तहसम्मको प्रभावकारी सञ्चार र विपद्पछिको तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि ुआकस्मिक वित्तुको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
खुल्ला छलफल सत्रमा सहभागी विज्ञहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारबीच बलियो समन्वय हुनुपर्ने र स्थानीय समुदायको अनुभव तथा ज्ञानलाई नदी कोरिडोर योजनामा समेट्नुपर्ने बताए।
