एसियामा इन्धनको मूल्य युद्धअघिको भन्दा दोब्बरले वृद्धि

काठमाडौँ: पश्चिम एसियामा जारी ऊर्जा संकटका कारण एसियाली मुलुकमा इन्धनको मूल्य युद्धअघिको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ। कच्चा तेलको आपूर्तिमा देखिएको अवरोध क्रमशः प्रशोधन र ढुवानी प्रणालीसम्म विस्तार भएपछि इन्धनको मूल्य व्यापक रुपमा बढेको अमेरिकी वित्तीय संस्था ब्ल्याक रकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार सुरुमा वैकल्पिक मार्गबाट ढुवानी, मौज्दात र रणनीतिक भण्डारले कच्चा तेलको आपूर्ति अवरोधको प्रभाव कम गरेका थिए। तर खाडी क्षेत्रमा ऊर्जा पूर्वाधार र समुद्री ढुवानी मार्गलाई लक्षित गरी भएका पछिल्ला आक्रमणले आपूर्ति व्यवस्थामाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

ब्ल्याक रकका अनुसार अहिले अभावको प्रभाव कच्चा तेलभन्दा पनि प्रशोधित इन्धन र ढुवानी क्षेत्रमा बढी देखिन थालेको छ। कच्चा तेलको आपूर्ति केही सुधार भए पनि प्रशोधन क्षमता र ट्यांकर ढुवानीमा देखिएको अवरोधले इन्धनको मूल्य बढाएको हो।

गत अक्टोबर २३ मा ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ११७ अमेरिकी डलरसम्म पुगेको थियो। यो अप्रिलयताकै उच्च मूल्य हो। यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म भने यसको मूल्य २.८७ प्रतिशत घटेर प्रतिब्यारेल ११०.१८ डलरमा झरेको थियो।

ऊर्जा संकटको प्रभाव तेल प्रशोधन र ढुवानी कम्पनीको सेयरमा समेत देखिएको छ। यस वर्ष प्रशोधन कम्पनीका सेयर करिब १६० प्रतिशत र तेल ट्यांकर सञ्चालक कम्पनीका सेयर १२० प्रतिशतले बढेका छन्। यसको तुलनामा प्रमुख तेल तथा ग्यास उत्पादक कम्पनीका सेयर ४० प्रतिशतले मात्र बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। क्षेत्रगत रूपमा युरोप ऊर्जा संकटको बढी जोखिममा देखिएको छ। ब्ल्याक रकका अनुसार ऊर्जा संकटका कारण युरोपको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करिब ०.५ प्रतिशतले घटेको अनुमान छ। अमेरिकामा भने यसको प्रभाव ०.१ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।

युरोपमा प्राकृतिक ग्यासको भण्डारण क्षमता करिब ७५ प्रतिशत मात्र भरिएको छ। सन् २०११ देखि तथ्यांक राख्न थालिएयताकै यो मौसमी अवधिको न्यूनतम स्तर हो। तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को आपूर्तिमा अवरोध रहेकाले आगामी जाडोयाम बढी चिसो भए ऊर्जा मूल्य थप बढ्न सक्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यस वर्ष युरोपेली ऊर्जा मूल्यसमेत १७० प्रतिशतले बढिसकेको छ।

अमेरिका खुद ऊर्जा निर्यातकर्ता भएकाले तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, प्रविधिजन्य वस्तुको बलियो निर्यातले एसियामा बढ्दो ऊर्जा आयात लागतको प्रभाव केही कम गरेको ब्ल्याक रकको विश्लेषण छ।

ब्ल्याक रकले मध्यपूर्वको द्वन्द्व अन्त्य भए पनि ऊर्जा सुरक्षाका लागि वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति जारी रहने अनुमान गरेको छ। यस्तो परिवर्तन द्वन्द्व समाप्तिपछि पनि दीर्घकालसम्म कायम रहन सक्ने उसको भनाइ छ।

ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली बलियो बनाउन आवश्यक पर्ने ठूलो लगानीले पुँजीका लागि प्रतिस्पर्धा बढाउनुका साथै दीर्घकालीन सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदरमा समेत दबाब सिर्जना गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एएनआई