प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको तेस्रो ‘चेकअप’, सत्तारुढ घट्दै, विपक्षी मत बढ्दै

काठमाडौं– गत वर्षको १० पुसमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको बालकोट निवासमा बुनिएको सात दलीय गठबन्धनबाट तेस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हिजो बुधबारसहित तेस्रैपल्ट चेकअपमा परे। पहिलो पटक प्रतिनिधिसभामा एमालेको समर्थनमा १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त प्रचण्डले २६ पुसमा २६८ सांसदको मत पाएका थिए। त्यतिबेला जनमोर्चा र नेमकिपाबाहेकको मत पाएका थिए। १३ फागुनमा समीकरण बदलियो। प्रधानमन्त्री बालकोटबाट धुम्बारी फर्किए।

सातबाट दस दलीय गठबन्धन बनेपछि प्रधानमन्त्रीले ६ चैतमा दोस्रोपटक विश्वासका मत लिए। त्यसबेला पक्षमा १७२ र विपक्षमा ८९ मत परेको थियो। विपक्षमा मत दिनेमा एमाले र राप्रपा थिए। अहिले रास्वपा र जनमत थपिएका छन्।

हिजोको बैठकमा उनले ६ महिनाको समयका हिसाबले आफूले डिस्ट्रिक्सन’ पाउनुपर्ने ठानेको बताउँदै बजेट पासमा सहयोग गर्न आग्रह गरे। राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सांसदहरूसँग सहकार्यका लागि यस्तो अपिल गरे। पहिलो पटक बजेट पारित गर्दा अपनाइएको मत विभाजनमा प्रधानमन्त्री तेस्रोपल्ट झिनो संख्याको बहुमतले पास भए।

‘गम्भीर रूपले देश विकासका लागि, सुशासन तथा सामाजिक न्याय र समृद्ध लाग्नुपर्नेछ। दृढ इच्छाशक्तिका साथ लागे हुन सक्छ भन्ने संकेत देखिएको छ। तर, यो पूर्ण होइन। नकारात्मक र असन्तुष्टि होइन, विकासका, सुशासन तथा सामाजिक न्यायका लागि एक ढिक्का भएर काम गर्न म अपिल गर्छु,’ उनले भने, ’प्रधानमन्त्रीका रूपमा ६ महिनाका कामप्रति मूलभूत रूपमा मैले डिस्ट्रिक्सन पाउनुपर्ने ठानेको छु।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति पछिल्लो समय नक्कली शरणार्थी प्रकरण र सरकारी जग्गा निल्ने बालुवाटार काण्डको फाइल खोलेपछि जनस्तरबाट थोरै भए पनि सहानुभूति देखिन थालेको छ। तर, गठबन्धनभित्रकै दलबाट उनको कुर्सी हल्याउने संकेत बाहिरिएका छन्। यसको कारण एमाले ठानिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेसलाई एक्लै सरकार चलाउन खुला आह्वान गरिसकेका छन्। सोही कारण प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पदमाथि ‘बोक्सी’ लागेको ठानिँदै छ।

केही साताअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्दा कुर्सी गए जाओस् भनेका थिए। हिजोको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भने, ‘सुशासन सरकारको प्रतिबद्धता हुनेछ। जनतामा राज्य र सरकारप्रति निराशा असन्तोष र आवेग थियो। अहिले त्यसमा सुधार भएको छ। अझ बढी जनसमर्थन चाहियो। हाइ प्रोफाइल व्यक्ति कानुनभन्दा माथि छन् भन्ने भ्रम तोडिएको छ।’

नक्कली शरणार्थीको फाइल खोलेर कानुनबाहिर जाने जोसुकै कारबाहीमा पर्ने सन्देश सरकारले दिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी गरेका छ। लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धीकरणका लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान थाल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको उनले बताए। उनले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको सरकारी जग्गा निल्न खोज्नेमाथि कारबाही थालिएको पनि बताए। ‘मलाई अझै बढी समर्थन चाहिएको छ। यो लडाइँमा सदन र जनताको पनि हौसला र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु,’ उनले भने।

यद्यपि बजेटमा समर्थन गर्ने दलको संख्या घटेको छ। जनमत र रास्वपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाईबाई गरेका छन्। अहिले ८ दल र ३ स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार चलाइरहेका छन्।
सरकारमा अहिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी छन्। तर, ज्नमत, स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साह, रास्वपालगायत दलले बजेट पारितमा सघाएनन्।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेट अनुमोदनको पक्षमा १४७ र विपक्षमा १०८ मत परेको छ। बजेट अनुमोदनको पक्षमा परेको मत प्रतिनिधिसभाको ५३ प्रतिशत भएकाले सत्ताको पक्षमा प्रस्ट बहुमत रहेको देखिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि आगामी सत्ता सञ्चलन अप्ठेरोमा पर्ने निश्चित छ।

कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भने मत संख्याको सानोतिनो हेरफेरले सरकार र अहिलेको गठबन्धनलाई असर नगर्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘मुलुकलाई अस्थिरतामा लैजाने प्रयत्न कांग्रेसले गर्दैन।’ अस्ति मात्रै धादिङ गएर सार्वजनिक कार्यक्रममा भाग लिन अस्ति मात्रै धादिङ गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार र गठबन्धन ढुक्कले पाँचै वर्ष चल्ने भने पनि संकेत त्यस्तो देखिँदैन।