बाढीपीडित बीमितलाई ६ महिनासम्म ब्याज नलाग्ने

काठमाडौँः गत भदौ १० गतेको भीषण बाढीबाट प्रभावित बिमितलाई नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिमा दाबी भुक्तानीदेखि बिमाशुल्क तथा बिमालेख कर्जासम्म विभिन्न सुविधा दिने भएको छ।

प्राधिकरणले जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै बाढीका कारण बिमाशुल्क वा बिमालेख कर्जाको नियमित किस्ता तिर्न नसक्ने बिमितलाई ६ महिनासम्म ब्याज नलाग्ने गरी मोहलत अवधि थप गर्न भनेको छ।

यस्तै, बाढी प्रभावित बिमित तथा हकवालाको हितलाई ध्यानमा राख्दै मृत्यु दाबी, समर्पण, बिमालेख कर्जा तथा परिपक्व भुक्तानीका लागि आवश्यक प्रमाण, कागजात र प्रक्रियालाई समेत सरल बनाइएको छ।

मृत्यु दाबीका लागि बिमितको नाम, मृत्यु भएको मिति, मृत्युको कारण, बिमालेख नम्बर तथा दाबीकर्तासँगको नाता खुलाउनुपर्नेछ। नाता प्रमाणित गर्ने कागजात र दाबीकर्ताको परिचय खुल्ने सरकारी परिचयपत्र पेश गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामध्ये कुनै एक कागजातलाई परिचय खुल्ने प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्न सकिनेछ। बाढीका कारण सक्कल बिमालेख उपलब्ध नभए कम्पनीको अभिलेखमा रहेको प्रतिलिपिलाई आधार मान्न सकिनेछ। बिमितले प्रतिलिपि माग गरेमा बिमा कम्पनीले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

बाढी वा विपद्का कारण मृत्यु भएको प्रमाणित गर्न अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीबाट जारी प्रमाणित विवरण वा सिफारिसपत्रलाई आधार मान्न सकिनेछ। न्यायिक रूपमा गरिएको मृत्यु घोषणालाई समेत मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ।

बाढीका कारण बिमा कम्पनीमा रहेका बिमासम्बन्धी कागजात नष्ट भएको अवस्थामा सम्बन्धित बिमित तथा अभिकर्ताले उपलब्ध विवरणका आधारमा अभिलेख अद्यावधिक गर्न सहयोग गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, बाढीका कारण बेपत्ता भएका बिमितको हकमा पनि दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाइएको छ। हकवालाले भविष्यमा बिमित जीवित रहेको प्रमाणित भए प्रचलित कानुनबमोजिम हुने कारबाही स्वीकार गर्ने स्वःघोषणा वा प्रतिबद्धता पत्र दिएपछि दाबी भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।