काठमाडौं– नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले सरकारको नेतृत्व लिएका बेला १६ असार २०१६ देखि मनाइन थालेको संसद् दिवसको सम्झनालाई आज स्मरण गरिँदै छ। यद्यपि २०१७ मा प्रजातान्त्रिक सरकारलाई सैनिक शासनमार्फत अपदस्थ गरेर राजा महेन्द्रले ३० वर्षसम्म पञ्चायती एक दलीय शासन चलाएका थिए। पञ्चायतकालीन समय संसद् दिवसको महत्त्व नभए पनि जनआन्दोलन २०४६ पछि निरन्तरता दिइँदै आएको छ। कांग्रेसका स्व. सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई २०१५ पछि बनेको बीपी नेतृत्वको सरकारको समय सभामुख भएका बेला नेपालमा संसद् दिवस मनाउन थालिएको हो।
आज ६५औं संसद् दिवस मनाइन लागेको हो। २०१६ मा आजकै दिन नेपालको पहिलो ‘संसद्’ को बैठक बसेको थियो । ‘संघीय संसद्को परामर्शदातृ अंग’ पूर्वसांसद मञ्च नेपालको आयोजनामा संसद् भवन, नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधिसभाका सभामुखको प्रमुख आतिथ्यमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिँदै छ। सिंहदरबारको संसद् भवनमा संसद्का अधिवेशन बस्दै आएकामा संविधानसभा निर्वाचनपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नै संसद् भवनका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ। नयाँ संसद् भवन भने सिंहदरबार परिसरभित्रै निर्माणाधीन छ।
नेपालको पहिलो संसद्को पहिलो बैठक राती ११ बजेर ४५ मिनेटको साइत पारी बोलाइएकामा सभा प्रारम्भ भने ठीक मध्यरात १२ बजे सिंहदरबारस्थित ग्यालरी बैठकमा बसेको इतिहास छ। डेढ वर्षे अवधिमा बसेको दुई अधिवेशनअन्तर्गत एक बैठकमा एक सांसदले अर्काे दललाई लक्ष्य गरी सामान्य आरोप लगाएबापत केही मिनेट अवरुद्ध भए पनि पुनः सञ्चालन भयो, अर्काे अवरोध कहिल्यै भएन।
गुणस्तर र अभ्यासका हिसाबले सो संसद् अनुशरणयोग्य भएको ‘पहिलो संसद् : बीपी–महेन्द्र टकराव’ (सांग्रिला पुस्तक प्रालि, २०७२)का लेखक जगत नेपाल बताउँछन्। संसद्को बैठक डेढ वर्ष १०९ सांसद निर्वाचनका लागि ७ फागुन २०१५ मा मतदान सुरु भएकामा साढे दुई महिनापछि अर्थात् २१ वैशाख मा अन्तिम नतिजा प्रकाशन भएपछि संसद् बैठक सो वर्षको असारमा बोलाइएको थियो। नतिजानुसार कांग्रेसले ७४, नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्ले १९, संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपालले पाँच, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चार, नेपाल प्रजा परिषद् (आचार्य)ले दुई र नेपाल प्रजा परिषद् (मिश्र) ले एक स्थान जितेका थिए भने स्वतन्त्र चार जनाले पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका थिए।
प्रथम संसद्ले १८ महिना पार नगर्दै २०१७ मा संसदीय व्यवस्थामा राजा महेन्द्र रोकावट ल्याइदिएका थिए। २०४६ को जनान्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नामबाट ‘संसद्’ को पुनःबहाली भयो। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भने ‘व्यवस्थापिका–संसद्’ नामकरण भएकामा २०७२ को ‘नेपालको संविधान’ पछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभासहितको द्विसदनात्मक ‘संघीय संसद्’ मा रुपान्तरण भएको छ।
संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउँछन् भने राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गरी ५९ सदस्य रहन्छन्। समानुपातिक र समावेशिताका सिद्धान्तका आधारमा संसद् सदस्यले विविधतायुक्त नेपाली समाज एवं जनमतको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन्। संसद् दिवस २०८० अवसरमा सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्मा उपस्थित सबै राजनीतिक दल र सदस्यबाट असल संवैधानिक र संसदीय अभ्यासको अपेक्षा गरेको बताएका छन्।
‘संसद दिवस–२०८०’ को अवसरमा सभामुख घिमिरेले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरु नै संवैधानिक र संसदीय अभ्यासका असली सञ्चालक भएकाले राजनीतिक दलहरुको आपसी सद्भाव, सहमति र समन्वयमा नै संसद्को गतिशीलता र क्रियाशीलता निर्भर रहने उल्लेख गरेका छन्। उनले संसद् दिवसले संघीय संसद्का सदस्य, संविधानसभा सदस्य, पूर्वसांसद, संसद् सचिवालयलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारी एवं जनतामा संसदीय लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामनासमेत गरेका छन्।
संसद् दिवस अवसरमा मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापना र पुनःस्थापनाका लागि विगतमा पटक–पटक गरिएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आफ्नो प्राणको आहुति दिने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात वीर सहिदप्रति श्रद्धा अर्पण गर्दै उनले उनीहरुको समर्पण, साहस र बलिदानको स्मरण गर्दै संसद् जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्त्वपूर्ण संस्थाको रुपमा अविच्छिन्न स्थापित गर्न प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गरेका छन्। दिवसको दिनमा जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई सदैव आफ्नो पथ प्रदर्शकको रुपमा आत्मसात् गर्नु सबैको प्राथमिक दायित्व हुनुपर्नेमा सभामुख घिमिरेले जोड दिए।


