१५औं महाधिवेशनमा गगन थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनः गल्ती स्वीकार्दै नयाँ दिशा तय गर्ने संकल्प

काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको १५औं महाधिवेशनमा ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् ।

काठमाडौंको खुलामञ्चमा जारी महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमार्फत सभापति थापाले विगतका राजनीतिक कमजोरी तथा सत्ताकेन्द्रित अभ्यासको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै पार्टीलाई नयाँ वैचारिक तथा सांगठनिक दिशा दिने संकल्प अघि सारेका हुन् ।

प्रतिवेदनमा वि.सं. २०६२/६३ देखि २०८२ सम्मका दुई दशकको राजनीतिक यात्रा र निर्वाचन परिणामको निर्मम समीक्षा गरिएको छ । सभापति थापाले विगतमा उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई बढी महत्त्व दिँदा नागरिकसँगको विश्वास कमजोर बनेको स्वीकार गरेका छन् ।

साथै, वि.सं. २०८२ भदौमा भएको युवा विद्रोहलाई आकस्मिक वा क्षणिक आवेगका रूपमा नभई सुशासन, रोजगारी र जवाफदेही राज्यका लागि उठेको जायज नागरिक आवाजका रूपमा बुझ्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, दमन र जनधनको क्षतिको स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्ने माग पनि प्रतिवेदनमार्फत गरिएको छ ।

राजनीतिक प्रतिवेदनमा आगामी दिनमा कांग्रेसले अवलम्बन गर्ने प्रमुख नीति तथा कार्यदिशा यस प्रकार समेटिएका छन् ः

चुनावपूर्व गठबन्धन नगर्ने अडानः कांग्रेस अब निर्वाचनपूर्व कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरी आफ्नै चुनाव चिह्न (रुख) र आफ्नै मौलिक कार्यक्रम लिएर जनतामाझ जाने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकाः हाल संघीय संसद्मा प्रतिपक्षको जिम्मेवारीमा रहेको कांग्रेसले सरकारको नियमित विरोध मात्र नगरी तथ्यमा आधारित निगरानी गर्ने, सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा उठाउने र भरपर्दो वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको दुई कार्यकाल सीमाः प्रतिवेदनमा शासकीय सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीको पदावधि बढीमा दुई कार्यकाल मात्र कायम गर्ने संवैधानिक प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।

यसका साथै संवैधानिक नियुक्तिमा दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ (अवकाशपछिको निश्चित अन्तराल) को व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । उदार, उत्पादनमुखी र न्यायमूलक अर्थतन्त्रः बिपी कोइरालाको लोकतान्त्रिक समाजवादको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै आजको चुनौतीलाई ‘हातमा पासपोर्ट बोकेर उभिएको वा देशभित्रै अवसर खोजिरहेको युवा’को यथार्थसँग जोड्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसका लागि निजी क्षेत्र–मैत्री (प्रो–प्राइभेट), उच्च आन्तरिक उत्पादनमुखी (प्रो–ग्रोथ) र सामाजिक न्याय–केन्द्रित (प्रो–सोसल जस्टिस) तीनखम्बे आर्थिक मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्राइमरी निर्वाचन र आन्तरिक लोकतन्त्रः निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्दा नेतृत्वको निकटता वा आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा नभई पार्टी सदस्यहरूको मत (प्राइमरी), योग्यता, सामुदायिक योगदान र आचरणका आधारमा गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

पुस्तागत सहकार्य र समावेशिताः पार्टीका हरेक तहमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला पदाधिकारी सुनिश्चित गर्ने र पाँच पुस्ताको अनुभवलाई जोड्न १८ देखि २१ वर्ष उमेर समूहका युवा समेटिएको ‘युथ काउन्सिल’ र अग्रजहरूको ‘विसडम काउन्सिल’ गठन गर्ने अवधारणा ल्याइएको छ ।

पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताः पार्टीका कुनै पनि सदस्य वा पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचार वा अनियमितताको आरोप लागेमा पार्टीले संस्थागत संरक्षण वा बचाउ नगर्ने र कानुनको सामना गर्नुपर्ने नीति तय गरिएको छ ।

साथै, शहीद तथा घाइते परिवारको शिक्षा र स्वास्थ्य सहयोगका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । पार्टीलाई केवल सत्ताको खेलमा सीमित नराखी आम नागरिकको जीवन बदल्ने सामाजिक आन्दोलनका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सभापति थापाले ‘समुन्नत नेपाल र सम्मानित नेपाली’को राष्ट्रिय ध्येय पूरा गर्न महाधिवेशनसमक्ष आह्वान गरेका छन् ।