सेयर बजार सुधार गर्न २ नयाँ ऐन ल्याउँदै सेबोन

काठमाडौँः नेपालको पुँजी बजारलाई संस्थागत रूपमा सबल र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले कानुनी तथा संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। बोर्डले बजारको नियमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन दुई नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ भने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना र मार्जिन लेन्डिङ कार्यान्वयनलाई पनि अघि बढाउने भएको छ।

स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालले आयोजना गरेको चाडपर्वको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा सेबोनका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्टले पुँजी बजारको विकासका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा सामान्य संशोधन मात्रै पर्याप्त नहुने बताए। उनका अनुसार बजारको आवश्यकता र बदलिँदो प्रविधिअनुसार नयाँ कानुनी संरचना विकास गर्न दुईवटा ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको छ। ती मस्यौदा स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउने तयारी भइरहेको छ।

प्रस्तावित कानुनमध्ये एउटा बजारका विभिन्न क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित छ। यसले पुँजी बजारका पूर्वाधार, ब्रोकर सेवा, मर्चेन्ट बैंकिङ, म्युचुअल फन्ड तथा सेयर र बन्ड बजारलाई समेट्नेछ। अर्को ऐनले भने धितोपत्र बोर्डको नियामकीय अधिकार र संस्थागत क्षमतालाई थप मजबुत बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

नेप्सेको संरचना र प्रविधिमा सुधारको तयारी

पुँजी बजारको प्रमुख पूर्वाधारका रूपमा रहेको नेप्सेको स्वामित्व तथा संस्थागत संरचनाबारे पनि सुधार प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। नेप्सेको स्वामित्व विविधीकरण र पुनर्संरचनासम्बन्धी सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन बोर्डले प्राप्त गरिसकेको अध्यक्ष भट्टले जानकारी दिए।

नेप्सेको स्वामित्व सरकारमै रहने वा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने भन्ने निर्णय सरकारले गर्ने भए पनि यसको कारोबार प्रणाली, प्राविधिक क्षमता र जोखिम व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाउनु आवश्यक रहेको बोर्डको धारणा छ। यसका लागि आवश्यक नियामकीय निर्देशन जारी गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नेप्सेको क्षमता विस्तार गर्न विदेशी स्टक एक्सचेन्जसँग रणनीतिक साझेदारीको सम्भावनालाई समेत अघि बढाइने भएको छ। यस्तो सहकार्यले प्रविधि हस्तान्तरण, कारोबार प्रणालीको स्तरोन्नति र बजार व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मार्जिन लेन्डिङ कार्यान्वयनमा जोड

सेबोनले लगानीकर्तालाई थप वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मार्जिन लेन्डिङ कार्यान्वयनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। अध्यक्ष भट्टका अनुसार यससम्बन्धी स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर (एसओपी) तयार गरी आगामी असोज महिनाभित्र व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

प्रस्तावित प्रणालीमा ब्रोकर कम्पनी, सीडीएससी, नेप्से र बैंकका सूचना प्रविधि प्रणालीलाई आपसमा जोडिनेछ। यसबाट ब्रोकरमार्फत ऋणको सीमा स्वीकृत भएपछि बैंकबाट रकम परिचालन गर्ने प्रक्रिया सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा लगानीकर्ताले तुलनात्मक रूपमा कम ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था बनाउने प्रयास भइरहेको पनि भट्टले बताए। उनले सेयर धितो कर्जा र मार्जिन लेन्डिङ फरक प्रकृतिका सुविधा भएको स्पष्ट पार्दै मार्जिन लेन्डिङमार्फत ब्रोकर कम्पनीको भूमिकालाई विस्तार गरिने संकेत गरे।

ब्रोकर व्यवसायलाई संस्थागत बनाउने नीति

बोर्डले ब्रोकर व्यवसायको स्वरूपमा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको जनाएको छ। सीमित व्यक्ति वा सानो संरचनामा आधारित परम्परागत व्यवसायभन्दा बहुसेवा प्रदान गर्न सक्ने, संस्थागत क्षमता भएका र व्यावसायिक व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुने ब्रोकर कम्पनी विकास गर्नुपर्ने अध्यक्ष भट्टको भनाइ छ।

यसका लागि ब्रोकर कम्पनीलाई मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान प्रोत्साहित गरिनेछ। आवश्यक प्रक्रियामा बोर्डले सहजीकरण गर्ने नीति लिइएको उनले बताए। ब्रोकर कम्पनीको संस्थागत विश्वसनीयता, सेवा विस्तार र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनु यसको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ।

नयाँ लगानी उपकरण भित्र्याउने लक्ष्य

सेयर बजारमा लगानीका विकल्प विस्तार गर्ने योजनाअन्तर्गत सेबोनले सर्ट सेलिङ, इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ) तथा सेक्युरिटी लेन्डिङ एन्ड बोरोइङजस्ता उपकरण कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।

अध्यक्ष भट्टका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यी उपकरणलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी छ। परम्परागत सेयर खरिद–बिक्रीमा मात्र सीमित बजारमा नयाँ कारोबार विधि थपिँदा लगानीका अवसर विस्तार हुनुका साथै बजारको संरचना पनि विविध बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, नयाँ उपकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार, नियामकीय व्यवस्था र बजारका सहभागीहरूको तयारी महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

कमोडिटी बजारमा कृषिजन्य वस्तुलाई प्राथमिकता

नेपालमा कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनको तयारी भइरहेका बेला सेबोनले कृषिजन्य उत्पादनमा आधारित बजार विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ।

सुन, चाँदी वा पेट्रोलियम पदार्थमा मात्रै केन्द्रित कमोडिटी बजारभन्दा कृषि उत्पादनको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने प्रणालीले देशको उत्पादन, बजार पहुँच र रोजगारी विस्तारमा बढी योगदान पुर्‍याउन सक्ने बोर्डको बुझाइ छ। यसले कृषकलाई बजारसँग जोड्ने र कृषिजन्य वस्तुको कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने सम्भावना रहेको अध्यक्ष भट्टले बताए।

सेबोनको प्रस्तावित सुधारले कानुनी संरचना, नेप्सेको संस्थागत क्षमता, ब्रोकर व्यवसाय, लगानीका नयाँ उपकरण र कमोडिटी बजारलाई एकसाथ सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ। यी योजनाको प्रभाव भने नयाँ ऐनको स्वीकृति, आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधि निर्माण र घोषित कार्यक्रमको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।